सिंचाई सुविधा नपाउँदा किसान मारमा पुराना योजना थन्क्याउँदै नयाँ योजना बनाउँदै

झापा, २१ कार्तिक । कृषि उत्पादनको लागि महत्वपूर्ण रहेको सिंचाई सुविधा पु¥याउने पर्ने भए पनि संस्थागत समन्वय नभएका कारण झापाका किसानहरु मारमा परेका छन् । किसानहरुको कृषि उत्पादन क्षेत्रसम्म सिंचाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सिंचाई विभाग किसानका लागि भन्दा पनि योजनाहरु काजगमा मात्र सिमित गर्न थालेपछि किसानहरु चिन्तामा पर्न थालेका छन् । कृषि विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको सिंचाई विभाग कृषि मन्त्रालय मातहत हुनु पर्ने भएपनि नीतिगत रुपमा नै सिंचाई मन्त्रालय मातहतमा रहेको छ । जसका कारण कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको योजना अनुरुप सिंचाई व्यवस्था गर्ने तर्फ सिंचाई विभागले चासो दिएको छैन । सिंचाई विभाग मातहत सञ्चालनमा रहेको सिंचाई आयोजनाहरु केवल काजगी योजनामा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पनि सिंचाई अभाव हुन थालेपछि किसानहरु वैकल्पिक बाटो खोजि गर्न थालेका छन् ।
सिंचाई विभागले किसानका पक्षमा काम गर्ने संकेत नदेखिएपछि जिल्ला कृषि कार्यालयहरु धाउन थालेपनि किसानको माग पूरा भने हुन सकेको छैन । किसानहरुका लागि सिंचाईको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सिंचाई विभागले कृषि विभागसँग समन्वय समेत नगरेका कारण पनि किसान मारमा परेको दुवै विभागका कर्मचारीहरुको तर्क छ । सिंचाई विभाग मार्फत बनेका पुराना योजनाहरु अलपत्र पारेर नयाँ योजनाहरु बनाउन थालेपछि पूर्वाञ्चलका झापा लगायत जिल्लाका किसानहरु चिन्ता व्यक्त गर्दै सिंचाईका लागि आफै डिप बोरिङ्ग गर्न थालेका छन् । सिँचाइ सुविधा नपुगेको स्थानमा नेपाल सरकारले जापान सरकारको सहयोगमा २०५३ सालमा झापा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा एक दर्जनभन्दा बढी डिप बोरिङ गरी कृषकलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
एउटा डिप बोरिङबाट लगभग ४० हेक्टर जग्गा र एउटा स्यालो ट्युबवेलबाट चार बिगाहा जग्गामा सजिलैसँग सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिन्छ ।
सिँचाइ सुविधा नभएको र आकाशको पानीको भरमा पर्नुपर्ने कृषकलाई डिप बोरिङले निकै सुविधा प्रदान गरेको थियो । तर सिंचाई विभागले यसतर्फ चासो नदेखाएपछि किसानहरु दिनप्रतिदिन सिंचाई सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् ।