विनाशकारी भूइँचालोले कृषिमा पारेको क्षति

वैशाख १२ गते शनिबार विहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा आएको विनाशकारी भूकम्पले ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू मात्र नभएर कृषि, पर्यटन, जलश्रोत जस्ता विकासका प्रमुख आधारहरूस्तम्भहरू समेतलाइ क्षत विक्षत पारेर भूइंमा पछारिदियो । खासगरी पूर्वाञ्चलको ओखलढुङ्गा, मध्यमाञ्चलका रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ्ग, नुवाकोट, काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर र सिन्धुली तथा पश्चिमाञ्चलको गोरखा समेतका १४ जिल्लाका धेरैजसो घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। वाँकी रहेका पक्की भवनहरु पनि हल्लिएका छन, चर्किएका छन, असुरक्षित छन र भूतवङ्गला जस्तै अनुभूति भइरहेछन। यी जिल्लाहरूलाइ नेपाल सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला भनेर घोषणा गरेको छ । यी जिल्लाहरुमा अनुमानित १,३२,१३७ मे टन खाद्यान्न क्षती भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । सबै भन्दा कम खाद्यान्न क्षति ओखलढुङ्गामा १३ मे टन भएको छ भने सबै भन्दा बढी नुवाकोटमा ३९,१७६ मे टन भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्त सम्मका लागि यी जिल्लाहरुमा अरु २,०८,२११ मे टन खाद्यान्न आबश्यक पर्ने देखिन्छ । ओखलढुङ्गा र रामेछाप जिल्लामा खासै खाद्यान्न न्यून नरहेको र न्यून रहेका केही गा वि स हरुमा जिल्ला भित्रबाट नै आपूर्ति हुन सक्दछ भने वाँकी १२ जिल्लाहरुका लागि तत्काल बाहिरबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्नु पर्ने देखिन्छ ।परिमाणका हिसावमा सबै भन्दा कम मकवानपुरमा ७६२ मे टन खाद्यान्न आबश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ भने बढी आबश्यक पर्ने तीन जिल्लाहरुमा नुवाकोटमा ३३,८२४ मे टन धादिङ्गमा ४२,४६४ मे टन र काठमाडौँमा ६४,४७९ मे टन खाद्यान्नको आबश्यकता पर्दछ ।
कृषि विभाग अन्तर्गत १८४ वटा विभिन्न कार्यालयहरू र ३७८ वटा कृषि सेवाकेन्द्रहरू रहेका छन् । अधिकाँश जिल्लाहरुमा कार्यालय भवन, कर्मचारी आवास भवन, कृषि सेवाकेन्द्र भवनहरु चर्केका, भत्केका र ढलेका भनी रिपोर्टिङ्ग भएका छन् । हालसम्म प्राप्त भएको प्रारम्भिक आँकडा अनुसार कृषि विभाग अन्तर्गतका २ वटा क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय र २९ वटा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुमा कुनै क्षती भएको छैन भने वाँकी सबै कार्यालयहरुमा धेर थोर क्षति भएको छ । ललितपुरको हरिहरभवन स्थित कृषि विभाग, वाली सँरक्षण निर्देशनालय, कृषि तालिम निर्देशनालय, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय र कृषि व्यवसाय प्रबर्ध्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय रहेका भवनहरु क्षतिग्रस्त बनेका छन् । भवन विभाग तथा सुरक्षा निकायका प्राविधिकहरूबाट क्षतिग्रस्त भएका यी भवनहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि भत्कन सक्ने भएकाले गेटमा रातो र पहेँलो रङ्गका स्टिकरहरू टाँसिएका छन् । यी कार्यालयहरुले सम्पादन गर्ने दैनिक कामकाजबाट सेवाग्राहीहरूलाइ कुनै अप्ठेरो महशुश नहोस् भन्नाका खातीर विभिन्न प्रयाशहरु गरिएका छन् ।
क्षतीग्रस्त कार्यालयहरुको सेवा सुचारूगर्ने सिलसिलामा कार्यालय भवन क्षती भई कार्यसञ्चालन गर्न समस्या देखिएका कार्यालयहरुलाई सकभर नजिकका अन्य कार्यालयहरुसँग तत्काल समन्वयगरी काम गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस अनुरूप कृषि विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा र प्रविधि विस्तार तथा समन्वयलाई कृषि तालिम निर्देशनालयसंग समन्वयगरी तत्कालिन व्यवस्थापन गरि कार्यसञ्चालन सुचारू गरिएको छ। त्यसैगरी कृषि प्रसार निर्देशनालयले वालि विकास निर्देशनालयका सिमित कोठाबाट सेवा सञ्चालन गरेको छ भने वाली सँरक्षण निर्देशनालय व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयको भवनमा स्थानान्तरण भएको छ । माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय र कृषि ईञ्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयहरुले आ आफ्नै नयाँ भवनका कोठाहरुबाट दैनिक कार्यसञ्चालन गरिरहेका छन् भने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय हरिहरभवन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग ववरमहलमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
बालाजुमा रहेको मत्स्य विकास निर्देशनालय मत्स्य भवन परिशर भित्रकै राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रीम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रमको भवनमा स्थानान्तरण भएको छ । हरिहरभवन स्थित कृषि व्यवसाय प्रबर्ध्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, कृषि व्यवसाय प्रबर्ध्दन कार्यक्रम, बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रम र कृषि बस्तु निर्यात प्रबर्ध्दन कार्यक्रमहरू केन्द्रीय वागवानी केन्द्र कीर्तिपुरमा स्थानान्तरण गरिने भएका छन् । त्यसै गरी राष्ट्रिय प्लाण्ट क्वारेण्टिन कार्यक्रम र बिषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा विउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको भवनका केही कोठामा साँघुरिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । भौतिक क्षतीका अतिरिक्त यस विनाशकारी भूकम्पले कृषि प्रसार निर्देशनालय हरिहरभवनका कृषि प्रसार अधिकृत नारायण प्रसाद तिमल्सिना र प्लाण्ट क्वारेण्टिन चेकपोष्ट तातोपानी सिन्धुपाल्चोकका कार्यालय सहयोगी कुमार बम्जन समेतको मानवीय क्षती पनि गरायो ।
भूकम्पले शहर र गाउँघर तहस नहस भएका छन् । घर भत्केर बस्न अयोग्य बनेका छन् । खेत र वारीका पाटाहरूमा विछ्याइएका त्रिपाल र प्लाष्टिकका सानो छाप्रोले उनीहरूलाइ वासको जोहो गर्न पनि सकश परिरहेको छ । भएका लत्ता कपडा पनि खण्डहरमा पुरिएकाले कतिपय मानिसहरु शरिरमा लगाइराखेको त्यही एकसरो कपडामा हप्तौं गुजार्न विवश छन् ।बर्षभरी खान भनेर जोहो गरेर राखेको अन्नपात घरकै खण्डहरमा पुरिएर धुलाम्मे भएको छ । खान अयोग्य भएको छ । गाँस, वास र कपासलाइ मानिसका आधारभूत आबश्यकताका बस्तु मानिन्छन् हैन र रु पीडितका सबै आधारभूत आबश्यकताका बस्तुहरू यस प्राकृतिक विपत्तिमा खोसिएका छन् ।पीडितलाइ गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्नु राज्यको नैतिक दायीत्व पनि हो । तत्कालिन समस्या समाधानका लागि राज्यले विभिन्न राष्ट्रहरू, दातृ निकायहरू, संघ संस्थाहरूलाइ अनुरोध गरेर पीडितहरूलाइ राहत सामग्रीहरू वितरण गर्ने प्रयाश भइराखेको छ । आशा गरौं समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि राज्यले अबश्यपनि प्रभावकारी सोच बनाएको होला ।
प्राकृतिक विपत्तिको यस क्षण पक्कै पनि पीडादायी त छदैछ त्यसमा पनि खेतीपातीको लागि अनुकूल मौसमलाइ फुत्कन दिन नहुने अर्को वाध्यता पनि त्यत्तिकै सशक्त भएर हामी सामु उभिएको छ । उच्च पहाडी र मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा बर्षेधानको व्याड राख्ने बेला नजिक आइरहेको छ । समयमा धानको व्याड राख्न सकेनौं भने आउने बर्ष झनै दुःखदायी हुन सक्छ भन्ने पिरलो थपिएको छ । गत बर्ष यी जिल्लाहरुमा १२५०९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्षेधान लगाइएको थियो । उक्त क्षेत्रफलमा प्रति हेक्टर ५० किलोग्रामका दरले ६२५५ मे टन धानको विउ आबश्यक पर्दछ । अतिप्रभावित ती १४ जिल्लाका अधिकांश कृषकहरूसंग अहिले धानको विउ सुरक्षित छैन । त्यसैले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुमा सम्पर्क गरी जिल्लामा आबश्यकपर्ने धानको विउको अनुमानित परिमाण भर्खरैमात्र सङ्कलन गरिएको छ । जिल्लामा मकवानपुर १, खुमल, सावित्री, सुख्खा, हर्दिनाथ, राधा ४, छोमरोङ्ग, माछापुच्छ्रे, चाईनुङ्ग २४२, रामधान, पोखरेली मसिनो र अन्य जातका गरी जम्मा २,४१५ मे टन धानको विउ आबश्यक देखिएको छ जुन कूल आबश्यक विउको ३८।६० प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । प्रति किलोग्राम रु ५०। का दरले मात्र पनि जिल्लाबाट माग भई आएको विउको परिमाणको अनुमानित बजार मूल्य १२ करोड सात लाख पच्चीस हजार रूपैयाँ हुन्छ । तराईका जिल्लाहरू र अन्य क्षेत्रका मध्य पहाडी जिल्लाहरूबाट उक्त परिमाणको धानको विउ संकलन गरी ढीलोमा जेठको आधाआधी भीत्र ती जिल्लाहरूमा लैजानु अहिलेको प्रमुख दायीत्व भएको छ । वाली विकास निर्देशनालय, हरिहरभवनले विउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको समन्वयमा श्रोत मिलान गरी विउ विजन कम्पनीहरु विउ उत्पादक कृषक सहकारी एवँ समुहहरुबाट धानको विउ व्यवस्थापनगर्न सकिएमा खाद्य सुरक्षामा प्रतिकुल प्रभाव नहुन सक्छ । गत बर्ष यी जिल्लाहरुमा ४३९२२८ मे टन बर्षेधान उत्पादन भएको थियो ।धानको विउको व्यवस्था हुन नसके आगामी बर्ष झनै विकराल समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले कृषि विभागले धानको विउ व्यवस्थापनलाई तात्कालिक प्राथमिकता राखी राहत वा अनुदान वा ढुवानी अनुदान जस्ता कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रवाह गर्नु अनिवार्य छ । – शेषमणि भट्टराई