कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमो जोड

काठमाडौँ, ३ वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिन जोड दिएको छ । समितिका सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले कृषिप्रधान मुलुकमा रु १४ अर्बको धान आयात हुनु लज्जाको विषय भएको बताउँदै उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बर्सेनि रु पाँच अर्बबराबरको मकै, रु चार अर्बको दलहन, रु एक अर्ब ८७ करोडको मासु तथा रु ७६ करोडको दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सम्बद्ध निकायलाई समितिले आग्रह गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न आयोजित समितिको बैठकमा उक्त मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कृषि व्यापार घाटा घटाउनु मन्त्रालयका निम्ती चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनले ती विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी समेत दिएका छन् ।
“मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्थालाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ” सचिव भट्टराईले बताएका छन् । कृषि विकास योजना तथा कार्यक्रम, दीर्घकालीन कृषि नीति, राष्ट्रिय कृषि नीति, विषयगत तथा वस्तुगत नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय आवश्यकता र भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा कृषि विकासलाई नै लक्ष्य र उद्देश्य मानेर मन्त्रालयले आवश्यक काम गरिरहेको उनले बताए ।
देशका सबै जिल्लालाई तराई, पहाड र उच्च पहाडका आधारमा १५ वटा कृषि भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरी ती क्षेत्रको हावापानी तथा भौगोलिक स्थितिको आधारमा व्यावसायिक बाली तथा पशु उपज उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई कृषि विकास मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ ।