आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

बिषादी अवशेष द्रुत विश्लेषणले ल्याएको तरङ्ग र यस्को सान्दर्भिकता

shes mani 1

हरेक देशको आर्थिक विकासका मेरूदण्ड नै स्वस्थ्य जनशक्तिहरू हुन र यिनीहरूको समुचित प्रयाशबाट मात्र देश विकास सम्भव छ । त्यसैगरी स्वस्थकर जीवन जिउन पाउनु पनि त हरेक नागरिकको अधिकार हो ।स्वस्थकर खाद्यवस्तुको उपभोग विना स्वस्थकर जीवन जिउन सम्भव रहन्छ र रु स्वस्थकर खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनु हरेक उपभोक्ताहरूको नैसर्गिक अधिकार भएर पनि के हामीहरूले यो अधिकार राज्यबाट प्राप्त गरेका छौं त रु के बृध्द, के रोगी, के वालक, हरेक तह र तप्काका मानिसहरूले शरिरको बृध्दि र विकासका लागि नियमितरूपमा उपभोग गरिने फलफुल तरकारी लगायतका बजारमा पाईने खाद्यवस्तु कति स्वस्थकर छन् त रु भन्ने जस्ता वग्रेल्ती प्रस्नहरू हरेक मश्तिष्कमा उठ्न थालेका छन् । सन १९६२ को जुनमा अमेरिकामा Rachel Carson’s ले रासायनिक बिषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोगबाट धातक परिणाम निस्कने विचारलाई जनमानसमा सूसुचित गर्ने र बिषादीको दुरूपयोगका विरूध्द जनतालाई आन्दोलितहुन प्रेरित गर्ने उद्येश्यले वातावरण संरक्षण अभियानको पहिलो विचार पस्केर लेखिएको Silent Spring पुस्तक प्रकाशित गरेपछि उन्का विरूध्दमा अनेक किसिमका दोषारोपण गर्दै यत्र तत्र विरोध गरियो। वातावरण संरक्षण अभियानकी ती महान अभियन्ताले तत्कालिन समयमा समाजबाट अभिनन्दन पाउनुको बदलामा विरोधाभासपूर्ण विचार दिएर अंध्यारो युग तर्फ धकेल्ने दुष्प्रयाश गर्ने महिला जस्ता संज्ञाले उन्को विचारको खुलेर तिरस्कार गरियो । रासायनिक विषादीको प्रयोगले तत्कालका लागि केही जीव जन्तु र मानव स्वास्थमा मात्र असर गर्ने नभइ पर्यावरणीय सन्तुलन विगार्ने कार्यमा प्रमुख भूमिकाका कारण विश्वमा दूरगामी प्रभाव पार्दछ भन्ने एउटा अध्ययन कमिटीको रिपोर्टका आधारमा डिडिटीको प्रयोगमा बन्देज लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णय पछि Silent Spring पुस्तकको महत्व उजागर हुन पुग्यो ।आज तिनै अमेरिकी अभियन्ता Rachel Carson प्रति अमेरिकामा मात्र नभइ विश्वका हरेक देशका नागरिकहरू अत्यन्त आदरपूर्वक नमन गर्दछन।

२ सुरक्षित विषादी र प्रयोगः दीगो कृषि विकास हामी सबैको चाहना हो । दीगो कृषि विकासका लागि हामीसंग उपलव्ध प्रविधिहरूमध्ये कृषकहरूको सरल र सहज पहुंच भएका, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपुर्याउने किसिमका हुनु वाञ्छनीय छ । विगत केही बर्ष अघि देखि मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने लगायत वातावरण दुषित पार्ने महंगा रासायनिक विषादी विदेशबाट किनेर एकाथरी कृषकहरू खेतवारीमा प्रयोग गरिरहेका छन् भने अर्काथरी आफ्नै घर वरपर पाइने घरेलु उपायको खोजी, श्रोतहरूको सम्मिश्रण र प्रयोगसंग खेल्दै वानस्पतिक विषादी तयार पारेर प्रयोग गर्ने कृषकहरूको दर पनि बढ्रदो पाइन्छ ।रासायनिक विषादीको अत्यधिक प्रयोगबाट कृषकहरूको उत्पादन लागतमा बृध्दि भएको, हानिकारक कीराहरूको बिष पचाउन सक्ने क्षमतामा विकास भएको, माटोको उर्वराशक्तिमा क्रमिकरूपमा ह्रास आउंदै गएको, मीत्र जीवहरूको विनाशका कारण कम हानीकारक कीराहरू पनि वालीको प्रमुख शत्रुकारूपमा देखिन थालेका यथार्थ जो कोहीले पनि अनुभव गरेका छन् । विषादीको दुष्प्रभाव कम गर्नका लागि कृषि प्राविधिकहरूमात्र नभइ कृषकहरू स्वयं पनि वातावरण अनुकूल उपयुक्त वाली संरक्षण प्रविधिहरूको खोजी गर्ने गर्दछन र यसै क्रममा स्थानीय र परम्परागत ज्ञानलाई संकलन र अभिलेखीकरण गर्दै कृषकहरू एक आपसमा प्राविधिक विचार साटासाट गरेर पनि कीरा व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । कीरा व्यवस्थापनका लागि एग्रोभेट्समा गएर बिषादी नकिनेर पैसा बचाउने मात्र हैन स्वस्थकर तरकारीको प्रयोग तर्फ पनि त्यत्तिकै जागरूक भएका छन ।समयचक्रले वातावरणमैत्री कीरा नियन्त्रण पध्दती आजको आबश्यकता नै भएको छ । हावा, पानी, माटो, वोट विरूवा जस्ता प्रकृतिका अनुपम उपहारहरूलाइ बुध्दिमत्तापूर्वक प्रयोग गरी भावी सन्ततीलाइ हस्तान्तरण गर्न हामीहरू सबै बिषादी न्यूनीकरणको अभियानमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न आबश्यक छ । यस् प्रति लक्षित एकिकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन, जैविक विषादी, वानस्पतिक विषादी, प्रांगारिक खेती, पर्माकल्चर, कौशी तरकारी खेती, भर्टिकल खेती पध्दती लगायतका सवै खाले प्रयाशहरू वातावरणमैत्री कीरा नियन्त्रण अभियानमा स्तुत्य छन् ।
३ सरकारी प्रयाशः उपभोक्ताहरूमा रासायनिक विषादीमुक्त सुरक्षित कृषि उपजको उपभोग गर्ने आकर्षण ह्रवात्तै बढेको र यस्को उचित व्यवस्थापन तर्फ अहिलेदेखिनै क्रमिक पाइला नचाल्ने हो भने पछि यसले विकरालरूप लिइ देशको समग्र विकास प्रकृयालाइनै अवरूध्द पार्न सक्ने जोखिमलाइ आत्मसातगरी नेपाल सरकार ९ माननीय मन्त्रीस्तर० बाट मिति २०७१।०३।२९मा स्वीकृत गरिएको बिषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यविधि (२०७१ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा गर्ने सिलसिलामा कृषि विभाग अन्तर्गत रहेको वाली संरक्षण निर्देशनालय हरिहरभवनले २०७१ साल असार महिना देखि नै काठमाडौंको कालिमाटी स्थित फलफुल तथा तरकारी बजारमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण Rapid Bioassay for Pesticide Residues (RBPR)  प्रयोगशाला इकाई खडा गरी उक्त बजारमा ल्याईएका तरकारी, फलफुल लगायत अन्य कृषिजन्य वालीहरूबाट नमूना संकलन गरी कीटनाषक विषादीको मात्रा के कति भए नभएको चेक जांच गरी नमूना परीक्षण गर्दा पाइएको रूकावट प्रतिशत(Inhibition Percentage) आम उपभोक्ताहरूलाई जानकारी हुने गरी पत्रपत्रिका र आमसञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशन र प्रशारण भएपछि त्यसबाट तरकारी उत्पादक, बजारीकरणमा सम्लग्न व्यापारीहरू, कृषि पेशामा संलग्न आम उद्यमी कृषकहरू, नीति निर्माताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, उपभोक्ता हक हितका लागि संगठित निकायहरू लगायत आम उपभोक्ताहरू सबैको ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको छ । नमूना परीक्षण गर्दा रूकावट प्रतिशत ३५ भन्दा कम भएमा मात्र उपभोगयोग्य हुने, ३५ देखि ४५ भएमा ४।५ दिन क्वारेण्टिनमा राखेर मात्र उपभोगयोग्य हुने र ४५ भन्दा बढी देखिएमा त्यस्ता कृषि उपजहरू उपभोगका लागि अयोग्य मानिने भएकाले विसर्जन गर्नु पर्ने भन्ने विशेषज्ञहरूको भनाइबाट बिषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण र यस्बाट प्राप्त नतिजाले आम उपभोक्तामाझ एक किसिमको तरङ्ग नै पैदा गरिदिएको छ ।
४ जनचेतना कार्यक्रमः लगाईएका तरकारी, फलफुल लगायत अन्य कृषिजन्य वालीहरूमा के कस्ता विषादीको के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने वारे कृषकहरूको फिल्डमा नै गई जनचेतना कार्यक्रम व्यापकरूपमा संचालन गर्न सबै जिल्लाहरूमा वाली सरक्षण निर्देशनालयबाट अनुरोध गरिएको छ । जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा रहेका एग्रोभेट्सहरूको अनुगमन कडाइका साथ गरि पञ्जिकृत नभएका, म्याद नाघेका र प्रतिबन्ध लगाईएका बिषादीहरू विक्री वितरण गरेको पाइएमा तत्काल कडा कारवाही गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुरूप कृषि विभागबाट समेत आम चासोको बिषय र बिषयको गाम्भिर्यतालाई मनन गर्दै तत्काल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयहरू मार्फत सबै जिल्लाहरूमा रासायनिक विषादीको समुचित प्रयोग गराउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति पाएका र सिफारिस गरिएका बिषादीहरूमात्र प्रयोग गर्ने साथै विषादी प्रयोग पश्चात उपयुक्त विक्री वितरणको व्यवस्था गर्ने बिषयमा फिल्डस्तरमा नै अभिमुखिकरण लगायतका जनचेतना अभिबृध्दि कार्यक्रम अभियानकोरूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
५ सरोकारवालाहरूको गुनासोः उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य प्रति सरकार र अधिकारकर्मीहरू उदासीन बनेको, कृषि विकास मन्त्रालय र कृषि विभागले दुर दृष्टी सहितका अन्वेषणमूलक र नीतिमा आधारित प्रभाबकारी कार्यक्रम हाल सम्म पनि ल्याउन नसकेको, कृषकलाई सशक्तिकरण गर्ने नाममा देशभरी सञ्चालन गरिएको एकिकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन पध्दतीमा आधारित कृषक फिल्ड स्कुल सञ्चालन प्रकृया र यसको प्रभाबकारितामा कुनै मूल्यांकन नगरिएको, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट उत्पादित बिषादीलाई निर्वाधरूपमा आयात ईजाजत दिईएको, बिषादी आयात नियन्त्रणमा वाणिज्य मन्त्रालयको प्रभाबकारी भूमिकामा प्रश्रन चिन्ह लागेको, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूमा कार्यरत वाली संरक्षण अधिकृत र विषय विशेषज्ञहरू सन्तोषजनक हुन परिचालित नगरिएको, बिषादी रजिष्ट्रेशन शाखाबाट प्रयोग गर्न निषेध गरिएका भनिएका क्लोराइड, डिडिटि, डाइअल्ड्रिन, विएचसि, अर्गेनो मर्करी फन्जिसाइड, मिथाइल पाराथियन, मोनोक्रोटोफस जस्ता बिषादीहरू उही नाममा वा अर्को नाममा बजारमा उपलव्ध हुनुको विडम्वना रहेको, नेपालका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमाCertified Organic Farming प्रबर्धनको आबश्यकता रहेको, Participatory Guarantee System of Certification(PGSC) मार्फत आधुनिक कृषि बाट प्रांगारिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न भारतको उत्तराखण्ड र मेघालय राज्यहरूले लिएको सफलताका अनुभवलाई नेपालले सिको गर्न नसकेको, उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी बजार भित्र आयातित हुने फलफुल तथा तरकारीजन्य कृषि उपजका सामग्रीहरूमा प्रयोग भएको बिषादी मापन गर्ने प्रयोगशालाको व्यवस्था गरी परीक्षण गरेर मात्र बजारमा विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्ने जस्ता बिषयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको पोर्टलमा सयौं निवेदनहरू प्राप्त हुने गरेका छन । खासगरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च, जागरूक उपभोक्ताहरू, प्रांगारिक कृषि अभियानमा लागेका कृषिकर्मीहरू, कलेजमा कृषि विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट ईमेल, निवेदन, टोल फ्रि फोन नम्बरको उपयोग मार्फत यस किसिमका गुनासोहरू प्राप्त भएका र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट गुनासो व्यवस्थापन नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकताको बिषय भएकाले पठाइएका गुनासाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायको उच्च तहबाट गरी नतिजाको जानकारी गराउन अनुरोध सहित प्राप्त गुनासोको व्यहोरा र प्रतिलिपी सलग्न राखी तत्कालै पत्राचार गर्ने गरिएको छ ।
६ गुनासो व्यवस्थापनः नमूना परीक्षणमा देखिएको अत्यधिक रूकावट प्रतिशत (Inhibition Percentage) बाट हरेक उपभोक्ताको जोखिमपूर्ण स्वस्थ्य अवस्था र जीवनयात्रा प्रति सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । हामीले महंगो बजार मूल्य तिरेर कति गुणस्तरयुक्त फलफुल र तरकारीहरू खानेगरेका रहेछौं भनेर हरेक नेपालीहरूको घर घरमा बहस चलेको छ । कसरी सुरक्षित कृषि उत्पादन उपभोग गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन शुरू भएको छ । सांघुरो परिधी भित्र महंगो र व्यस्त जीवनशैली जिईरहेका शहरका वासिन्दाहरूमा गाउं फर्कनु पो पर्छ कि भन्ने तात्कालिन सोच पलाएको छ, क्षणिकरूपमा शहरी जीवन प्रति केही वितृष्णा पैदा भएको छ । कौशी तरकारी खेती, पर्माकल्चर र प्रांगारिक कृषि उत्पादन अभियानका अभियन्ताहरूलाई हौसला प्राप्त भएको छ ।अर्रगेनो फस्फेट र कार्वामेट्स जस्ता घातक कीटनाषक विषादीमा रहेको AchE (Acetyl cholinesterase)  मापन गर्ने यन्त्र (Spectrophotometer) को प्रयोग कति स्वाभाविक कति अस्वाभाविक भनेर भन्न थालिएको छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडी विभिन्न निकायहरूलाई दोष देखाउनु, गैह् जिम्मेवारी भएको आरोप लगाउनु कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त भनी एकपटक आंफैले आंफैलाई प्रश्न गर्नु पर्ने बेला भएको छ । राज्यको तर्फबाट सुरू भएको यस प्रयाशलाई आम उत्पादक कृषकहरूको व्यवसाय संकटमा परेको भन्ने जस्ता तर्कहरू अघि सारेर सुरू गरिएका आन्दोलन र विरोधबाट समस्या हल हुनुको साटो थप जटिल बन्दै जाने र यस्ले आम उपभोक्ताहरूको मन जित्न नसक्ने भएकाले सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नु बुध्दिमत्ता ठहरिन्छ ।
७ समस्या समाधानका लागि प्राप्त सुझावहरू
ड्ड क्षेत्रस्तर र जिल्लास्तरमा समेत बिषादी मापन यन्त्र Spectrophotometer को सुविधा सहितको प्रयोगशाला स्थापना र परीक्षण कार्य हुनु पर्ने ।
ड्ड प्रमुख उत्पादक कृषक उद्यमी तथा कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि वस्तुको उत्पादन प्रकृया देखि नै सुरक्षित र गुणस्तर कृषि उत्पादन सम्बन्धि प्रभावकारीरूपले सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्ने ।
– बजारिकरण प्रकृयामा संलग्नहुने संकलनकर्ता, खुद्रा विक्रेता, थोक विक्रेता, भण्डारणकर्ता, शीतभण्डार सञ्चालक जस्ता मूल्य श्रृंखलाका हरेक पात्रहरूलाई विषादी प्रयोग वारे सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरि सुरक्षित बजार व्यवस्थाको लागि पहल हुनु पर्ने ।
– कृषि विकास मन्त्रालयले प्लाण्ट क्वारेण्टिन कार्यालय र चेकपोष्टहरूको क्षमता विकास र प्रभाबकारी सञ्चालनमा ध्यान दिनु पर्ने ।
– कृषक उद्यमी र व्यवसायिक उत्पादनकर्ताहरूलाई सुरक्षित कृषि उत्पादन प्रकृया र बिषादी व्यवस्थापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा अनिवार्यरूपमा सहभागी गराई ईजाजत पत्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
– आबश्यक ऐन नियम र निर्देशिकाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
– ऐन नियमको विपरित भएमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्थालाइ कडाइका साथ लागु गर्ने ।
-प्रांगारिक उत्पादन प्रणालीको प्रबर्ध्दनमा थप श्रोत परिचालन गर्नु पर्ने ।
– एकिकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन, एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन जस्ता पध्दति अंगिकार गरि गरिएका उत्पादन र उत्पादकलाई उपभोक्ता हक अधिकारकर्मीहरूले उत्प्रेरित गर्नु पर्ने।
– वानस्पतिक बिषादीको उत्पादक र उत्पादनलाई बिशेष ऋण सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
– जिल्लामा सबै सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र साझेदारीमा बिषादी न्यूनिकरण अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
– उपभोक्ता अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधी, स्थानीय बुध्दिजिवी र महिलाहरू सम्मिलित प्रभाबकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास र परिचालन गरिनु पर्ने ।
– स्वस्थकर कृषि उपजको लेवुल लगाई विक्रि वितरण गर्ने व्यापारीलाई उपभोक्ता हक हितमा सक्रिय संस्थाहरूबाट उचित सम्मानको व्यवस्था गर्ने परिपाटी गरी थप उत्प्रेरित गर्नु पर्ने ।
– उत्पादकको नाम ठेगाना उल्लेख हुने गरी उपयुक्त प्याकेजिंग र बजार प्रबर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिनु पर्ने ।  -शेषमणि भट्टराई,कृषि विभाग, हरिहरभवन

प्रकाशित मिति: सोमवार, अशोज १३, २०७१