आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

कृषि क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरु र सुधारका उपायहरु

bamsi sarmaनेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहांको ६६ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा नै आश्रित छन । नेपालले सन् २०२२ सम्म बिकासशील राष्ट्रमा जाने लक्ष्य राखेको सन्र्दभमा हालको अतिकम विकसित राष्टूबाट ठुलो फड्को मार्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । देशको समुचित बिकास गर्न सर्वप्रथम कृषि क्षेत्रको समग्र प्रगति हुनु जरुरी छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा नै निर्भर रहनु पर्दछ । विगतका १३ औ पञ्चबर्षिय तथा त्रिबर्षिय योजनावाट कृषिमा व्यबसायीकरण हुने क्रम तीब्र छ । भने कृषिजन्य तथा पशुजन्य पदार्थ खरीदमा बर्षेनी अरबौ रुपैया बिदेश पलायन भईरहेको देखिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा कृषिको नीतिगत ब्यबस्था निम्नानुसार छन् ः
० सन् १९९५ बाट दिर्घकालिन कृषि नीति (Agriculture Prospective Planing-APP ) तर्जुमा गरी बालीमा विविधिकरण, तुलनात्मक लाभ हुने बढी मूल्य जाने कृषि वस्तु तथा बजार सञ्जाल स्थापन गर्न पकेट प्याकेज कार्यक्रम संचालन भईरहेको र सन् २०१५ मा २० वर्षे कार्यक्रम यसै परिप्रेक्ष्यमा Agriculture Development strategy (ADS)तयार पारी निकट भविष्यमा लागु हुने अवस्थामा छ ।
० कृषि नीति,२०६१ ले कृषिमा व्यवसायीकरण, वालीमा विविधिकरण र कृषि मूल्य श्रृङखलाको विकासमा जोड दिएको छ ।
० कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति २०६३ ले कृषि आयोजनालाई नै धितो राखी कार्य संचालन गर्ने वाटो खोलेको छ । वाली तथा पशुमा वीमा गर्ने प्रावधान सुनिश्चितता गरेको छ ।
० दुग्ध नीति,२०६१ ले ग्रामीण भेगको दुधलाई शहरमा ल्याउने र शहरवाट नगद प्रवाह ग्रामीण भेगमा गराउने लक्ष्य बोकेको छ ।
० दुधको राष्ट्रिय संजाल निर्माण गर्ने, चिस्यान केन्द्र, वजार तथा उत्पादनमा समेत विविधिकरण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ ।
० सन् २०१४ लाई FAO ले अन्तराष्ट्रिय पारिवारीक खेती बर्ष Family Farming year मनायो ।
० कृषि जैविक विविधता नीतिले कृषिको प्रविधिमा स्थानीय सिप तथा ज्ञानलाई समेत महत्व दिएको छ ।
० पंक्षी नीतिले कुखुरा तथा पंक्षी पालनलाई औद्योगिकीकरण गर्न टेवा दिएको छ ।
० राष्ट्रिय खर्क नीतिले चरन तथा खर्क विकासमा सकारात्मक प्रभावपारी कृषकमा राज्यप्रति भरोसा जगाएको छ  ।
० कृषि यान्त्रीकरण नीति, २०७० ले कृषकमा यन्त्र, उपकरण प्रयोगमा बृद्धि ल्याई जनशक्तिको कमीलाई न्यूनिकरण गर्न मद्दत पुगेको छ ।
० कृषि तथा पशु पालन विमा निर्देशिका २०६९ माघ १ वाट लागु भई कृषकलाई व्यवसायसंचालन गर्नमा सहयोग पुगेको छ । आ.ब. ०७१÷७२ मा प्रिमियममा ७५५ छुट नेपाल सरकारले दिएको बर्तमान अबस्था छ ।
कृषि क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीहरु ः जमीनको खण्डीकरण निरन्तर हुनु, उब्जाउ र उर्वर भूमिका शहर, नगर स्थापना हुनु, दैनिक हजारौ युवा युवती विदेश पलायन हुनु , काम गर्ने युवा जनशक्ति ग्रामिण क्षेत्रमा नहुनु, मल, विऊ, सिंचाई , प्राविधिक ज्ञान एकीकृत रुपमा कृषकले प्राप्त गर्न नसक्नु, कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको मूल्य छिमेकी राष्ट्रस“ग प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु, कृषकको समस्या पहिचान गरी थलोमा समस्या निराकरण गर्ने परिपाटी नहुनु, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह न्यून तथा ग्रामिण कृषकमा ऋणको पहुँच नहुनु, तुलनात्मक लाभमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन गरी भण्डारण गर्ने क्षमता कृषक वर्गमा नहुनु, कृषि तथा पशु वस्तुको श्रोत केन्द्र कृषकको माग अनुसार नहुनु तथा भ्रुण, विउ, वेर्ना आदिको गुणस्तरमा भरपर्न सक्ने आधार नहुनु, कमजोर पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थाले गर्दा कृषि उपजको सहि मूल्य पाउनुवाट कृषक वंचित रहनु, कृषि क्षेत्रमा राज्यको खर्च करीव कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (GDP) को ३५ रहेकोमा १०५ हाराहारीमा पु¥याउनु पर्ने आश्यकता अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट औलाईएको, पशु पंक्षी साथै बोट विरुवाको क्वारेन्टाइन तथा रोग निदान सेवा सुविधा भरपर्दो नहुनु, सिंचित कृषि क्षेत्रफल कृषि गर्ने क्षेत्रफलको तुलनामा न्यून हुनु, साना किसानको हित संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने आयोजना विकास नहुनु, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग वीचमा घनीभूत सहकार्यको अभाव रहिरहनु । जस्ले गर्दा कृषि तथा पशु सेवा प्रसार र कृषि अनुसन्धानमा तालमेल नमिल्नु, कृषि तथा पशु सेवा प्रसार कार्यक्रमको निक्षेपण पूर्ण नभई Bottom up approach भन्दा वढी Top down approach हाबी भएको अबस्था रहनु, दक्ष जनशक्तिको कृषि अनुसन्धान, पशु सेवा, कृषि सेवामा अभाव रहनु, कृषि÷पशु सेवा प्राविधिक प्रत्येक गा.वि.स. मा १–१ जना राख्न नसक्नु, माटो अम्लीयपना बढी तथा Organic matter न्यून हुनु, रासायनिक मल Chemical fertilizer) उत्पादन गर्ने कारखाना स्वदेशमा खोल्ने पहल नहुनु, कृषि, पशु जन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने उद्योगमा कमी हुनु, कृषि ÷पशु सेवा ÷खाद्य प्रविधि शिक्षा गरेर उद्यमी वन्ने भन्दा जागीर खाने प्रवृत्ति हाबी हुनु, लामो अवधि कृषि, पशु सेवा कार्य गर्न जमीनलाई करार मा दिने तथा Silvis -pasture सामुदायिक वनमा गर्नको लागि नीतिगत ब्यवस्था कमजोर रहनु, Remittance बाट प्राप्त रकम कृषि वाहेक अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, देशको, कृषकको आवश्यकताभन्दा दाताको आवश्यकता अनुसारका कृषि आयोजना मात्र लागु हुनु, कृषिमा यान्त्रीकरण नहुनु वा भएको पनि सुस्त रुपमा मात्र हुनु, कृषि÷पशु सेवामा प्रयोगात्मक शिप मुलक कृषक ÷प्राविधिक तालिमको अभाव र समस्या सामाधानको लागि भन्दा सैद्वान्तिक पक्षमा मात्र जोड दिईएको अबस्था छ, बोट विरुवा, तरकारी, फलफुल, र अन्नवालीमा अन्दाधुन्द विषाक्ती प्रयोग बढेका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यो सबै सहि तालीम, ज्ञान, सीपको कमीका कारणले भएका छन् । विषादी प्रयोग सम्वन्धी जनचेतनाको कमी हुनु र दुध, फुल, मासुमा एण्टीवायटीक्सको अवशेष हुंदा पनि पहिचान नभई खाद्य श्रृङखलामा गई जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारेको अवस्था बिद्यमान भएकाले कृषि क्षेत्रमा समस्या र चुनौतीहरु बढ्दै गएका छन् ।
यी धेरै समस्या र चुनौतीहरुलाई कृषि क्षेत्रले सामना गर्नु परेका कारण पनि कृषि क्षेत्रले व्यवसायिक रुपमा फड्को मार्न सकेको छैन । तसर्थ समस्यालाई समाधान गर्ने केही उपायहरु पनि चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
समस्या समाधानका उपायहरु ः भूमि नीती २०७० लागु भई कार्यान्वयन भए पश्चात जग्गा प्लटिङ तथा खण्डीकरणमा सुधारको अपेक्षा गरिन्छ, युवा वर्गमा सहुलियत पूर्ण कर्जा वा क्यात यिबल तथा काम गर्ने जमीन भाडा वा Lease मा उपलब्ध गराई युवा वर्गलाई पलायनबाट रोकी स्वदेशमै राख्ने परीपाटी श्रृजना गर्ने, कृषि, पशुसेवा, खाद्य प्रविधिको एकीकृत सेवा केन्द्र, क्वारेनटाइन तथा प्रयोगशाला ब्यवस्थापन गर्ने, कृषकलाइ उत्पादन सामग्रीमाभन्दा उत्पादन गरेको बस्तुमा नै अनुदान दिने नीती अध्ययन गर्ने, कृषि÷पशु सेवामा ऋण प्रवाह ग्रामीण क्षेत्र ,पकेट क्षेत्रमा बैंकको शाखा, प्रशासनवाट ऋण दिन सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीतीगत ब्यबस्था ल्याउने, दुग्ध चिस्यान केन्द, शीत भण्डार बीउ राख्ने भकारी ध्बचभ जयगकभ निर्माण गर्ने र संचालनमा सरकारले अनुदान दिने, श्रोत केन्द्र ,फार्ममा गुणस्तरीय वीउ उत्पादन गर्ने, वीउको परीक्षण गरी भण्डारण गरी सही
समयमा कृषक वर्गमा वितरण गर्ने, कृषिको ँभभमभच च्यबम गुणस्तरीय बनाउने , कृषि पशुको संकलन केन्द्र हाट बजारलाई नियमित गराउन पूर्वाधार स्थानमा सहकार्यमा गर्ने, कृत्रिम रुपमा कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने न्म्ए को १० प्रतिशत सम्म पु¥याउने,
समन्वयात्मक कृषि, पशु सेवा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय विकासमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु भइ निक्षेपणलाइ पूर्ण रुपमा लागू गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगद्धारा स्वीकृत गराइ प्रत्येक गा.वि.स.मा १ जना कृषि तथा १ जना पशु सेवा प्राविधिक तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ जना पशु चिकित्सक तथा कृषि स्नातक स्थान विशेषज्ञ राख्ने, माटोको स्वास्थ्य उपचारका लागि माटो जाँच गरिदिने, कृषि जन्य उद्योगको विषयमा सरकारले रुजिकरण गर्ने पानी बिजुली र बजार प्रर्वद्धन गर्ने, Remittance को निश्चित प्रतिशत रकम कृषिमा खर्च गर्ने परपाटी श्रृजना गर्ने, कृषकको आवश्यकता अनुसार योजना मात्र स्वीकृत गर्ने, कृषिमा यान्त्रिकरण गर्न यन्त्र उपकरणमा भन्सार छुट दिने, कृषि पशु सेवा तालीम केन्द्रमा बढी मात्रा रही प्रयोगात्मक तथा आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने खालका व्यवसायिक तालीम संचालन गर्ने । तालीममा भाग लिने कर्मचारी ÷कृषक छनौट समिति बनाइ १ महिना पुर्व छनौट गर्ने, कृषक, प्राविधिकलाइ Integrated Pest management (IPM) प्रविधि अवलम्बन गरी कृषि उत्पादन वातावरण तथा जन स्वास्थ्य मैत्री बनाउने र भेटनरी औषधी ऐन लगाई एन्टीवायटीक्सको Withdrawal period अनिवार्य माग्नु पर्ने नियम राख्ने ।
उपसंहार ः राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्रले पूर्ति गर्न रु. ५३४ अर्बको योगदान कृषि क्षेत्रको छ भने रु. १५५ अर्वको योगदान पशु सेवा क्षेत्रको छ (आ.ब.०७०।७१) निश्चय पनि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, ब्यबसायीकरण गरी मुल्य श्रृङखलामा बजारसंग सम्बध गर्नु आवश्यक छ ।
पशु सेवा क्षेत्रमा उन्नत पशु पंक्षीको स्रोत केन्द्र तयार पार्ने, स्वास्थ्य सेवा पशु प्रजनन् तथा आहारामा सुदृढिकरण गरी पशु तथा पशु जन्य पदार्थको उत्पादकत्व बृद्धि गरी उत्पादन लागत घटाउन आवश्यक छ । खाध प्रविधिमा सुधार गरी बजार अनुगमन तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । कृषि अनुसन्धानले कृषि पशु सेवा क्षेत्रमा कृषकको समस्याहरु पहिचान गरी प्राथमिकिकरण गरी क्रमिक रुपमा सहकार्यमा अनुसन्धान गर्नु लाभदायी हुनेछ । तसर्थ वाताबरण मैत्री कृषि,पशु सेवा ब्यबस्था कायम गरी बृहत्तर जनस्वास्थको हित राख्नु हामी सवैको कर्तव्य हुनेछ ।  – डा. वंशी शर्मा
प्रमुख पशु विकास अधिकृत राष्ट्रिय चरन तथा पशु आहारा केन्द्र, हरिहरभवन

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन १०, २०७१