बिहिबार, फाल्गुन १७, २०८०

चुनौती बन्दै कृषि ऋण

 nrbकाठमाडौं, २२ कार्तिक । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले किसानहरुका लागि ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको ऋण अन्तत ः बजेट भाषणमा मात्र सिमित हुने स्थिति देखिएको छ । ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि व्यवसाय गर्नेहरुको लागि १ करोडसम्मको ऋण उपलब्ध गरिने भन्ने उदेश्यले १ अर्व छुट्याएको भएपनि कार्यविधिको अभावका कारण किसानले ऋण पाउन सकेका थिएनन् ।
किसानहरुले सहुलियत दरमा ऋण पाउन नसकेपछि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्नका लागि अनुदानको ऋण प्रवाहका लागि कार्यविधि २०७१ त ल्यायो तर त्यसलाई वैक तथा वित्त संस्थाहरुले कार्यान्वयन गर्न सहमत जनाईसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सरकारले अनुदानमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न राष्ट्रबैक मार्फत दिएको निर्देशन नटेर्ने नै भईसकेका छ । राष्ट्रबैकका गभर्नरले यो कार्यविधि लागू गर्न सके भने सक्षम गभर्नर बन्लान् नभए जागिरे गभर्नर भन्दा फरक नपर्ला ? हरेक मुलुकको समृद्धि कृषि क्षेत्रबाट मात्र भएको छ भन्ने हाम्रो अर्थविद्हरु पनि जागिरे अवधिमा मात्र चर्का कुरा गर्ने र काम गर्न प¥यो वा जिम्मेवारी आयो भने पन्छने परिपाटीका कारण पनि यो अवस्था आएको हो कि भन्दा बेश होला ?
हुन पनि सरकारले नेपाली किसानहरुलाई केही राहत होस् भन्ने हेतुले परम्परागत कृषि पेशा अंगाली रहेका किसानलाई व्यवसायिकतातिर ढाल्ने प्रयास स्वरुप अनुदानको ऋणले केही भएपनि घाउमा मलम लगाउने काम त हुन सक्थ्यो होला । तर, दाम थन्काएर बसेकाहरु कृषिमा ऋण दिन मानिरहेका छैनन् । तिनै बैंकरहरु किसानहरुको फोटो देखाएर प्रचार सामग्री बनाउन तयार हुन्छन् तर उनीहरुलाई ऋण तिर किन त्रसित भएका छन् ?
सवारी साधनमा ८देखि ९ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा खुशी हुनेहरु कृषि ऋणमा पनि सोही बराबरको ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्दा त्रसित मानसिकता बोकेर ऋण दिन्न भन्नु उचित होला कि नहोला ? यति सरकारले ल्याएको कार्यविधिमा केही समस्या छन् भने सम्वन्धित निकायहरु बसेर छलफल गरी समाधान गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । वहश र पैरवी नै नगरी सरकारले किसानका पक्षमा ल्याएका यस्ता कार्यविधि मान्दिन भन्नेलाई सरकारले कुन रुपमा हेर्ने ?
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सरकारले दिएको निर्देशन मान्नु अनिवार्य छ । सरकारले दिएको निर्देशन वा ल्याएको निर्देशिका एवं कार्यविधिहरु मान्दिन भन्नु मुलुकको विकासका लागि सहयोग गर्दिन भन्न खोजेको बुझ्नु बाहेकको कुनै विकल्प हुँदै हुँदैन । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने किसानका पक्षमा जे सुकै नीति आएपनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने र सम्वन्धित निकाय यसतर्फ चासो दिँदैन भन्ने हो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २२, २०७१