बिहिबार, बैशाख ६, २०८१

कृषिमा दिएको अनुदान बालुवा पानी बराबर

काठमाडौं,  जेठ । कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले विगतदेखि नै अनुदानको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसले सार्थकता प्राप्त गरिरहेको छैन् । जसरी कृषि उत्पादकत्व बृद्धि हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसक्दा कृषिमा गरिएको अनुदानको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । कृषि विकासका लागि दातृनिकायहरुको मात्र होइन नेपाल सरकारले पनि विभिन्न नाममा अनुदान सहयोग गर्दे आईरहेको छ । ministry of agriculture
कृषि विकास मन्त्रालयले मात्र होइन अन्य मन्त्रालयले पनि कृषिमा लगानी गरेको देखिन्छ । तर सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वयको अभावका कारण कृषिमा कति लगानी भयो भन्ने कुरा समेत यकिन गर्न सकिन्न । कृषि विकास मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयले कृषि गरेको लगानी कृषिको नाममा अन्यत्र खर्च गरिएको र कृषिको नाम मात्र लिएको आरोप पनि नलागेको होइन ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरु कृषि मन्त्रालयको बजेट बढाउने कुरामा आनाकानी गर्दछन् । कृषिमा कामै भएको छैन भन्ने गर्दछन् । तर त्यही अर्थमन्त्रालयका बजेट बनाउने अधिकारीहरु सरोकारवाला बाहेकका मन्त्रालयको बजेटमा समेत कृषिमा लगानी देखाँउदा स्वीकार गर्ने गरेका छन् । अनुदानमा दिएको रकम दुरुपयोग भएको भन्ने तर दुरुपयोग गर्नेलाई कार्वाही गर्न नसक्ने भएकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले युवा लक्षित कार्यक्रम होस् वा अन्य मातहतका कार्यालय मार्फत कृषिमा गरेको अनुदानमुखि कार्यक्रम कुनै अर्थ नराख्ने देखिन्छ । कृषिमा गरिएको अनुदानको रकम मामाको धन फुपुको श्राद्ध भने जस्तै भएको देखिन्छ । अनुदानमुखि कार्यक्रमबाट नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्नु नै मुर्खता हो कि भन्ने संकेत पनि देखिएको छ । हुन त दातृ निकायहरुले कृषिको विकासका लागि अवौं रुपैयाँ अनुदानमा दिएका छन् । ती दातृनिकायहरुले दिएको अनुदानको रकमले कृषि क्षेत्रमा कति परिवर्तन आयो वा लक्षित समुदामाय पुगेको भनिएको सो अनुदानको रकमले कुन कुन कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सक्यौं भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको युवा स्वरोजगार कोष होस् वा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मार्फत कृषिमा गरिएका लगानी पनि केवल सत्तामा रहनेहरुका कार्यकर्ता पोस्ने काम भन्दा फरक हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले फेरि कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदानको कार्यविधि २०७० लाई परिमार्जन गर्दै कृषि यन्त्रा किन्नका लागि २५ देखि ३५ल प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण गर्नका लागि बल पुग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको भएपनि अनुदानमुखि यस्तका कार्यक्रमहरुले कृषिको व्यवसायिकरण र कृषिमा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
हुन त कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमशक्ति कम भईरहेको र कृषि उपज उत्पादनको लागत मूल्य अत्यन्तै बढी हुँदै गईरहेकाले यान्त्रिकीकरणका सहायताले कृषि उपज उत्पादनको लागत मूल्य घटाउन मद्दत पुग्ने दावी गरिएको भएपनि वास्तविकता भने त्यसो भएको देखिँदैन । यान्त्रिकरणमा कृषि मन्त्रालयले जोड दिएको भएपनि नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कुन ठाउँको लागि कस्तो कृषि यन्त्रलाई बढावा दिने भन्ने यकिन नै भएको छैन भन्दा ठिक होला ।
प्रस्तावमुखि अनुदानले नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासमा वाधा पुगिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । बोल्नेको पिठो पनिविक्छ नबोल्नेको चामल पनि विक्दैन भन्ने उखान कृषि अनुदानका कार्यान्वयन भएको छ । वास्तविक किसानहरुले दातृनिकायले खोजेजस्तो प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने र अनुदानको बारेमा किसानहरुलाई जानकारी भएपनि कतिपयले बुझ्न नसक्दा अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् भने कृषि अनुदान लक्षित क्षेत्रका टाठावाठा वा राजनीतिक नेतृत्वकै पञ्जाबाट बाहिर आउन नसकेको निष्कर्ष कृषि विज्ञहरुले नै गर्ने गर्दछन् । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान बालुवामा पानी हाले बराबर नै भएको छ । त्यसकारण पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुका लागि अनुदान होइन सहुलियत ऋण प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सक्ने हो पनि कृषिमा केही परिवर्तनको संकेत देखिएला अन्यथा अवौं रुपैयाँको अनुदान हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिंदैन । – वैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: आइतवार, जेष्ठ ३१, २०७२