सञ्जयकुमार गौतम
सभासद
० बर्दिया जिल्लामा यो पटकको बाढीले कृषि उत्पादन ध्वस्त पा¥यो भन्छन् नि ?
यो पालीको बाढी अकल्पनिय थियो । यस्तो होला भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौ । अहिले मध्यपश्चिमाअञ्चलमा भएको जतिपनि क्षति छ त्यस मध्ये लगभग पचास प्रतिशत बर्दियामा भएको छ । अठार हजार घरपरिवारको लगभग दुई लाख मानिसहरुको हाराहारीमा विस्थापित भएका छन् । ती सवैका कृषि योग्य भूमिहरु बाढीका कारण उब्जनि नहुने बगर बनेको छ । बर्दिया जिल्ला भनेको धान र गु“हबालीमा निकै उत्पादन हुने जिल्ला हो । खास गरेर धानबालीका लागि निकै उर्वरा शक्ति भएको जमीन नै बर्दिया हो । त्यस्तो उर्वर माटो भएको जमीन यसबर्ष आएको बाढीका कारण सखापनै भएको छ । खेतबारी र बाटोहरु बालुवाले पुरिएको अवस्था छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यहा“ले उठाउनु भएको प्रश्न जस्तै सा“च्चिकैमा यसै बाढीका कारण यो बर्ष उत्पादन ध्वस्त भयो । यतिखेर धान भित्र्याउन किसानहरु खेतमा हुन्थे तर बगर हेरर किसानहरुले चित्त बुझाउनु परेको छ । यो स्थितिको समाधान कसरी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति यतिखेर छ । बाढीपछि त्यहा“ वा“की रहेका धानमा पनि दुइ–तीन वटा रोगहरु देखा परेका छन् । त्यसका लागि पनि सम्बन्धीत सरोकारवाला पक्षस“ग मिलेर औषधी उपचारको प्रयास पनि हामीले गरेका हौ । तर, हाम्रो राज्यको सिस्टम र श्रोत साधनको कमजोरीका कारण आवश्यकता अनुसार चाहिए जति सेवा किसानहरुले पाउन सकेनन् ।
० बर्दियामा लगभग सत्तरी प्रतिशत खेतहरु बाढीले प्रभाव पारेको छ भनिएको छ अब यो लाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
अठारहजार घरपरिवारले आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने थाक थलो नै बाढीका कारण गुमाउनु परेको छ । त्यसबाट लगभग दुईलाख मानिसहरु खाद्यान्नबाट बञ्चित हुने अवस्था पनि देखिएको छ । खेतीबाली लगायत अन्य कुराहरुलाई पनि कति क्षति भएको होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बर्दियामा उत्पादन कम भएको होइन तर अब बाढीले गर्दा उत्पादनमा ह्रास भने अवश्य आयो । अर्को कुरा बाढीले सबै बाली बगाएर लगेको अवस्था जगजाहेरै छ । अबको हिउ“देबालीका लागि हामीस“ग बीउविजन छैन् । किसाहरुलाई बीउविजन कसरी दिने भन्नेकुरा पनि छ । किसानहरुलाई मालपोत मिनाहा दिने भन्ने कुरा पनि चलेको छ तर मालपोत मिनाहले पुग्दैन भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौं । किसानलाई पुरानै अवस्थामा फर्कनका लागि मल, बीउविजन, खेती गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था, तटबन्धनको व्यवस्था सि“चाईको व्यवस्था लगायतका कुराहरु राज्यले तत्काल उपलब्ध गर्नुपछ । जसरी बाढीका कारण पुरै खेतबारीमा बालुवा पसेको छ त्यसले किसानहरका लागि आउने दिनहरुमा विगतमा जस्तै उत्पादन गर्न सजिलो पनि छैन । हिजो जुन रुपमा उर्वर माटो थियो त्यो ल्याउनका लागि समय लाग्छ ।
० यति ठूलो परिणाममा खाद्यबालीको नोक्सान किसानहरुले व्यहोर्नु परिरहेको छ यसकालागि सरकारले क्षतिपूर्तिको कुरासमेत गरेको पाईदैन नि ?
हो राज्यले क्षतिपूर्तिको कुरा अहिलेसम्म गरेको छैन । त्यस विषयमा मैले संसदमा पनि कुरा उठाए“ । दातृ निकायको सहयोगमा टेण्ट लगाएर दशबीस किलो चामल दिएर राज्यले उन्मुक्ति पाउ“दैन । अब बाढी पीडित किसानहरुको जीवन साम्य कसरी बनाउने, क्षतिबाट उनीहरुलाई उन्मुक्ति कसरी दिने, पुर्नस्थापना र पुर्ननिमार्णका कुराहरु व्यवस्थित कसरी गर्ने विषयतिर हामीले गम्भीर भएर तत्कालै सोचेनौ भने पछि यसको विकराल रुप लिन सक्छ ।
० यस्तो अवस्थामा किसानहरु फेरि कृषि उत्पादनका लागि कसरी जान सक्लान् त ?
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नयँ“ कार्य योजना ल्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा मेरो हो । किसानहरुको बसोबासको ग्यारेण्टी, पुर्नस्थापना र किसानहरुको जीवन सहजीकरण गरी फेरी कृषि उत्पादन गर्नका लागि कृषि विकास बैंकबाट सरल र सहज रुपमा शुन्य प्रतिशत व्याजमा होस वा सहुलियत व्याजदरमा लक्षित अवधिसम्मका लागि ऋण प्रवाहको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । अर्को कुरा किसानहरुका लागि आवश्यक बीउविजन लगायत विषयमा अनुदान दिने वा निःशुल्क बीउ उपलब्ध गराउने कार्य पनि सरकारले गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकिएमात्र प्रभावित क्षेत्रहरु पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्छन् । किसानका पक्षमा भाषण, नारा अनि एनजिओ, आईएनजिओका चिप्ला गाडीहरुमा कुदेर ठूला–ठूला कुरा गरेर मात्रै योले किसानको समस्या समाधान हुदैन ।
० जनप्रतिनिधिका नाताले तपाईले के गदैै हुनुहुन्छ त ?
बा“के बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर एग्रीकल्चर हब बन्न सक्छ त्यसका लागि म निर्वाचन लगतै क्रियाशील भएर लागिरहेको छु । हामीस“ग भएका सिक्टा, बबै, राजापुर लगायतका योजनाहरु छन् । हामी कृषि उत्पादनका लागि धेरै नै काम गर्न सक्छौं । त्यसकारण पनि मैले कुरा उठाउ“दै आएको के हो भने मध्यपश्चिमका तराई क्षेत्र कञ्चनपुरदेखि बा“केसम्मको क्षेत्रलाई एग्रिकल्चर हबको रुपमा विकास गरौं जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा धेरै ठूलो महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । जस्तै कपास विकास समितिका नाममा हामीस“ग हजारौ विगाहा जमीन अलग भएर बसी राखेको छ । कहिले सुकुम्वासीका नाममा त कहिले मुक्तकमैयाका नाममा हामी त्यसमा राजनीति गरिरहेका हुन्छौ । राज्यले त्यत्ति धेरै जंगल फडानी गरेर हजारौ हजार विगाहा कपास समितिको नाममा खेर फालिरहेको छ त्यो जमीनमा राष्ट्रिय स्तरको कृषि विश्वविद्यालय वा प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा सहित म अगाडि बढिरहेको छु । जसले खेरगइरहेको भूमिलाई विकास गर्न सक्छ र कृषि क्षेत्रलाई मात्र होइन राज्यलाई नै ठूलो टेवा पुग्नेछ । हामीस“ग श्रोत साधन छ, उर्वराशक्ति भएको, नब्बे प्रतिशतस भन्दा पनि बढी सि“चाई हुने जमीन छ त्यसलाई उपयोग गर्नु पर्दछ भन्ने नै हो ।
० तपाईले त बर्दिया जिल्लाका हरेक गाउ“को माटो परिक्षण गरेर कृषि उत्पादन गर्ने कुरा गर्नु भएको थियो होइन ?
हो, त्यसका लागि जिल्ला कृषि कार्यालयस“ग हामीले काम गर्ने जमर्को गरिरहका छौं । माटो परिक्षणका लागि वातावरण बनाउ“दै छौं । माटो परिक्षण पश्चात मात्र हामी माटो सुहाउ“दो कृषि उपज उत्पादन गर्नु पर्दछ भनेर त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य गर्दै छौं । जिल्लाभरिको माटो परिक्षण गर्नका लागि राज्य तहबाट नै काम गर्नु पर्दछ भनेर हामी त्यसतर्फ अगाडि बढेका छौं । मैले निर्वाचन भन्दा अगाडि भनेको कुरा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पक्षमा म दृढ भएर लागिरहेको छु ।
० सम्भव देख्नु भएको छ तपाईले बनाउनु भएको योजना सफल होला भन्ने ?
त्यो सवै इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । म एक्लैले गरेर केही हु“दैन पनि । त्यसका लागि सवैको सहयोग हुनु पर्दछ । कृषि क्षेत्र आजको भोली परिवर्तन हुने क्षेत्र होइन । तर मैले सकारात्मक कुराहरु पाउन सकिरहेको छैन । किसानलाई दक्ष र प्राविधिक रुपमा पनि सक्षम बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा मेरो हो । त्यसकारण किसानहरुलाई दक्षता हासिल गराउने, त्यस तर्फ लाग्नु पर्दछ भन्ने कुरा हो ।
० कपास विकासको जग्गामा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाले सार्थकता पाउला त ?
यो विषयमा म एकदमै विश्वस्त छु । जुन योजना मैले उठाएको छु र जसरी संकल्प लिएर यो मिशनमा हिडेको छु त्यो सफल हुन्छ आज नभएपनि भोलिका दिनहरुमा यो विषयले पूर्णता प्राप्त गर्छ । र कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाले सार्थकता हासिल गर्दछ । –वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment