आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

मामाको धनमा फुपुको श्राद्ध गर्दै ओभीओपी कार्यक्रम

final ovpo
काठमाडौं, ४ कार्तिक । हुन त दुर्गम गाउँहरुलाई लक्षित गरी जापानको ओइता प्रान्तको ओयामा भन्ने स्थलबाट सन् १९६१ बाट शुरु भएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमले स्थानीय किसानहरुलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन मद्दत ग¥यो । त्यही सफलतालाई चीनले पहिलो पटम अनुशरण गरेको थियो सने १९८० मा । किसानका पक्षमा चीनले पनि धेरै काम गर्न सफल भयो । त्यससँगै थाईल्याण्डका प्रधानमन्त्री थाकशिन शिनवात्राले पनि कृषिबाट नै खाद्य संकट जोगाउन सकिने कुरालाई मध्यनजर गरी स्थानीय कृषि बस्तुको पहिचान गरी वान् टायम वोन प्रोडक्टका रुपमा यो कार्यक्रम शुरु गरे । राज्यदेखि राजनीतिक नेतृत्वहुँदै तल्लो तहका किसानसम्म यसले चर्चा बटुल्न थाल्यो सवैलाई यसको बारेमा जानकारी पनि भयो । ओइताबाट शुरु भएको सो कृषि उत्पादन गर्ने कार्यलाई एशिया लगायत अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको विभिन्न मुलुकमा यो सञ्चालन भईरहेको छ । केही स्थान बाहेक सवै क्षेत्रमा यसले सफलता पायो । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सफल भएका देशहरुमा राजनीतिले किसानलाई छोएन तर कृषिले राजनीतिलाई ठूला चुनौति पनि दिए र सफल भयो । तर दूर्भाग्य भन्नु पर्दछ, कृषि प्रधान देश भन्ने नेपालमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमले किसानलाई होइन कार्यक्रममा संलग्न हुनेलाई फाइदा पु¥याएको देखिन्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको निजी साझेदारी अवधारणमा सञ्चालन त भयो । सोही बमोजिम गतबर्ष कृषि विकास मन्त्रालयले सरकारले १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । तर महासंघले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आफ्नो प्राविधिक इकाई कृषि उद्यम केन्द्रलाई सुम्पियो । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको खर्चको लेखाजोखा राखि सोको लेखा परिक्षण गराई कृषि विकास मन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रावधान पनि राखियो । तर स्थानीय किसानहरुको जीवीकोपार्जनका लागि केही राहत हुन्छ र स्थानीय कृषि उपजको उत्पादन बृद्धि गराई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्नु पर्ने बस्तु नेपालमा नै पत्तो भएन ।
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम किसानका लागि देखिएन । किसानका नाममा टाठाबाठा व्यापारीहरुको मात्र हालिमुहाली देखियो । कृषि विकास मन्त्रालयले २०६३ देखि हालसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको रकम किसानसम्म पुग्न सकेन ।
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न निकाय कृषि विकास मन्त्रालय जसले करोडौ लगानी गरिरहेको छ त्यसका पदाधिकारी केवल व्यापारिक संस्था कृषि उद्यम केन्द्रले बोलाएको वैठकमा हस्ताक्षर गर्ने काम बाहेक केही गर्न नसकेको देखिन्छ ।
कर्मचारीहरुले वाध्यतामा सहिछाप गर्नु परेको छ । अझ जिल्लामा रहेको कृषि विकास कार्यालयलाई त जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघले साक्षी मात्र राखेर काम गरिरहेका छन् । कार्यक्रम असफल भयो, सरकारले बजेटमा कटौटी गर्दा पनि अर्को १० जिल्ला थप गरेर जर्वजस्ती सफल कार्यक्रम बनाउने होडमा कृषि उद्यम केन्द्रकी अध्यक्ष भवानी राणा र कार्यकारी निर्देशक प्रदीप महर्जन लागिरहेका छन् । किसानसम्म पुग्नु पर्ने गरी जनचेतना अभिबृद्धि गर्नु पर्ने भएपनि केही सञ्चार माध्यमलाई खुशी पार्नेै गरी सरकारी बजेटको समेत दुरुपयोग भएको देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट कृषि उद्यम केन्द्रले मामाको धन फुपुको श्राद्ध जस्तै गरी उठाईरहेको छ । मन्त्रालयले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।– वैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, कार्तिक ४, २०७१