शनिबार, बैशाख १, २०८१

६ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिने वैंकलाई कार्वाही

Finance-Minister-Dr-Ram-Sharan-Mahatचितवन,२७ पुस । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले मुलुकभरका बाणिज्य वैकहरुलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि ल्याएको ऋण सहुलियतको नीति नियम मान्दिन भन्दै किसानहरुलाई ६ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिने वैंकहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न आफू तयार रहेको अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालक तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज र व्यवसायिक दुग्ध उत्पादक कृषक समाजको संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन व्यवसायको सम्भावन र चुनौती विषयक कार्यशाला गोष्ठिलाई सम्वोधन गदै सो कुरा बताएका हुने । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानहरुले सहज रुपमा ऋण पाउन सकुन् भन्ने सोचले सरकारले ६ प्रतिशत व्याजमा कृषि ऋण प्रवाह गर्न राष्टू वैंक मार्फत वैकहरुलाई आग्रह गरिसकेकाले सरकारको निर्णयलाई
यो वा त्यो बहानामा वेवास्ता गरी किसानलाई दुख दिने वैंक तथा वित्तिय संस्था कुनै हालतमा पनि कार्वाहीबाट उम्कन नसक्ने महतले बताए । साथै मन्त्री महलते ४५ बर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्षित गरी सो कार्यक्रम सरकारले ल्याएको भएपनि ६० बर्षसम्मका किसानहरुले नै सहुलियत दरमा ऋण पाउने गरी कार्यविधि परिमार्जन एवं संशोधन गर्न आफू तयार रहेको समेत बताए । कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले सरकारले अनुदानमुखि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा सहुलियत एवं सहज रुपमा कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पशुपालन व्यवसाय र दुग्ध उत्पादनबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने भएकाले दूधमा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढिरहेको बेला पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादनमा क्रियाशील किसानका पक्षमा सरकारले वास्तविक लागत मूल्य अनुरुप बजारीकरण गरिदिन माग समेत गरेका थिए । विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष पुष्पराज पराजुली, अखिल नेपाल किसान संघ क्रान्तिकारी चित्रबहादुर श्रेष्ठ, किसान संघका अध्यक्ष भानुभक्त सिग्देल, नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य देवी ज्ञवालीहरुले किसानका हकहितका लागि एकजुट भएर लाग्ने बताएका थिए ।
आयोजक संस्थाका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष बलराम ढकालले किसानहरुको पक्षमा सरकार र राजनीतिक दलहरु नउभिए किसानहअरु आत्मदाह गर्न समेत पछाडि नहट्ने चेतावनी दिएका दिए । प्रथम उपाध्यक्ष भेषराज पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस २७, २०७१