सोमवार, बैशाख ३, २०८१

कुहिएको चामल जस्तो नहोस् बीउ वितरण

काठमाडौं, १० जेठ । गत वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पका कारण यतिखेर मुलुकमा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ । भूकम्पबाट पीडितहरुलाई राहत स्वरुप विभिन्न देशबाट खाद्यान्न वितरण गर्ने काम पनि भईरहेका छन् । यद्यपी पीडामा परेका नेपाली जनतालाई स्वथ्य र गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्नेमा दुःखमा परेका नेपालीहरुको कमजोरीको फाइदा उठाउ“दै गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण हु“दा पनि सरकार बोल्न सकिरहेका छैंन ।
कतिपय देशबाट राहतका लागि ल्याएका खाद्यान्न समेत मिति गुज्रिसकेका भेटिएका छन् । अरुले त कमजोरीको फाइदा उठाए उठाए । विश्व खाद्य संगठनले बा“डेको राहत सामग्री समेत कुहिएको र गुणस्तरहीन हुनुले नेपालमा राहतका लागि ल्याएका खाद्य सामग्रीहरु अधिकांश गुणस्तरहीन देखिए । विश्व खाद्य संगठनले भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराएको खाद्यान्न वितरण नगर्नका लागि मानव अधिकार आयोगले अपिल नै गरिसकेको छ । यस्तो बेलामा पनि गैर जिम्मेवारीपन देखाई कुहिएका खाद्यान्न वितरण गर्ने विश्व खाद्य संगठनमाथि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि प्रश्न उठाउन सकेको छैन ।
पीडामा रहेका नेपाली माथि अहिले ढुसी परेका र कुहिएका खाद्यान्न वितरण गर्नेहरुलाई तत्काल फिर्ता गराउनु पर्ने थियो तर सरकार लाचार भएका कारण यस्ता काम दोहोरिएका छन् । त्यत्तिमात्र होइन अहिले किसानहरुलाई राहत बा“ड्ने नाममा गुणस्तरहीन बीउ वितरण गर्ने गिरोह पनि लागिसकेका छन् । जसको फल केही समय पछि कृषि विकास मन्त्रालयले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । जथाभावी गुणस्तरहीन बीउ वितरण पश्चात किसानहरुले जति नै मेहनत गरे पनि उत्पादनमा सकारात्मक हुने संकेत छैन ।
हुन त कृषि विकास मन्त्रालयले किसानहरुलाई बीउ वितरण गर्दा गुणस्तर चेकजा“च गरेर मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयहरु मात्र वितरण गर्ने भनिएको भएपनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । खाद्यान्न वितरण जस्तै भईरहेको छ वीउ विरतण पनि । विश्व खाद्य संगठनले बा“डेको चामलको अवस्था त कुहिएको छ भने किसानलाई बा“ड्ने बीउ गुणस्तर युक्त छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ । तसर्थ कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयलाई किसानमय बनाउनका लागि पनि यतिखेर विभिन्न नाकाबाट भित्रिएका बीउ विजनहरुमा कडाई गरी गुणस्तर चेकजा“च गरेर मात्र भित्रयाउने पहल गरिनु पर्दछ अन्यथा किसानलाई वितरण गरिने बीउ विश्व खाद्य संगठनले बा“डेको चामल जस्तो हुन नपाओस् ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, जेष्ठ १०, २०७२