आधा खर्ब माग्दै कृषि मन्त्रालय

काठमाडौैं,१० फागुन । कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कनिका छरेजस्तै वितरण भएकै कारण कृषि क्षेत्रले विकासको गति लिन नसकेको चर्चा चलिरहँदा आर्थिक बर्ष २०७२/७३ का लागि विस्तृत कृषि विकास योजना बनाउन जुटिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिमा परिवर्तन र विकास गर्नका लागि आधा खर्ब बजेट माग्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आगामी बर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा गरिने कार्य र ठोस उपलब्धि देखाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने भन्दै विभिन्न चरणमा मन्त्रालयको योजना महाशाखाले छलफल र बहश मन्त्रालय स्तरमा मात्र होइन योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई समेत राखेर चलाएको छ । शुक्रबार पनि सो महाशाखाले कृषि मन्त्रालयमा राष्टिूय योजना आयोगका सदस्य, कृषि मन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका कृषि हेर्ने सहसचिव, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव, महानिर्देशक, विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरु समेतको सहभागितामा छलफल चलाइएको
थियो । कृषिका आमूल परिवर्तन गर्दै कृषिका केही बस्तु र बालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच अनुरुप बहस र छलफल सञ्चालन गर्दै आएको यो छलफल पाँचै विकास क्षेत्रमा चलाएर किसानसम्मका आवश्यकतालाई सम्वोधन हुने किसिमले योजना बनाउन लागिएको योजना महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र कार्कीले बताएका छन् ।
गतबर्ष २२ अर्व चानचुन बजेट भएको मन्त्रालयले दोब्वर बजेट माग गर्नुका कारण औल्याउँदै कार्कीले भने ‘कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौं तर हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं कृषिका केही बस्तु र बालीमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पनि थप बजेट माग गरेका हौं ।’ हामीले भौगोलिक तथा हावापानीका हिसावले १५ क्षेत्रमा मुलुकलाई विभाजन गरी कहाँ कहाँ कुन कुन बाली र बस्तुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं भन्ने सोचका साथ थप बजेट माग गर्ने सोच बनाएका हौं । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि विना बजेट सम्भव छैन । कृषि मन्त्रालय ठूलो छ तर स्रोत र साधन अत्यन्तै कम छ यही अवस्थामा कृषिको व्यवसायिकरण र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कसरी सकिन्छ ? उनले प्रतिप्रश्न गरे । कृषिको विकासलाई व्यवहारमा नै उतार्नका लागि यतिखेर मन्त्रालय लागि परेका कारण एक गाउँ एक कृषि÷पशु प्राविधिक अनिवार्य हुुनु पर्दछ भन्ने पनि हो त्यसकारण पनि विगतको बजेटले पुग्दैन र हामीले थप बजेटको माग गरेका हौं ।
कृषि क्षेत्रको विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता र व्यवसायिकरण गर्ने आधारहरु सहित जुन योजना कृषि विकास मन्त्रालयले बनाएको छ त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेर्ने हो त्यो पनि भविष्यले नै देखाउँला । – कमला नेपाल