बिहिबार, फाल्गुन १७, २०८०

कृषि बीमा कार्यान्वयन नहुनुमा बीमा समितिकै दोष

bunaकाठमाडौैं,१० । सरकारले दुई बर्ष अगाडि ल्याएको कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यान्वयन असफल हुनुमा बीमा कम्पनी भन्दा पनि वीमा समिति कै दोष देखिएको छ । सत्र बीमा कम्पनी मध्ये दुई बीमा कम्पनी मात्र कृषि तथा पशु बीमामा सक्रिय देखिनुले बीमा समितिको कार्यप्रति सभासद् तथा सरोकारवाला निकायहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति अन्तर्गत बीमा उपसमितिले कृषि तथा पशु बीमा कार्यान्वयनका विषयमा ंिसंदहरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभासद्हरु बीमा समितिको कार्यप्रति रुष्ट देखिएका हुन् । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालको अथक प्रयासबाट किसानहरुले उत्पादन गर्ने कृषि उपजहरुको सुरक्षा गर्नका लागि २०६९ माघ १ गतेदेखि लागू गरेको कृषि तथा पशु बीमा कार्यान्वयनमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले सवैभन्दा बढी बीमा गरेको देखिएको थियो । अरु कम्पनीहरुले भने २ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पशु बीमा गरेको देखिन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि शाखा खोल्नका लागि समितिले दिएको माघ २३ गतेको समयसीमा सकिंदा पनि एक दुई कम्पनीहरु बाहेक अरुले कृषि शाखा नखोलेपछि बीमा समिति फितलो देखिएको हो । तर, सभासद्हरुलाई झुक्याउँदै ७५ जिल्लामा नै लक्षित गरी बीमा समितिले कृषि बीमा गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला भागबण्डा लगाएको बतायो ।
जिल्लाका छुट्याएको भएपनि ती जिल्लामा कति कृषि तथा पशु बीमा गर्न सफल भयो भन्ने कुरा बीमा समितिले भने बताएन । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत बिजय शाहले सरकारले कृषि तथा पशु बीमा ल्याउनु अगाडि नै आफूहरुले पशुधन बीमा शुरु गरेको र अहिले बीमा समितिले पेश गरेको बीमाहरु मध्ये मध्ये सवैभन्दा बढी करीव ४८ प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि बीमा कार्यान्वयन गरेको भएपनि त्यसको उचित मूल्यांकन नभएको प्रति दुख व्यक्त गरेका थिए ।
विजय शाहको भनाईलाई उदृत गर्ने हो भने पनि बीमा समितिका पदाधिकारी बफादार ढंगले किसानका पक्षमा उभिने हो भने कृषि बीमा कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यत्ति धेरै गाह्रो नहुने देखिएको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा आएका सत्र निर्जिवन बीमा कम्पनी प्रमुखहरुले कृषि तथा जलस्रोत उपसमितिमा आफूहरु कृषि तथा पशु बीमा गर्नका लागि प्रतिवद्ध भएको बताईरहँदा सवै कम्पनीहरुको दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कृषि बीमा भएको देखिनुमा बीमा समितिले बीमा नीति लागू गर्नका लागि चासो नदिएको हो भन्ने कुराको पुष्टि भएको मात्र होइन बीमा कम्पनीहरुबाट प्रचार प्रसारका लागि १ करोड बजेट छुट्याउँदा पनि किसानहरुमा कृषि बीमा सम्वन्धी जानकारी नपुग्नुले बीमा समितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । -शिव पाण्डे

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन १०, २०७१