आइतवार, बैशाख ९, २०८१

व्यवसायिक कृषिका लागि अनुदानको व्यवस्था ‘फोकटका चन्दन घस मेरे लाला’-योगेन्द्र प्रताप शाही

Yogandra sir newएक्कायसौ शताब्दीमा विश्वको जनसंख्या जुन प्रकारले दिन प्रतिदिन द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको छ त्यस्तै गतिमा विश्वमा खाद्यान्न संकटको खतरा चुलिदै गएकोछ । विश्व जुन रुपले आधुनिकि करणतिर बढ्दै गइरहेको छ अथवा जुन रुपले शहरीकरण, मशीनरीकरण र रसायनिकिकरणको गति छ त्यसको स“ग–स“गै कृषिको व्यवसायिकरणले पनि गति लिनुपर्ने थियो तर विश्व आधुनिकिकरणस“ग–“स“गै कृषिको आधुनिकिकरण वा व्यवसयिकरण हुन सकिरहेको छैन । त्यसको कारण हो शक्तिको प्रतिस्पर्धा । विश्वका मुलुकहरु आज जातियता, क्षेत्रीयता जस्ता विषयको होडबाजीमा लागेर आ–आप्mना पक्षमा शक्ति संकलन गर्नतिर बढी केन्द्रीत हुनु र लगानीको ठुलो भाग त्यतैतिर लगाउनुल पनि हो । त्यसको उदाहरण बीसौ शताब्दी देखि एक्काइसौ शताब्दीसम्म आई पुग्दा विश्वमा भएका विभिन्न युद्धहरुलाई हेर्न हो भने कुनैन कुनै रुपमा आ–आप्mना पक्षको वर्चस्वका लागि युद्ध भएको हामी आपैm अनुभव गर्न सक्छै । मानिसको जीवन परिवर्तन र कुनै देशको विकास रसायनिक करण, औजारीकरण अर्थात शक्तिले हुन्छ भन्ने सोचले आज विश्वमा ठूलो ठा“उ बनाउन सफल भएको देखिन्छ । धेरै टाढाको परिभाषा भन्दा नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि देख्ने हो भने विगतमा नेकपा माओवादीले विद्रोह गरेर बन्दुकको बलमा अर्थात शक्तिको बलमा नेपालमा ल्याउन खोजेको परिवर्तनलाई उदाहरणको रुपमा लिनसक्छौ । नेकपा माओवादीले शक्तिमा ल्याउन प्रयास गरेको परिवर्तनको परिणाम हामी आज आपैm भोगिरहेकका छौ । मानिस र देशको विकासका लागि अपरिहार्य भनेको कृषिमा आधुनिकिकरण भनौ वा पूर्ण रुपमा व्यवसायिकरण नै हो ।
नेपाल र नेपालको कृषिको विषयमा भन्नु पर्दा नेपाल कृषि प्रधान देश गर्वका साथ भनिरहेका छौ । कृषि व्यवसायिकरण गर्न ठूला–ठूला नाराको विगुल समेत राज्य पक्षबाट घन्की रहेको अवस्था छ तर, कृषि व्यवसयिकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको तयारी भने त्यति दरीला छैनन् । नेपालमा कृषि व्यवसयिकरणका लागि भनेर कागजी रुपमा ठूला–ठूला योजनाहरु समेत बनेका छन् तर कायान्वयन पक्ष भने पानी भन्दा पनि फितला छन् । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि विभाग देखि विभिन्न क्षेत्रहरुमा र जिल्ला–जिल्लाहरुमा कृषि सेवा केन्द्र तथा उपसेवा केन्द्र समेत स्थापना गरेकोछ । राज्यले कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत ठूलो जनशक्ति नेपालको कृषि विकासका लागि भनेर परिचालन गरेकोछ । तर, सा“च्चिकै भन्नेको भने आजसम्म राज्यले गरेको कृषि व्यवससयिकरणको प्रयास बालुवामा पानी सिद्ध भएकोछ ।
त्येसो हुनुको कारणको पछाडी पनि ‘चोरलाई चोरी गर्न लगाएर पोलीसलाई समत्न लगाए’ सरहनै राज्यकै भूमिका रहेको देखिन्छ । आजभोलि टा“ठा–बा“ठाहरुमा कृषि व्यवसयिकरणका लागि भनेर राज्यले किसानलाई गरेको अनुदानको व्यवस्थाका विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । कृषि व्यवसायिकरणका लागि चर्चा परिचर्चा हुनु धेरै सकारात्मक पक्ष हो तर व्यवसायिक कृषिका लागि भनेर राज्यले जुन किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेकोछ त्यो कसरी हत्याउने वा के गरेर त्यो राज्यले दिएको मुप्mतको अनुदान आप्mनो गोजीसम्म पु¥याउने भन्ने चर्चा परिचर्चा हुनु भनेको नै राज्य पक्षको फितलो नीति अर्थात सोच हो भन्न सकिन्छ । प्याक्ट, उच्चमूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना,किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, सि“चाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, बाली विविधिकरण आयोजना, कृषि विकास योजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना र जलश्रोत आयोजना लगायत दर्जनौ आयोजनाहरु राज्यले नेपालको कृषिलाई व्यवसायिकरणका लागि भनेर लागु गरेकोछ । नेपालको परम्परागत रुपमा गरिदै आएको कृषिलाई व्यवसायिक कृषि अथवा कृषिमा व्यवसायिकरण लागि जुन प्रकारले तमाम आयोजना मार्फत अनुदानको व्यवस्था गरिएकोछ त्यो केही सिमित समयका लागि उचित हुन सक्छ तर यसले दिर्घकालसम्म राज्यले चाहेको कृषिमा व्यवसायिकरण हुन सक्ने सम्भावना भने एकदमै न्यून
रहेको देखिन्छ । ‘गुरु गुरु ही रहा पर चेला शक्कर बनगया’ हिन्दीमा मुहावरा भनिन्छ अर्थात सा“च्चिकै जो किसान थिए र हुन उनिहरुको हातमा अनुदानको ‘अ’ पुग्न त कताहो कता उनिहरुको हातमा सदा कुटो र कोदालो नै रह्यो तर आयोजनाहरुले उत्पादन गरेका किसानको हातमा अनुदानको मुद्रा र किसान भएको तक्माले भरिभराउ हु“दैछन् । सरल रुपमा भन्नु पर्दा नेपाल सरकारले व्यवसायिक कृषिका लागि अनुदान भनेर जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो नब्बे प्रतिशत किसानको पक्षमा देखिदैन । अनुदानको व्यवस्था रहेसम्म नेपालमा व्यवसायिक कृषि फस्टाउला भन्नु र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘पानी र जवानी पहाडमा रहन सक्दैन’ भन्नु एउटै कुरा हो । किसानहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर व्यवसयिक कृषि गर ‘आपूm पनि बा“च र अरुलाई पनि बा“च्नका लागि खाद्यान्न उत्पादन गर’ भन्ने नै मुल मन्त्र अर्थात उद्देश्य हुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टा भएकोछ ‘राज्यलाई फा“स र आपूm हा“स’ । यो राज्यले गरेको मुप्mतमा अनुदानको व्यवस्था ‘टा“ठा–बा“ठालाई मोटाउने र किसानहरुमा विचलन ल्याएर सुकाउने’ व्यवस्था नेपाली किसानहरुका लागि हुन गइरहेको अवस्थालाई नकार्ने ठा“उ देखिदैन ।
किसानलाई जस्तै मल, बीउ, आवश्यक औजार, बजार, सिंचाईको उपयुक्त व्यवस्था त्यस्तै भान्सारमा विशेष प्रकारको सहुलियत अथवा छुटको व्यवस्था अर्थात कृषिका लागि आवश्यक पर्ने हरेक विषयवस्तुमा किसानको सहजै पहु“चको सर्व प्रथम राज्यले व्यवस्था र ग्यारन्टी दिन सक्नु पर्छ । अर्को कुरा अनुदान होईन ऋणस्वरुप व्यवसायिक कृषि खेतीका लागि शुन्य प्रतिशत ब्याजमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यबाट हुनु पर्छ । यसले किसानहरु अधिक भन्दा अधिक व्यवसयिक कृषि खेती प्रति उत्प्रेरितका साथै उत्साहीत हुन सक्छन् र सहि रकमको सहि उपयोग हुन सक्छ । किसानले गरेको खाद्यन्नको उत्पादन अथवा निर्वाहामूखीबाट कृषिमा गरेको व्यवसायिकरणको लेखा जोखा वा मूलयाङ्कन गरेर साच्चिकै राज्यले चाहे अनुरुपको दिशातिर प्रगति भएको देखिएमा राज्यले ऋण स्वरुव लगाएको लगानीलाई अनुदानमा परिणत गर्दा राज्यको लगानीको सहि प्रतिफल आउन सक्थ्यो कि भन्नेतिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । अन्यथा राज्यले किसानहरुका लागि भनेर गरेको अनुदानको व्यवस्था ‘फोकटका चन्दन घस मेरे लाला’ तुक्कालाई पन्छ्याउदै नेपालका प्रत्येक घरबाट एक व्यक्ति व्यवसायिक कृषिका लागि भन्दै आयोजनाहरुमा अनुदानका लागि धाउन सुरु हुन धेरै समय भने लग्ने छैन् । जीवनको अपरिहार्य आवश्यकताको विषय भनेको खाद्यान्न हो । खाद्यान्नका लागि कृषिको आधुनिकिकरण स“ग–स“गै पूर्ण रुपमा व्यवसायिकरण हुनु आवश्यकछ । त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट सहि कृषि नीति र दिर्घकालिन योजना हुनु आवश्यक हुन्छ । साथै मानिसमा व्यवसयिक कृषि प्रति सकारात्मक सोच र चाहना हुनु त्यतिनै आवश्यकछ ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, कार्तिक १६, २०७१