महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भनेको अहिलेको आवश्यकता हो

डा.केशवप्रसाद प्रमी
महानिर्देशक
पशुसेवा विभाग

० योजना तर्जुमा गरिरहँदा हरेक जिल्लामा पशुका दुई पकेट क्षेत्र र १ बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कुरा छ नि ?
यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । अहिले मन्त्रालयले विगतका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको स्रोत र साधनलाई विभिन्न जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्ने र त्यसलाई कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आओस् भनेर कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा दुईवट बालीमा आत्मनिर्भर हुने पशु सेवा क्षेत्रमा एउटा बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम तर्जुमा भईरहेको छ । कृषि विभाग अन्तर्गत ३ वटा कार्यक्रमलाई महत्व दिने र पशु सेवा विभाग अन्तर्गत २ वटा बस्तुमा महत्व दिने भन्ने निर्देशन छ । यसले एउटा लक्ष्य र सोच राखेर कार्यक्रम तर्जुमा हुन्छ । जसले गर्दा एकै बर्षमा आत्मनिर्भर हुन नसकेपनि प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा क्रमिक रुपमा आत्मनिर्भरतिर मुलुक बढ्छ भन्नेमा कुनै शंका नै छैन ।
० अहिले जनशक्तिको अभाव हुँदाहुँदै ल्याउन लागिएको योे योजना व्यवहारिक भन्दा पनि महत्वाकांक्षी छ भन्छन् नि ?
सरसर्ति हेर्दा जुन हिसावले हाम्रो माग र उत्पादनको वीचमा अन्तर छ त्यसकै कारण कृषि तथा पशुजन्य बस्तुहरुको आयात भईरहेको छ । हामीले जुन योजना बनाईरहेका छौं त्यो महत्वाकांक्षी भयो भन्नु सान्दर्भिकता हुँदैन । कुनै पनि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने हो भने महत्वाकांक्षी हुनै पर्दछ । यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भनेको अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि युवा दक्ष जनशक्ति विदेशीका कारण केही अभाव हामीसँग होला तर विदेशिने युवाहरु मात्र होइन विदेशबाट फर्कका युवाहरु पनि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लागिरहेका छन् । अझ हामी युवाहरुलाई आकर्षण गर्न तर्फ लागिरहेका छौं । विगतबर्षमा सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रमले यसलाई पुष्टि पनि गरिसकेको छ ।
०युवा लक्षित भन्ने अनि विदेशबाट फर्केकाहरुलाई मात्र सहयोग ग¥यो भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
ठिक भन्नु भो । युवा लक्षित भन्ने वित्तिकै विदेशबाट फर्केका युवाहरु मात्र हो कि भन्ने शंका उपशंका उब्जेकै हो । तर, हाम्रो कार्यक्रमले चाहि उनीहरुलाई पनि हो । साथसाथै शिक्षित युवाहरु पनि रोजगारी बनाउनका लागि र विदेशभन्दा स्वदेशमा नै सक्रिय गराउन खोजिएको । विदेश जानबाट रोक्नका लागि पनि युवा लक्षित कार्यक्रम हो ।
० युवा लक्षित कार्यक्रम पनि अनुदान पाएपछि काम भएन भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि ?
यस्ता कुरा सुन्नमा आएका पनि छन् । मैले जिल्ला भ्रमण गरेर पनि हेरें पशुसेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन गर्दा २०÷२५ प्रतिशत अनुदान पाउँदा पनि ८० प्रतिशत आफ्नो लगानी गर्ने किसानहरु छन् । यही कार्यक्रमले गर्दा कुनै गाउँमा कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय र उत्पादनमा आमूल परिवर्तन भएको देखिएको छ । त्यसो भन्दैमा चुप लागेर बस्नु हुँदैन अनुदान दुरुपयोग हुन नदिने चनाखो भने हुनु पर्दछ । वास्तवमा हामीले लगानी गर्दा युवाहरु सही छनौट प्रक्रिय अपनाएर त्यसलाई विभिन्न रुपमा अनुगमन गर्नु जरुरी छ ।
० हामी उत्पादन बृद्धि गरिरहेका छौं भन्छौं तर आयात त गरिरहेका छौं नि ?
यो संवेदनशील कुरा हो । खाद्य उत्पादनको परिणाम हेर्ने हो भने गतबर्षको तुलनामा बृद्धि भएको छ । यसको मतलव के हो भने हाम्रो वितरण प्रणाली ठीक छैन । त्यही वितरण प्रणाली ठिक नभएका कारणले हाम्रा उत्पादनहरु समानुपातिक रुपमा वितरण हुन सकेन र यो अवस्था आएको हो । कतिपय बस्तुहरु हामीले निर्यात पनि गरिरहेका छौं । खुल्ला सीमानाका कारणले पनि त्यसको तथ्यांक आउन सकेको छैन । हामीले धेरै नै आयात गरिरहेको देखिएको पनि अहिले आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमहरु ल्याएको हो । जुन ठाउँमा अभाव छ त्यही ठाउँमा कृषि तथा पशुजन्य बस्तु उत्पादन गरेर खाद्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउनको लागि यसले जोड गर्छ र आयात प्रतिष्थापन गर्न सहयोग गर्दछ । हाम्रो उपभोग गर्ने बस्तु र उत्पादन हुने बस्तुमा फरकपन आएकाले पनि कतिपय बस्तुहरु निकै आयात गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर क्रमिक रुपमा अहिले हामीले तर्जुका गरिरहेको कार्यक्रमले त्यसलाई घटाउँदै मुलुकलाई आत्मनिर्भरता तिर डो¥याउने कुरामा म विश्वस्त छु ।
० कृषि तथा पशु उत्पादनका क्षेत्रमा युवाहरु आकर्षित हुँदा हुँदै पनि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसकेको हो ?
कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित गर्नु पर्दछ भनेर लागिरहेका छ । अहिले विदेशबाट फर्केका र शिक्षित युवाहरु पनि कृषि तथा पशुपालनलाई पेशा बनाउन थालेका छन् । अहिले व्यवसायिक रुपमा पोल्ट्रिी, बंगुर, डेरी, तरकारी खेतीमा लाग्नेहरु करिव ७५ प्रतिशत याुवहरु देख्न सकिन्छ । तर, हामी के मा सचेत हुनु पर्दछ भने यो आकर्षणलाई कायम राख्नलाई उनीहरुलाई प्राविधिक तथा सैदान्तिक सेवा दिएर उनीहरुलाई यो पेशामा सफल बनाउनु पर्दछ ।
० तर पशु तथा कृषि बीमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो भयो नि ?
बीमा सम्वन्धी विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै कुरा उठ्दै आएको हो । यस विषयमा कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालको नामै लिनुृ पर्दछ उहाँको नेतृत्व र समर्पण कै कारण २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि र पशुबीमाको काम शुरुवात भयो । पहिलो बर्षमा हामीले जुन मात्रामा आशा गरेका थियौ त्यो हुन सकेन । त्यो बर्ष हामीले ५० प्रतिशत प्रिमियमा अनुदान दिएका थियौ भने त्यही कुरालाई मध्यनजर अहिले प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रा जति पनि कार्यक्रमहरु छन् ती सवैमा बीमा अनिवार्य गरेका पनि छौं । समष्टिगत रुपमा भन्ने हो भने हालसम्म भएका बीमाहरु मध्ये ८५ प्रतिशत बीमा पशु विभागले ओगटेको छ । तर पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ भने छैन । यसलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ ।
० प्रसंग बदलौं, यो बर्ष बर्डफ्लुको हल्ला सुनिएन नि किन ?
गतबर्ष बास्तवमा बर्डफुलले देश नै आक्रान्त थियो । बर्डफ्लुले महामारी रुप लियो भने ठूला धनजनको क्षति हुने हुनाले सरकारले यस्तो कुरामा कुनै पनि सम्झौता गर्दैन । त्यही सिलसिलामा गतबर्ष हामीले ठूलो संख्यामा पंक्षीहरु मा¥यौं । यसले किसानहरुलाई ठूलो असर प¥यो त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रण आदेशको अधिनमा बसी राहत वितरण ग¥यौं । बर्डफ्लु न्यूनिकरण गर्नका लागि क्वारेण्टाइन, चेकपोष्ट नाकाहरुमा हामी प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील भयौं । हामीले गरेका काममा सवै क्षेत्रबाट सहयोग भयो जसले गर्दा यो बर्ष बर्डफ्ल
सुन्नु परेको छैन ।
० तर राहत वितरणमा पनि विभेद भयो भन्छन् त ?
होइन । नेपाल सरकारले २०७० साल श्रावण मसान्तदेखि बर्डफ्लु नियन्त्रण गर्ने क्रममा पंक्षीहरु नष्ट ग¥यौ । त्यसको लागि अनुदान बढायौं । श्रावण भन्दा अगाडि मर्ने वा मारिएकालाई कुखुराको हामीले क्षतिपूर्ति दिन पाएनौं । जे निर्णय भएर आयो त्यही नै हामीले गरेको हो विभेद गरेको होइन ।
० अन्त्यमा,
पशुजन्य बस्तुहरुमो आन्तरिक, क्षेत्रीय र विश्व बजारमा माग बढ्दै गईरहेको छ । यो परिवेशमा हामीले पशुपालन व्यवसाय गरेर मनग्य आयआर्जन गर्न सक्छौं । परम्परागत रुपबाट व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गर्नोस् फाइदा लिनुस् । यसका लागि पशुसेवा भिवाग संधै सहयोग गर्न तयार छ । – वैकुण्ठ भण्डारी