बुधबार, बैशाख १२, २०८१

खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा बाख्रापालन

bimlaमुलुकमा बाख्रापालन व्यवसायिक रुपमा स्थापित हुन नसकेको भएपनि व्यवसायिकतातिर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । भर्खरै मात्र सम्पन्न दोस्रो बाख्रापालन राष्टिूय कार्यशाला गोष्ठि हेर्दा सानो जमात एवं साधारण गोष्ठि देखिएको भएतापनि यसले नेपालको २८ लाख घरपरिवारको पेशासित जोडिएको विषयबस्तु बारे गहन छलफल गरेर सम्पन्न भएको छ ।
झण्डै १ करोड भन्दा बा्रखाको संख्या रहेको नेपालमा ९२ प्रतिशत घरपरिवारसित १० वटा भन्दा कम बाख्राहरु पालन गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसबाट अझै पनि देशमा बाख्रापालन व्यवसायिक हुन नसकेको प्रष्ट छ ।तर लाखौं घरपरिवारहरुको गरिवी न्यूनिकरण गर्ने, सानो रकमको आर्जनले घरको समस्या टार्ने, चाडबाडमा खुशीयाली मनाउने, बालबच्चाको स्कूलको शुल्क तिर्ने , विहान बेलुकाको जोहो गर्ने उपायहरुको स्रोतका रुपमा बाख्रापालनलाई लिन सकिन्छ ।
बाख्रापालनले मासु र दूध दुवै उत्पादन हुने, मासु सवै थरीका समुदायमा गाह्य हुने र थोरै दूध उत्पादन गर्न सकिए औषधी जस्तै उपभोग गर्ने पाउने अवस्थाले यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा ठूलो योगदान पु¥पाएको छ । बार्षिक २ लाख ९५ हजार मेटिूक टन कुल मासु उत्पादनमा हाल खसी, बोकाको मासुको योगदान २० प्रतिशत मात्र छ । प्रत्येक नेपालीले औसत् बार्षिक ११ केजी मासु उपभोग गर्दछन् । आवश्यकता भने १४ केजी मासु रहेको देखिन्छ । यसरी आवश्यकता अनुसारको मासु उत्पादन हुन नसक्नु र सवैभन्दा स्वादिष्ट एवं अत्यधिक प्रसिद्ध मासुको योगदान न्यून रहनाले बाख्रापालन व्यवसायको सम्भावना र थप निर्यातमुखी पशुबस्तुको रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
देशमा च्याङ्गग्राको मासु र यसबाट उत्पादन हुने पश्मिनाको उद्योगको अत्यधिक महत्व भएको छ । हालका केही बर्षहरुमा बाख्रपालन व्यवसाय तीव्र गतिले युवा बर्गमा छाप छोडेको र व्यवसायिकरण हुँदै गएकोले यस्ता उद्यमीहरुबाट सेवा र प्रविधि विस्तारको माग दिनानु दिन बढ्दो छ । पशु सेवा विभागले गतबर्षहरुदेखि नै व्यवसाय उन्मूख बाख्रापालन कार्यक्रम, व्यवसायिक बाख्रापालन, अति विपन्न लक्षित बाख्रापालन कार्यक्रम, बृहत्तर पकेट प्याकेज बाख्रापालन, अपस्केलिङ्ग, बाख्रा श्रोत विकास, युवा स्वरोजगार प्रवद्र्धन, कवुलियती बन तथा पशु विकास कार्यक्रमहरु मार्फत बाख्रापालन व्यवसायलाई गरीवी न्यूनिकरण, आयआर्जन एवं स्वरोजगार प्रवद्र्धनको उपायहरुको रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ । यस बाहेक अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि बाख्रापालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।
यसरी सहकार्य एवं साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएता पनि बाख्राको औसत उत्पादनकत्वमा खासै प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सकिएको छैन । अझै पनि बर्षेनी ४ लाख ५० हजार खसी वोका आयात गरेर झण्डै १ अर्व ८० करोड नेपाली रकम बाहिरिएको छ ।
बाख्राको बजारीकरणमा व्यवस्थित बजार सञ्जालको अभाव छ । अनियन्त्रित रुपले प्रजनन्का लागि वोका आयात भइरहेका छन् । यस बर्ष कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले बोयर र सानन् बोका र बाख्रा अमेरिकाबाट आयात गर्न सफल भएका छन् । हालका दिनमा बढ्दो वोयर वोकाको मागलाई यसले केही राहत भने पु¥याएको देखिन्छ । यस्ता वोकाहरुबाट जमेको वीर्य उत्पादन गरी कृत्रिम गर्भाधानबाट क्रस वोकाहरु उत्पादन गरी देशभरी वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ  । साथै हालका बर्षहरुमा स्थापित बाख्रा श्रोत विकास केन्द्रहरुले समेत यसलाई टेवा पु¥याएका छन् ।
युवा लक्षित अनुदान कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी माउ बाख्रा पालन गर्न ४४ जिल्लामा १३ सयभन्दा बढी युवाहरुले अनुदानको लागि आवेदन दिएका छन् । यसले के देखाउँछ भने युवापुस्ताहरु समेत बाख्रापालन व्यवसायप्रति आकर्षित बनिरहेका छन् । तर श्रोत र बजेटको अभावले आवेदन दिएका युवाहरु मध्ये १० प्रतिशत भन्दा बढी युवाहरुलाई अनुदान दिने सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसरी बढ्दै गएको युवा आकर्षणसँगै बीमाको प्रचार प्रसार एवं अवलम्वनले किसानहरुलाई ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न तर्फ उन्मुख गरिरहेको देखिन्छ ।
सानन् बाख्राको दूधलाई परिकार विविधिकरण गरी यसलाई कृषि पर्यटनसँग जोड्न सकिने प्रशस्त सम्भावना र अवसर देखिएको छ । मुलुकभित्र भएको सिमित स्रो तर साधनलाई एकत्रित गरी बाख्रापालनलाई कसरी व्यवसायको रुपमा स्थापना गर्ने भन्ने सोच सहित व्यवसायीकरण गर्नका निमित्त योजना तर्जूम ागर्ने, विगतमा भएका विकास र अनुसन्धानलाई समिक्षा गर्ने, विभिन्न निकायहरु वीच समन्वय गर्ने , अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलोका रुपमा विभिन्न गोष्ठि छलफल सञ्चालनले बाख्रापालन व्यवसायमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हुन त पशु सेवा विभागले यस बर्षदेखि नै बाख्रा मिसन कार्यक्रम मार्फत खसी वोकाको आयातालाई प्रतिष्थापना गर्ने अठोट गरेको त छ । सिमित श्रोत र बजेटबाटै किसानहरुको सहयोग, सरोकारवाला निकायहरुको सहकार्यमा मिसन पूरा हुन सक्छ । त्यत्तिमात्र होइन कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालनमा आएका हिमाली, प्याक्ट, किसानका लागि उन्नन वीउ कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि बस्तु विका आयोजना जस्ता संस्थाहरुले समेत बाखा्रापालन व्यवसायलाई प्रर्वद्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुले बाख्रापालन व्यवसाय आगामी केही बर्षमा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने सेतुका रुपमा अगाडि बढेको हो भन्दा उपयुक्त होला  ।  – डा. विमलकुमार निर्मल  (लेखक पशु उत्पादन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक हुन् । )

प्रकाशित मिति: आइतवार, चैत्र ८, २०७१