अनुदानको बीउमाथि शंका

काठमाडौ, ३ जेठ । गत बैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पका कारण यतिखेर हरेक क्षेत्र त्रासदीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । महाभूकम्पका कारण देखिएको विपद् र जोखिमका कारण उपत्यकाबाट बाह्र लाख भन्दा बढीले शहर छाडिसकेको तथ्यांक सुरक्षा निकायले सार्वजनिक गरेको छ । यो विकराल परिस्थितिमा आम नागरिकहरुलाई खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि पनि राज्यले महत्वपूर्ण जिम्मेवार लिनु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा सवैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कृषि क्षेत्रको हुने छ । कृषि उत्पादन बृद्धि गराउन सकिएन भने आगामी बर्ष मुलुकमा खाद्य अभाव सृजना हुने संकेत पनि देखिएको छ । लाखौं किसानहरु यो महाभूकम्पको मारमा परेका छन् भने हजारौ पशु एवं लाखौंको संख्यामापंक्षीहरु हताहत भएका छन् । आम नागरिकहरुको खाद्य सुरक्षाका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गदैै आईरहका किसानहरुका घर भत्किएका छन् । अन्नबाली तथा बीउहरु नष्ट भएका छन् । विशेष गरी किसानहरुले धानबालीका लागि बीउ राख्ने बेला भएका कारण पनि यतिखेर धानको बीउ किसानहरुले पाउन मुश्किल पर्ने अवस्था सृजना होला र खेत बाँझै रहलान् भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।
हुन त किसानहरुलाई राहतको वीउ वितरण गर्ने कुरा पनि आईरहेको छ । तर, राहतमा बीउ वितरण गरिरहँदा किसानले पाउन बीउको गुणस्तरतर्फ सम्वन्धित निकाय चनाखो हुनु जरुरी छ ।
महाभूकम्पको आपतकालिन अवस्थामा पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरु प्रशस्त देखिएका छन् । अहिले राहतका नाममा खाद्य पदार्थका कालाबजारी गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यान्न विक्री वितरण गर्ने, म्याद नाघिसकेका खाद्य पदार्थहरु विक्री वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । त्यत्तिमात्र नभई विभिन्न देशबाट आउनेहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गरिरहेको प्रमाणहरु हामीसँग ताजै छन् ।
तसर्थ किसानलाई बीउ तथा मलमा राहत दिने चर्चा चलिरहेको छ । कतिपय कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था सरोकारवाला सरकारी निकायसँग समन्वय नै नगरी बीउ बाँड्ने तयारीमा जुटेको पनि देखिन्छ यस्तो बेला कृषि विकास मन्त्रालयले भविष्यमा आपूm माथि आईपर्ने विभिन्न खाले समस्या र चुनौतिहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै किसानहरुलाई अनुदानका नाममा दिइने धान लगायत विभिन्न बालीका बीउहरु कुनै पनि संघसंस्थाहरुले सिँधै दिन नपाउने गरी तत्काल एउटा निर्णय गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा राहतका नाममा गुणस्तरहिन बीउ किसानहरुलाई वितरण गर्ने र त्यसबाट फल नलागे दोष जति सवै कृषि विकास मन्त्रालयले लिनु पर्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ । यसतर्फ कृषि विकास मन्त्रालय एवं सम्वन्धित निकायहरुले वेलैमा सोच्नु आवश्यक छ ।