आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

जीव सुरक्षा र मत्स्य विकास नीति अन्तिम चरणमा

काठमाडौं,२२ चैत । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि ल्याएका नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसले सार्थक अर्थ नदिने कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले बताएका छन् । कृषि विकास मन्त्रालय, अन्तर्राष्टिूय समन्वय एवं नीति महाशाखा र एफएओले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको जीव सुरक्षा नीति२०७१ र मत्स्य विकास नीति २०७१ को अन्तिम मस्यौदाको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपालमा जति नै नीति आएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै सचिव भट्टराईले नीति बनाउने मात्र होइन त्यसलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन समेत गर्न अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । कृषकहरुलाई सुरक्षित खाद्य, बजारको उपलब्धता र खाद्य स्वच्छताको अभिबृद्धि गर्नका लागि पनि यो नीति आवश्यक रहेको बताइएको थियो । जीव सुरक्षा नीतिको अभावका कारण खाद्य कृषि बस्तुको निर्यात प्रर्वद्धन गर्न चुनौती रहेको समेत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा जीव सुरक्षा नीति सम्वन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. कृष्णप्रसाद पन्तले सुरक्षित खाद्य तथा कृषि उत्पादनका लागि एकीकृत र समग्र प्रयास गर्न एवं उच्चस्तरीय मार्गदर्शनका लागि पनि जीवसुरक्ष सम्वन्धि नीतिको अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए । जीव सुरक्षा नीति जति सक्दो चाँडो ल्याउन सकेको अवस्थामा धेरै नै फाइदा हुने तर्क सहभागीहरुले राखेका थिए ।
त्यसैगरी मत्स्य विकास नीतिका सन्दर्भमा कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गर्दै मत्स्य विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक रमानन्द मिश्रले प्राणीजन्य प्रोटिनको सर्वोत्तम स्रोतका रुपमा रहेको मत्स्य विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन, जलस्रोत, जलीय वातावरण तथा जलीय जीवनहरुको संरक्षण गरी आम नागरिकको पोषणयुक्त आहारको पहुँचमा बृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि मत्स्य विकास नीतिको खाँचो भएको औलाएका थिए । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा.राजेन्द्र अधिकारीले जीव सुरक्षा नीति र मत्स्य विकास नीति मस्यौदामाथि भएको छलफल पश्चात अन्तिम रुप दिने तयारी भईरहेकाले जतिसक्दो चाँडो दुवै नीति ल्याउने तर्फ आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, चैत्र २२, २०७१