किसानले गर्लान् नि आत्महत्या ?

किसानहरुका लागि राज्यले गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गरेन भने अन्न उब्जाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने किसानहरु पनि विचलित हुन्छन् र आत्महत्यासम्म गर्न पुग्छन् भन्ने उदाहरण भारतको तेलंगाना प्रदेशमा पा“च महिनाको अवधिमा ३५० किसानहरुले गरेको आत्महत्या प्रकरणले स्पष्ट पारिदिएको छ ।
किसानका लागि आवश्यक बीउ विजनमा अनुदानमात्र होइन कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सक्रिय रहेका किसानहरुका लागि सरकारले धेरै सुविधाहरु उपलब्ध गराउ“दा त यो अवस्था आएको छ । भने नेपाल जस्तो विपन्न देशमा किसानहरुको के अवस्था होला ? नेपाली साना किसानहरु जसले परम्परागत रुपमा निर्वाह खेती गरिरहेका छन् उनीहरु विचलित विगतमा पनि थिए, अहिले पनि छन् र भोली पनि हुनेछन् । राज्यका विभिन्न निकायले उनै किसानका नाममा छुट्याएको बजेट हुनेखानेको पोल्टामा परिरहेको छ । र त साना किसानहरु माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
यतिखेर मुलुक व्यवसायिक कृषि तर्फ उन्मूख भईरहेको छ । कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नु पर्दछ भन्दै कृषि विकास मन्त्रालय मातहत मात्र होइन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि आफ्नै किसिमले विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । अर्वौ रुपैया“ कृषि र किसानका नाममा लगानी भएको देखिन्छ तर त्यसले अझैपनि सार्थक रुप हासिल गर्न सकेको देखि“दैन । सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गराउनका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम नल्याएको पनि होइन तर त्यसको उपलब्धी काजगी रुपमा भन्दा बाहिर आउन सकेन । कृषि मै सपना सजाउनेहरु पनि नभएका होइन वैैंकमा घर धितो राखेर कृषिमा लगानी गर्नेहरु पनि नभेटिएका होइनन् । त्यो मुलुकका लागि अत्यन्तै उपलब्धी हुन सक्छ । यदि राज्यले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्यो भने । पछिल्लो समयमा जसरी कृषिमा लगानी गर्नेहरुको संख्या बाढी उर्ले झै उल्लेको छ त्यसले कुनै दिन तेलंगाना प्रदेशमा देखिएको ३५० जना किसानको अवस्था नआउ“ला भन्न सकिँदैन । परियोजना पाउने आशामा कृषिमा लगानी गर्नेहरु र वास्तविक कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु पर्दछ भनेर कृषिमा लगानी गर्ने वीचको खाडल पुर्न सकिएन भने भारतमा किसानले गरेको आत्महत्या प्रकरण नेपालमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकि“दैन । सम्वन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ ।