आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

वीउको राजनीतिः एशियाली सन्दर्भ

विश्व संदर्भ
हामी धेरैले महशुस गरेको कुरा के भने अहिलेको विश्वमा मानव अधिकार, कानुनी राज्य र प्रजातन्त्र विश्वव्यापी मान्यता बन्दै छन् । सामान्यत हामी सवैको लागि यो सकारात्मक कुरा नै हो र यसका विरोधीहरु वा यस प्रकृयालाई वाधा पुर्याउनेहरु धेरैले भने जस्तै साच्चै नै आतङ्ककारी तथा अराजकतावादी नै हुन् । तर यी विश्वव्यापी प्रकृयाको इतिहास, यो विश्व व्यवस्थाको धरातल र यसका डिजाइनरहरुको बारेमा माक्सवादीहरु, नागरिक समाज तथा अन्य विज्ञहरु धेरैले विश्वव्यापीकरणको यो चरित्रको आलोचना गर्दछन् । यसका विविध पक्ष र संदर्भ छन् । यसमध्यको एक उदाहरण कृषि क्षेत्रमा बनेका विउविजन सम्वन्धि कानुनहरुको विरोध हो । आलोचकहरु कानुन बनाएर विउविजन क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने भन्नु हात्तिका देखाउने दाँत भएको ठान्दछन् । आखिर यसको कारण के त हामिले पनि यसको सत्यता र एथार्थसम्म पुग्ने कोशिस गर्ने छौं ।
prameshकृषिसँग सम्बन्धीत सामान्य कुरा के हो भने बिउविजन र कृषक एक आपसमा परस्पर सम्वन्धित रहेका हुन्छन् । त्यसैले आगामी उत्पादन बढी लिने उद्देश्यले कृषकले स्थानीय बिउको छनोट गर्ने, स्वस्थ र उन्नत विउ छुट्याउने, एक आपसमा स्रोत, साधानहरु आदान प्रदान गर्ने, विउवीजन छाँटकाट गर्ने तथा भण्डारण गर्ने समय अर्को वालीका लागि असल बिउको छनोट गर्ने गर्दछन् । तर सदियौ देखि चलिआएको कृषक र बीउबीजनबीचकोे यो पारस्परिक सम्बन्ध अहिलेआएर फरक भएको छ । साना किसान र बीउबीजनको यो सम्बन्ध अप्राकृतिक बन्दै छ । किसानलाई उत्पादन बढ्ने तथा राहत पाउने लगायतका अनेक लोभदेखाइ ठिमाहा वा अनुवंश सुधारीएका विउमा निर्भर बनाइदैछ । अझ नयाँ विउवीजन सम्बन्धि कानुनद्वारा कृषकका आफ्ना विउवीजनलाई पुरै पाखा लगाइदैछ र उनीहरुको परम्परागत अभ्यास नष्ट हुदैछ । आज आधुनिकताको नाममा युगौं देखि किसानहरुले संरक्षण गर्दै आएको विउमाथि वलात् अतिक्रमण भएको छ र किसानको परम्परागत ज्ञान, सीप र कौशलतामाथि खेलवाड गरिदैछ । यसरी स्थानीय बिउविजन विविधता नष्ट गरी कृषकलाई परनिर्भर बनाइने तथा ती बिउमा पैत्रिक सम्पति अधिकार कायम गरी अकूत नाफा बमाउने हेतुले बहुराष्ट्रिय कम्पनिको दवावमा विउविजन कानुन निर्माण गरी किसानको स्वामित्वमा रहेको विउविजनलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनिको अधिनमा सुम्पन यी कानुनको प्रयोग हुँदै छ भन्ने पुष्ट्याइ नै यी आलोचनाको प्रमुख आधार हो ।

कानुनको आवश्यकता किन ?
पुँजीवादी देशहरुले कसरी विभिन्न देशका कानुनलाई जनताका अधिकार नियन्त्रण गर्नतर्फ, प्रजातान्त्रिक मान्यताका नाममा नवउदारवादी विश्वव्यापारीकरण थुपार्न तथा मानव अधिकारको नाममा नीजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि प्रयोग गर्दछन् भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण एशियाली विउविजन कानुनद्वारा किसानका अधिकारमाथि भएको नियन्त्रण हो ।
बिउबीजन स्थानीय स्रोत भएको र प्रत्येक समुदायको बिउबीजन सम्बन्धी आफ्नै अभ्यास रहेकाले, एशियामा जति धेरै सास्कृतिक तथा सामुदायिक बिबीधता छ त्यती नै बढी बिउबीजनका प्रजातीय भिन्नता पनि छ । बिउबीजनको आदान–प्रदान र बिउबीजनको छनोट गरी बचाउने (छाँटकाट र भण्डारणको) अभ्यास कृषकहरुबीच पहीले देखी नै चलीआएको कुरा हो । जबसम्म कृषकले आफ्नो बिऊ आफै बाचाईराख्ने र पुन उत्पादन गर्ने गर्दछन तबसम्म बिउबीजन कम्पनीहरुलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न गाह«ो पर्दछ । त्यसैले यहाँ प्राबिधिक बिकास र नियन्त्रणले काम नगर्ने हुँदा यहाँ चलखेल के भएको छ भने कृषकलाई बिउबीजन बाचाईराख्न रोक्ने वा बिउ किन्न बाध्य पार्ने तथा निगमात्मक बिउबीजनमा आर्कषण बढाई कृषकको बिउमाथिको नियन्त्रण हटाउन बिउबिजन कानूनहरुको प्रयोग गरिन्छ । यहि प्रकृयामा वौद्धिक सम्पति अधिकार, अनुवंश सुधारीएका विउ तथा विउविजन कानुनको विकास भयो जसले किसानको विउ माथिको अधिकार पुरै बहुराष्टिय कम्पनिमा सुम्पीयो ।
सुरुवाती प्रहार कहिले ?
यस्तोे परम्परागत बिउबीजन अभ्यासमाथि पहिलो ठुलो प्रहार सन् १९६० को हरितक्रान्ति सँगै कृषिमा भएको औद्योगिकीकरणबाट भयो जसले धेरै उत्पादन दिने भनिने धान, मकै र गहुँका सुधारिएका बिउबिजन उत्पादन र उद्घाटन ग¥यो । वास्तबमा ती धेरै उत्पादन दिने भनिने (HYV, High Yielding Varieties) बिउका प्रजातीहरु अत्याधिक पानी, मल र बिषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने धेरै लागत (High Input) लाग्ने प्रजातीहरु थिए । फलस्वरुप केही वर्ष सम्म रसायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्भराशतिm नष्ट हुदै जाने र माटो बिग्रदा अझ बढी लागतको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । कृषकहरु परनिर्भर बन्दैजान्छन् । यसरी हरित का्रन्तिको नाममा किसानको अभ्यासमा पहिलो प्रहार भयो र उत्पादन बढ्ने, अनुदान पाउने, उन्नत प्रविधि जस्ता गलत प्रचार गरी किसानलाई आफ्ना विउविजनबाट अलग राख्ने कार्यको सुरुवात् भयो ।

सहयोगको वाहाना तर नाफाको चाहना
यहाँ ध्यानदिनु पर्ने कुरा के भने कृषकहरु सुधारीएका भनिएका बिउप्रति आकर्षित हुनुमा यी प्रजातीहरु असल भएर वा उत्पादन बढी भएर होइन बरु सरकारले आधुनिक बिउमा दिने ऋण, राहत, छुट, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराएर हो । यसका साथै ती विउले उत्पादकत्व बढाउछ भन्ने अफवाले पनि स्थानीय विउको नष्ट गर्दै गयो । विश्वबैंकबाट देशको विजप्रणाली सुधारका निम्ति साठी देखि असीको दशकमा विभिन्न देशहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराइयो । त्यस्तै अर्को सहयोग कानुन बनाउन तर्पm उन्मुख थियो । संयूतm राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन मार्पmत विभिन्न देशलाई बिउबीजन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्नको निम्ति सहयोग गरियो । प्रायः यी नियम बिउबीजन प्रमाणीकरण गर्न र औधोगिक गुणस्तर स्थापना गर्न केन्दि«त रहे । त्यसै समय वाह्य दवावकै कारण धेरै देशले विउविजन कम्पनि स्थापना गर्न पहल गरे जसले नीजि क्षेत्रलाई बिउ उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दथ्यो र आखिर विउको व्यापारीकरण गर्दथ्यो ।

प्रविधिको गलत प्रयोग
प्रथमपटक सन् १९८० तिर मात्र चीनले वर्णशंकर धान उत्पादन गर्ने प्रविधि विकास भयो । असीको दसकमा यो प्रविधिको क्षेत्रमा अझ वढी विकास भयो – अनुवशं सुधारिएका विउविजनको विकास मार्फत । ठुलाठुला बहुराष्ट्रिय निगमहरु जस्तोकी मोनसांटो, नोभार्टिसर, सिंजेटा आदि ठुलो स्तरमा विउँ उत्पादन प्रकृयामा सामेल भए । यी निगमहरु अनुबंश परिर्वतन गरेर नयाँ किसिमका विउबिजन उत्पादन गर्न र बजारमा एकाधिकार कायम गर्न अग्रसर रहे र यो प्रतिस्पर्धाका कारण यी कम्पनीहरु औधोगिक पैत्रिक अधिकारका निम्ति पहल गर्न थाले । यस अर्थमा जी. ई. (अनुबंश अभियान्त्रिकरण) कम्पनीलाई आफ्नो विउमाथि पूर्ण अधिकार हुने भयो जसलेगर्दा परम्परावादी विउ उत्पादक भन्दा यी नयाँ विउकम्पनीको अधिकार बढी भयो । त्यसैले कृषक जो आफ्नो बिउ स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउथे र अनुसन्धानकर्ता जसले विउबिजनको अन्तरबाली प्रजनन्का प्रयोगहरु गर्दथे तिनीहरु दुवैको बिउमाथिको अधिकार अव रहने भएन ।

नयाँ कानुन र विश्व व्यापार संगठन
पैत्रिक अधिकार र अनुबंशिक प्रविधि सम्बन्धी नयाँ कानून मार्फत सन् १९९० को दशकमा किसानको विउमाथि अर्काे ठुलो प्रहार भयो । यसबेला देखि विउबिजन कम्पनी तथा निगमहरु यती धेरै विस्तार भएकी यिनीहरु सरकारी नितीनिर्माण प्रकृयालाई प्रभावपार्न सक्ने गरी बलिया भए । त्यसपछि यी निगमहरुले विभिन्न देशका सरकारहरुलाई किसानको हित भन्दा पनि आफ्ना विउबीजनको ब्यापार बढाउने नीति निर्माण गर्न र योजना बनाउन प्रेरित गरे । जीई कम्पनी (अनुबंश अभियान्त्रीकरण कम्पनीहरु), विश्व ब्यापार संगठन र यसको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार व्यापार सम्झौता (ट्रिप्स) मार्फत विउबिजन उद्योग विश्वभर फैलन सफल भयो । त्यसैले सन् १९९५ पछि विश्व व्यापार संगठनका सदस्य धेरै एशियाका देशहरुले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी विउबिजन माथि स्वामित्व प्रदान गर्ने नीति निर्माण गरेका छन् । परिणाम स्वरुप कृषका निम्ति ती ऐन कानुनहरु अझ कठोर बन्दै गए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता
विश्वभरका सम्पूर्ण विउबीजन कानुनको निर्माणमा खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्य भुमिका रहन्छ । एफ ए ओ का कानुनी विज्ञ र परामर्शदाताले विभिन्न देशका सरकारहरुलाई कानुन निमार्ण सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदछन् । जस्तो कि इरान र मौरिसस् जस्ता देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै एफ ए ओ ले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विउवीजन सघंको स्थापना गर्न तथा सार्बजनिक र निजी विउवीजन सरोकारवालालाई एकसाथ ल्याउन सहयोग गर्दैछ । थाइल्यान्डस्थीत एशिया तथा प्रशान्तीय विउवीजन संघ एफएओद्वारा सन् १९९४ मा स्थापना गरीएको यस्तो एक संस्था हो जसले विउवीजन नीति र कानुनका लागि सुझाव प्रदान गर्दछ । यससँग ३८ देशका ४०० भन्दा बढी सदस्यहरु आवद्ध छन् । विश्वस्तरमा अन्तराष्ट्रिय विउवीजन महासघं, सिजिएर केन्द्रहरु तथा खाद्य तथा कृषिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पती अनुवंश स्रोत सन्धी जसलाई छोटकरीमा विउवीजन सन्धी पनि भनिन्छ, यिनीहरु प्नि यसै कार्यमा सक्रिय छन् । विउवीजन सन्धीले विभिन्न बालीका ‘जर्म प्लाज्म’ लाई विकसीत देशमा लगेर अनुबंश सुधारीएका नयाँ बालीहरुको विकासमा प्रयोग गर्दछ । यिनीहरु नै सम्पूर्ण कृषकको अधिकार बिनीयोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय मानिन्छन् । तर वास्तवमा कृषकको अधिकार रक्षाको निम्ती यिनीहरु जिम्मेवार देखिदैनन् । देख्दा आफ्नै सरकारलाई त्यस्तो कानुन निर्माणको जिम्मा लगाए जस्तो देखिए पनि यर्थाथ के हो भने राज्य सरकार कित बाध्यता बस या त स्वेच्छाले विउ उद्योगप्रति झुकाव राख्दछन् जसले गर्दा कृषकको विउबीजनप्रतिको स्वतन्त्रता खुम्चदैछ ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र वनस्पती प्रजाती सुरक्षा नीति
विउवीजन उद्योगहरुको लबिङ्गका कारण सन् १९६१ मा यूरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वनस्पतिका प्रजाती संरक्षण संघको (यूपोभ) स्थापना भयो । यसले औपचारीक प्रजनन्बाट तयार पारीएका वनस्पतीका नयाँ प्रजातीमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (IPR) को विशेष ब्यवस्था भनिने वनस्पती प्रजाती सुरक्षा (PVP) नीति अगाडी बढायो । यहाँनेर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यूपोभले प्रदानगर्ने अधिकारले कृषकका अधिकारको कटौती गर्दछ । एशिया क्षेत्रका कृषकमाथी लगाइएका नयाँ नियमहरु यही यूपोभको पिभीपि कानुनको स्वरुपमा छन् । पहिले ट्रिप्समार्फत पैत्रिक अधिकार सम्बन्धि कानुन न स्वीकारेका राज्य सरकारलाई पनि यूपोभको सदस्यता र पिभीपि नीति समेट्नका लागि यो नीति खुकुलो भएको प्रचारबाजी गरीयो । वनस्पती प्रजाती माथि पिभीपि अधिकार मार्फत नयाँ प्रजाती निर्माण गरेको २० वर्षसम्म कम्पनीले यसको सम्पूर्ण आर्थिक नियन्त्रणमा दाबी गर्नसक्छ । त्यसकारण यूपोभले किसानलाई विउको बचत तथा आदन प्रदान गर्न रोक लगाउँदछ ।

यसका अतिरिक्त, नयाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कानुनले आक्रामक रुपमा किसानको स्वतन्त्रताको कटौती गर्दछन् । ती कानुनमा नयाँ गुण के छ भने किसानले के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन् भन्ने बारे यहाँ उल्लेख गरिन्छ । पहिलेको बिउबिजन दर्ता र गुणस्तरीयता प्रमाणीकरणको मापदण्डले कृषकको बिउबिजनलाई बाधा पु¥याउँदैनथ्यो । तर अहिले नीजि क्षेत्रले प्रमाणिक बिउ बेच्न सरकारलाई र रोप्न कृषकलाई दबावमूलक सुझाव दिन सक्छन् र अप्रमाणित कृषकका बिउबिजनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्छन् । त्यसैले देशको बिउबिजन कानुनमाथि बिज कम्पनीहरुको बोलवाला रहन्छ । कृषक समूहहरुलाई परामर्श प्रकृयामा बिरलै संलग्न गराइन्छ र उनीहरु आत्म रक्षाको रणनीतिमा सिमित हुनछन् । त्यसैले बिउ कानुन निर्माणमा पारदर्शीता कम रहन्छ । जस्तो कि मलेसियामा कस्तो बिउबिजन सम्बन्धी योजना र कानुन ल्याइदैछ भन्नेबारे सार्वजनिक जानकारी गराइदैन ।

आइपिआरको अधिकार सहितका बिउ दुई कारणले गर्दा स्वतन्त्रपूर्वक प्रयोग गर्न सकिदैन । पहिलो मूल्यको कारणले, किनकी यी विउ पैसा नतिरी पाइँदैनन् र कर÷रोयल्टी वा प्रविधि प्रयोग कर (मोन्सोटाले संलग्न गराएजस्तै) बिउको मूल्यमा जोडिन्छ । दोस्रो कुरा यसले कुन साधनको प्रयोग गर्ने, कति जग्गामा कुन कुन प्रजाती लगाउने, कति मात्रामा रोप्ने र भित्राउने समय किसानले प्रयोग गर्न, बिउ बचाई राख्न, आदानप्रदान गर्न सक्ने वा नसक्ने आदि कुरामा सिमा वा बन्देज कायम गर्दछ । सन् १९९५ मा विश्वव्यापार संगठनको स्थापना पछि डब्लुटिओको ट्रिप्समा संलग्न हुने छोटो बाटोको रुपमा एशियाका सरकारले स्वेच्छाले वा दवावस्वरुप युपोभको सदस्य बने । युपोभ भनेको बिउमा वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अनि यो भनेको बोटबिरुवाको नीजिकरण ।

यस सम्वन्धि अर्को विषय बोटबिरुवा÷विउ प्रजनन् (Plant breeding) सम्वन्धि छ ।ःएशियाका विभिन्न देशका बिउबिजन कानूनहरु औपचारिक औद्योगिक प्रजनन्प्रति झुकाव देखिन्छ । सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रका कृषि अनुसन्धान पनि नयाँबाली विकास र आर्थिक लाभको पक्षमा लक्षित हुन्छन् । धेरै अनुसन्धानहरु खाना र इन्धनको रुपमा नाफा प्रदान गर्न सक्ने बाली तथा वर्णशंकर फूल, तरकारी आदीको औंद्योगिक उत्पादनमा केन्द्रित रहन्छन् । युपोभको मापदण्डले पनि प्रजाती दर्ताका लागि विशिष्ट, एकरुप र स्थिरतालार्ई प्रोत्साहन गरी अनुवंशीक रुपमा समान उत्पादनमा जोड दिन्छ । यसो हेर्दा यो मान्यताले औद्योगिक उत्पादनमा एकरुपताको कुरा गरेपनि यो जैविक विविधता बचाइराख्ने अवधारणाको विपरित छ ।

दर्ता र प्रमाणिकरणको राजनीति
दर्ता र प्रमाणिकरणको राजनीति गर्दै यहाँ अफवा के फैलाइदै छ भने सरकारद्वारा स्वीकृत र प्रमाणित बिउबिजन मात्रै राम्रो गुणस्तरका हुन्छन् र दर्ताका लागि त्यसको गुणस्तरीयताको प्रमाणीकरण उत्पादनको मूल्यको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा बिउबिजनका थोक विक्रेता र बिज वितरण केन्द्रहरु सरकारी निकायमा दर्ता हुन आवश्यक बनाइन्छ । जहाँ अनिवार्य प्रमाणिकरणको व्यवस्था छ त्यहाँ साना बिउ कम्पनीले प्रमाणिकरण खर्च व्यहोर्न सक्दैनन् जसले गर्दा ठूला खेलाडीहरुको लागि बाटो खोलिदिन्छ तर वास्तवमा यो प्रमाणिकरण खर्च क्रेता वा किसानहरुले व्यहोर्नु पर्दछ । त्यसैले यो सब किसान ठग्ने र नाफा कमाउने षडेन्त्र मात्र हो । त्यसैगरी एशियाका बिउबिजन कानूनमा थपिएको नयाँ विषय अनुवंश सुधारिएका बिउबिजन सम्वन्धी उल्लेख र त्यसको संचालन प्रकृयाको व्याख्या हो । जस्तो भारतको प्रस्तावित नियमावलीमा अनुवंश अभियान्त्रिकृत बिउबिजनको दर्ताका लागि सम्बन्धीत वातावरणिय निकायबाट अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ । तर जिई दर्तामा रोक भने लगाइँदैन । त्यस्तै टर्कीमा नयाँ बिउबिजन कानूनबारे छलफल चलिरहँदा जिई प्रजातीको परीक्षण भइरहेको थियो तैपनि षडयन्त्रपूर्वक ढंगले जीईको समस्या समाधान प्रति यो कानुन मौन थियो । यो उदाहरण कुन सत्यको एक भाग हो भने जैवीक सुुरक्षा, नियन्त्रण हेर्ने र बिज व्यवस्थापन हेर्ने कार्य दुई भिन्नभिन्न निकायको कार्यमा पर्दछ । यो के को पनि उदाहरण हो भने जीईको क्षति नभोगेसम्म देशले यस सम्बन्धी कडा कानुन बनाउँदैन बरु प्रोत्साहन गर्दछ ।

निष्कर्ष ः जनसंघर्ष तथा जनविकल्प
कृषकका विउबिजनमाथिको बढ्दो नियन्त्रणको जवाफमा आएको जनआवाज खाद्य सम्प्रभूता हो । खाद्य सम्प्रभूता जनता तथा समुदायको खाद्य तथा कृषि नीति निर्धारण गर्ने मौलिकहकको सिद्धान्त हो । यो उनीहरुको उत्पादनका साधानमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै दिगो रुपमा उपयुक्त तथा प्रयाप्त खाद्य उत्पादनको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो । त्यसैले खाद्य सम्प्रभूताले लैङ्गिक न्याय, सामाजिक न्याय र वातावरणिय न्यायको वकालत गर्दछ । कृषक समुदायको बिउबिजन स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्नुले उनीहरुको खाद्य सम्प्रभूतालाई चुनौती खडा गर्दछ । त्यसैले किसानहरुद्वारा ठूलो संघर्ष भइरहेको छ । स्थानीय समुदाय र सामाजिक आन्दोलनहरु जैविक विविधता र कृषकको अभ्यास माथिको यो अपमान विरुद्ध जुध्दै छन् । कृषकहरु आफ्नो अधिकार, पहिचान, संस्कृती र जीविकोपार्जनको निम्ति आवाज उठाउँदै विरोध गर्दैछन्, लड्दै छन् ।
कृषकका विरोधि ती राज्यका व्यवस्थामा भर पर्नुको साटो केहि साना किसानहरु जे आफ्नै समुदायमा विउविजन बैंक केन्द्रहरु स्थापना गर्दै छन् । अन्य किसानले स्थानीय स्तरमा यो प्रतिरोध र संघर्ष वैकल्पिक जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणिय नमूनाको विकास र आभ्यासबाट गर्दै छन् । फिलिपिन्सका मेसीप्याग किसानले परम्परागत स्थानीय बिउका विविधताबाट समुदायहरु राम्रो उत्पादकत्व, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको फाइदाबाट लाभांन्वित छन् । बिउबिजन गुणस्तरियता नियन्त्रणका लागि कृषकले आफ्नै प्रमाणीकरण प्रकृया विकास गरेका छन् । त्यसैगरी इण्डोनेशियाका किसानले पनि जैविक कृषकहरुको संजाल जेकरपीओ (Jaker PO) स्थापना गरेका छन् जसले विउको यंरक्षण र प्रयोगलाई जोड दिन्छ । त्यस्तै एशियाका ग्रामीण महिलाको ‘दिदी बहिनीहरु बिउबिजन आफ्नै अधिनमा राखांै’ भन्ने आह्वानले पनि सम्पूर्ण जनसंघर्षको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
निश्चय नै यी सबै षडयन्त्रको पर्दाफास हुने छ रे संघषर््ामा किसानको जीत सुनिश्चित छ । तर यो आन्दोलनको बाहक युवा शक्ति हुनुपर्छ र केन्द्र महिला । समावेशी, दिगो र कृषक केन्द्रित कृषिको यो आन्दोलनले सवै क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर अगाडी बढ्न सके जित सहज छ । कृषिको विकास, संस्कृति र जैविक विविधताको संरक्षण र किसानको अधिकार रक्षाका निम्ती यो जित अनिवार्य छ । —-प्रमेश पोखरेल

प्रकाशित मिति: बिहिबार, अशोज २३, २०७१