आइतवार, जेष्ठ १३, २०८१

युवा किसानका लागि ६ प्रतिशत व्याज दर कसले कार्यान्वयन गर्ला !

youth farmer
काठमाडौं, कार्तिक । सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षण गर्ने सोच अनुरुप ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेपनि सो घोषणा कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने देखिएको छैन । सरकारले युवालाई व्यवसायिक कृषिकर्जामा प्रदान गर्ने ब्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि २०७१ ल्याएको भएपनि सो कार्यविधिलाई वैंकहरुले टेर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
२०६९ माघ १ गतेदेखि लागू भएको पशुतथा बाली बीमा कार्यविधि हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा जग्गा तथा घरमा लगानी गरेर धेरै व्याज लिन पल्किएका वैंक तथा वित्तियसंस्थाहरुले कुनै न कुनै वहानामा ६ प्रतिशत व्याजदरका ऋण दिने देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट वक्तव्यमा ६ प्रतिशत व्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे लगतै वित्तिय संस्थाहरुको गोप्य वैठक बसेर सरकारले जे जस्तो कार्यविधि ल्याएपनि आपूmहरुले सो कार्यविधि अनुरुप अगाडि बढेमा वैंक धरासायी हुन सक्ने र सरकारले दिन अनुदान रकम हात पार्न धेरै नै झण्झट तथा मुश्किल हुने भएकाले पनि सो कार्यविधिलाई अस्वीकार गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेको थिए ।
यतिखेर सरकारले कृषि ऋणका लागि ब्याजमा दिने अनुदानको कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कार्यविधि अनुरुप किसानहरुले ऋण पाउने सम्भावन अन्त्यन्तै धेरै कम देखिएको छ ।

कार्यविधिमा के छ ?

एकजना ग्राहकलाई बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने र सावाँ तथा व्याज भुक्तानीको अवधि तीन महिनाको हुने कार्यविधिमा  उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एक वाणिज्य बैंकले व्याज अनुदान पाउने गरी एक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने छ । र, त्योभन्दा बढी हुनेगरी कुनै बैंकले कर्जा लगानी गरेको भए राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । हाल नेपालमा ३० वटा वाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा छन् ।

व्याज अनुदान दिइने कृषि कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्ष हुने छ भने ऋणीले अनुदानबाहेकको रकम बैंकमा भुक्तानी गरेपछि मात्रै व्याज अनुदान पाउनेछन । अनुदानको व्याजदर सरकारले प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्याज अनुदान दिने कर्जाको सदुपयोग नभएमा राष्ट्र बैंकले अनुदान दिने छैन । यदि दिइसकेको भए पनि फिर्ता गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनुदान प्रक्रिया

व्याज अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमा ‘कृषि कर्जा व्याज अनुदान शोधभर्ना’ खाता खोल्ने छ । सो खातामा अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ अगि्रम जम्मा गर्नेछ ।

उक्त रकमबाट राष्ट्र बैंकले व्याज अनुदान वितरण गर्ने छ । सो रकमले नपुगेमा आवश्यक रकम थप गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले व्याज अनुदानका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन लेख्नु पर्नेछ ।

कार्यर्विधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट पाउनुपर्ने व्याज अनुदान बापतको रकमलाई पुँजी कोष अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दावी सरह शुन्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बजेटमा के थियो ?

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।

Budged-agrelcutuler

अर्थमन्त्रीले व्याज अनुदानका लागि १ अर्ब, मासुजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि १ अर्ब र अन्य लागत सहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ८७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए ।

अनुदानका लागि योग्य कृषि व्यवसायहरू

१, तरकारी उत्सपादन,प्रशोधन तथा भन्डारण ।
२, विउ विजन उत्सपादन, प्रशोधन तथा भन्डारण ।
३, पुष्प व्यवसाय ।
४, पशुपंक्षीपालन ।
५, फलफूल उत्सपादन, उत्सपाडदत फलफुलको प्रशोधन तथा भन्डारण ।
६, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण तथा प्रशोधन र षविी षवतरण ।
७, मत्सस्यपालन उत्सपाडदत माछाको भन्डारण विक्री वितरण ।
८, च्याउ उत्सपादन प्रशोधन तथा भन्डारण ।
९, पशु बधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन व्यवसाय ।
१०, जडिवुटी उत्सपादन प्रशोधन र भन्डारण ।
११, उखु खेती, अलैंची खेती, अदुवा खेती, त्यसको भन्डारण तथा प्रसोधन  । र,
१२,  नेपाल सरकारले समय समयमा थप गरेका अन्त्य कृषि व्यवसायहरू ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक १२, २०७१