कृषि आयोजनाहरुको अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग, अनुगमन नाम मात्रैको

काठमाडौँ, कात्तिक । राज्यले कृषकका लागि उपलव्ध गराउँदै आएको अनुदान रकमको अनुगमन नभएकाले अनुदान रकम व्यापक दुरूपयोग भएको धारणा व्यक्त भएका छन् । सरकारले यस वर्ष रु १३ अर्ब कृषि अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ । कृषि गणना २०६८ ले नेपालमा कुल ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको जनाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३४ प्रतिशत छ । बढ्दो जनसङ्ख्याको तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन नपुग्ने खतराबाट बच्न राज्यले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिने व्यवस्था गर्दै आएको हो । यहाँ कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिन थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा जतिनै अनुदान बढाउँदै लगेपनि आयात भने रोकिएको छैन । आव २०७०/०७१ मा नेपालले रु एक खर्ब २७ अर्ब ५० करोड बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये चामल मात्रै झण्डै रु १७ अर्बको आयात भएको थियो । कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले यान्त्रीकीकरण, बीउबिजन, मलखादलगायतमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले पछिल्लो समय किसानलाई अनुदान दिएरै निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट माथि उठाउने उद्देश्यले युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ हालै जारी गरेको छ ।
सरकारले व्याज अनुदानबाहेक चिया, दुग्ध विकास, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत बीउबिजन, प्रविधि सूचना र बजार पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय विकास, विभिन्न सिँचाइ आयोजना, पशु तथा कुखुरापालन, तरकारी तथा फलफूल, पशुबधशाला, भकारो सुधार तथा माटो परीक्षणलगायत क्षेत्रमा अनुदान दिने व्यव्स्था गर्दे आएको छ । किसानलाई उपलब्ध गराउने व्याज अनुदान कार्यविधि, २०७१ ले २० वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर पार नगरेका किसानका लागि बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने र बैंकले तोकेको १० प्रतिशत व्याजमा ६ प्रतिशत किसानले र ४ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । कार्यविधि, २०७१ ले ऋण लिन चाहने किसानले उत्पादनका ११ शीर्षकमा सीमित रहनुपर्ने छ भने ऋण अनुदानको सीमा बढिमा रु एक करोडसम्म बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । -योगेन्द्र प्रताप शाही, चितवनबाट