बुधबार, जेष्ठ १६, २०८१

कृषि मन्त्री पराजुलीसँग स्पष्टीकरण माग

काठमाडौँ, ३ कात्तिक । कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली कृषि क्षेत्रका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र कृषि नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले कृषि रणनीति बनाउन लागेको बताउनुभएको छ । कृषि तथा जलस्रोत उपसमितिको आजको बैठकमा सरकारले तयार गरिरहेको कृषि रणनीतिको सिद्धान्त र धरातलको बारेमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले रणनीति समयसापेक्ष, अत्यन्त सुस्पष्ट रहेको दाबी गर्नुभयो । जनतालाई पेटभर, पोषणयुक्त, ऐच्छिक र सांस्कृतिकजन्य खाना उपलब्ध गराउँछौ भनेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष लिखित रुपमै बाचा गरिसकेकाले गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषिको उत्पादन बढाउनु रणनीतिको मुख्य लक्ष्य रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
राजनीतिक अस्थिरता, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो र लगानी सही पक्षमा नहुँदा विगतका रणनीति असफल सावित भएको बताउँदै मन्त्री पराजुलीले विदेशी सहयोग लिइरहने, परनिर्भरता र आयात बढ्दै गइरहेका बेलामा सरकारको नियन्त्रणमा रहेर विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न र कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन रणनीति कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले २५ वर्षयताको अवधिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दै गएको, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जनसङ्ख्याको हिस्सा ठूलो भए पनि भूउपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा उर्बरभूमि घडेरीमा परिणत भई खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूताका विषयमा चासो राख्नेलाई चिन्तित तुल्याएको छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा भारतेन्दु मिश्र सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न कृषि रणनीति तयार गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले सरकारले अघि सारेको कृषिसम्बन्धी रणनीतिलाई निचोडमा पु¥याउने सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समिति, राष्ट्रिय योजना आयोज र संसदीय समिति छलफल गराएर राय सुझाव लिने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । परम्परागत कृषि पेसालाई व्यवसायीकरण गर्ने र कृषि व्यवसायमा लागेका नागरिकको हकहित र अधिकारमा जोड दिने लक्ष्यका साथ कृषि रणनीति तयार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उपसमितिका संयोजक आनन्द पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सदस्यहरुले सरकारले तयार गरेको खाद्य रणनीतिलाई लिएर खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताबारेमा प्रश्न उठेकाले कुन धरातल र सिद्धान्तमा रहेर नीति तयार गर्न खोजिएको हो भनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । कुल जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशत जनताले अपनाउँदै आएको कृषि पेसाका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने पाटोमा प्रतिवेदन मौन रहेको, सुशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषय स्पष्ट नदेखिएको, कृषि आयोग बनाउने भनिए पनि कृषि ऐन बनाउने बारेमा स्पष्टता नभएको तथा निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण हुँदै आद्योगिकीकरणमा लैजान सुस्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसकेकाले अझै बहस र छलफलको अवश्यकता रहेको सुझाव दिनुभयो । कृसा

प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक ३, २०७१