छलफल खाद्य सुरक्षा आयोजनाको

जुम्ला, ६ मङ्सिर । नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको साना अनुदान कार्यक्रम विश्वव्यापी मुद्दा सम्बोधनको एक सवाल भएको ठहर गरिएको छ ।
हिमाली तथा पिछडिएका जिल्लाको जनताको जीवनस्तर उत्थान र खाद्य सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मध्य तथा सुदूरपश्चिमका १९ वटा जिल्लामा लागू भएको यस कार्यक्रमले खासगरी गर्भवती, सुत्केरी महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनेछ ।
आव ०७०÷०७१ जुम्ला जिल्लाका मालिकाठाँटा र रारालिही गाविसमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षदेखि थपिएर हाँकु, डिल्लीचौर, मालिकावोता बुम्रमाडीचौर र बाँकी चारवटा गाविसमा आगामी वर्षबाट सुरु गरिने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तेजनारायण गैरेले जानकारी दिएका छन् ।
सदरमुकाम जुम्लामा सो कार्यक्रमका विषयमा ग्रामीण कृषि आमा, महिला समूह तथा अन्य समूह र सरोकारवालाबीच प्रत्येक समूहलाई तीन लाख नबढ्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्न अभिमुखीकरण गराइएको छ ।
जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले यस कार्यक्रमको मूल लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्नु रहेको बताउँदै लागू भएका गाविसका लक्षित वर्गमा यो केन्द्रित हुने उल्लेख गरे । यस आयोजनाबाट गरिब, बेरोजगार, महिला, बालबालिका तथा सहयोग पुग्ने र त्यसबाट देश विकासका लागि स्वस्थ एवम् समृद्ध नागरिक तयार गर्ने यस कार्यक्रम उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।