आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

कृषि सहकारीको अनुदान खल्तीमा

जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थाले दोहोरो रूपमा अनुदान लिने र काम एउटा गरी दुवै ठाउँमा एउटै बिल देखाएर फछ्र्योट गर्ने कामबाट सरकारी अनुदान बालुवामा पानी सरह भएको छ । सहकारी विभाग र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मार्फत अनुदान लिने सहकारीले यस्तो गरेको भेटिएको हो । विसं २०६७ मा अदुवा प्रशोधन शीर्षकमा मिलीजुली महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था शिवमन्दिरले रु एक लाख ८५ हजार सहकारी विभागबाट अनुदान पायो । तर त्यो अनुदानको एउटा पनि काम भएन ।
केराको खाद्य परिकार र हस्तकलाका सामग्री बनाउँदै आएको यो संस्थाले अदुवा प्रशोधनमा आएको रकम कहाँ खर्च ग¥यो यकिन छैन । आफ्नै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको यो सहकारीले एउटा बेसार पिस्ने मेसिन भने कार्यालयमा राखेको छ । त्यो मेसिन व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले दिएको अनुदानबाट खरिद गरिएको हो । मेसिनमै प्याक्ट लेखिएकाले कसले दिएको हो भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । केराको खाद्य परिकार र हस्तकलाको सामग्रीसँगै समूहले बचतको काम पनि गरेको छ भने अदुवा प्रशोधनको काम गरेको देखिँदैन ।
मिलीजुली महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष खिना भुसालका अनुसार समूहका सदस्यले चाहिएका बेलामा बेसार तयार गर्नेबाहेकको अन्य काम मेसिनले पाएको छैन । सहकारीलाई विभिन्न निकायबाट अनुदान सहयोग हुँदा त्यसमा ‘डुब्लिकेशन’ बढी हुने गरेको छ । काम नै नभएकोभन्दा पनि एउटै कामलाई दोहोरो कागजी प्रक्रिया अपनाएर सम्बन्धित निकायसँग अनुदान लिन सहकारीले सिकेका छन् । अनुदानका लागि विभाग र मन्त्रालय धाउन पनि पहुँचकै आधारमा हुने र अनुदान हात पार्न पनि राजनीतिक हैसियत चाहिने भएकाले सोही योग्यता भएका सहकारीले राज्य कोषबाट अनुदान पाएका छन् । यसरी आउने अनुदान संस्थाका सबै सदस्यलाई समेत थाहा नहुने लेखा समिति सदस्य कल्पना कँडेलले बताए ।
“प्याक्टमार्फत पाएको मेसिनले बेसार पिस्ने काम गरेको छ,” लेखा समिति संयोजक लक्ष्मी गौतमले भने, “सहकारी विभागबाट आएको अनुदानबारेमा त बुझ्नै पर्छ ।”भूमहीमा रहेको भूमही दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दूध चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । संस्थाका कोषाध्यक्ष पद्मराज बस्यालका अनुसार यो चिस्यान केन्द्रले २०६२÷६३ सालदेखि नै काम गर्दै आएको छ । “जनआन्दोलनका बेला किसानका दूध चिस्याउन यसले ठूलो काम गरेको थियो,” बस्यालले भने, “दैनिक दुई हजार ५०० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ ।
चिस्यानको व्यवस्था गरे पनि निक्कै राम्रो छ ।” तर यो सहकारीले २०६५ सालमा दूध चिस्यानका लागि सहकारी विभागबाट तीन लाख अनुदान पाएको छ । “पहिला आफ्नै खर्चमा चिस्यानको व्यवस्था ग¥यो पछि अनुदान पनि पाइयो,” सहकारीका व्यवस्थापक अग्निधर भुसालले भने, “सरकारी कार्यक्रमभन्दा हामी अगाडि छौँ । ढिलै भए पनि अनुदान पाइयो । त्यसले राहत दियो ।” सञ्चालनमै आएको चिस्यानलाई सहकारीले अनुदान दिएको भुसालको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ ।सहकारी विभागले दिने पुँजीगत अनुदानको यस्तो रूपमा दुरूपयोग हुँदासमेत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनुदान नीतिलाई कडा बनाउन सकेको छैन । आफ्ना नजिक र आसेपासे सहकारीलाई राजनीतिक रूपमै यसरी अनुदान गइरहँदा राज्यको ढुकुटीको स्वाहा भएको छ । विसं २०६८ अगाडिको अनुदानको त डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई थाहासमेत छैन ।
सहकारी विभागबाटै सिधै अनुदान दिने र उसैले अनुगमन गर्दा डिभिजन सहकारीलाई कुनै जानकारी नभएको हो । “अनुदानका लागि कुनै सिफारिस गर्न पनि पर्दैन आएको जानकारी पनि हुँदैन,” डिभिजन सहकारी अधिकृत वासुदेव भट्टराईले भने, “कार्यालयले आफँै चासो लिँदा त्यो पैसा चाहिँदैन फिर्ता गरिन्छ भन्नेसम्मको जवाफ आउने गर्छ ।”“पशु, कृषि, सहकारीको अनुदान लिने र एउटाको काम गर्ने अर्कोको नगर्ने अवस्था पनि छ त्योभन्दा धेरै कामै नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।
त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने हो भन्ने अवस्थामा कार्यालय छ,” सहकारी अधिकृत भट्टराईले भने ( “२०६७ अघि अनुदान पाएको हकमा पुन अनुगमन र कारबाहीको आवश्यकता छ ।” सूर्यमुखी मौरीपालन सहकारी संस्था माकरले मह प्रशोधनका लागि पाएको रु दुई अनुदानको सही सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन । प्याक्टको अनुदानसमेत पाएको यो सहकारी भाडामा लिएको सानो सटरमा हुन्छ तर कहिल्यै खुल्दैन । सहकारीका अध्यक्ष ऋषिराम पोखरेलले भने, “सहकारीको अनुदानले सामग्री किन्न सहज भएको भए पनि त्यो अहिले सञ्चालनमा आएको छैन ।” उनले भने – “पहिला तिलकपुरमा थियो । पायक पर्ने भएकाले अहिले बर्दघाट ल्याएका छाँै तर सामान जोडिएको छैन ।” –  विद्रोही गिरी 

प्रकाशित मिति: आइतवार, माघ १८, २०७१