कृषि विकासका लागि यान्त्रिकरण नीति

काठमाडौं, २ असोज । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि यान्त्रिकरणमा जोड दिईरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले दुई बर्ष गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ । कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि यसले सार्थकता पाएको हो ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जनशक्ति अभावका कारण जसरी फड्को मार्नु पर्ने हो त्यो गर्न सकिएको चर्चा चल्दै आएको थियो । युवाजनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायनका कारण कृषि क्षेत्रका जनशक्तिको अभाव हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावलाई कही मात्रामा भएपनि राहत दिन र लागत मूल्य घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका कृषिमा यान्त्रिकरणले मात्र गर्न सक्ने भएकाले कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालले आफू आए लगतै यान्त्रिकरणमा जोड दिनु भएको थियो ।
सो नीतिले यान्त्रिकरण सम्वन्धी सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, सहयोग, लगानी तथा सुविधामा सघाउने छ । सरकारी र सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउन, युवा जनशक्तिहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न यो नीतिले मद्दत गर्ने सचिव जयमुकुन्द खनालले कृषि अनलाईनलाई बताउनु भयो ।
कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ स्वीकृत भएपनि कृषि यान्त्रिकरणमा लागेका अन्य कृषि विज्ञहरुले अवको चुनौती भनेको नीति कार्यान्वयनमा रहको बताउनु भएको छ । कृषि उद्यमी र कृषकहरुको यान्त्रिकरणमा पहुँच पढाउने लक्ष्य लिएको यो नीतिले नेपालका सरकारबाट जारी गरिएका विभिन्न कृषि यान्त्रिकरण सम्वन्धी व्यवस्थामा पनि एकरुपता हुने देखिएको छ ।
कृषि यान्त्रिकरणका माध्यमबाट कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने परिलक्ष्य लिएको नीतिले किसानहरुलाई यन्त्र खरिदमा अनुदान दिने, कृषि यन्त्र तथा उपकरण सञ्चालकको बीमा गर्ने, बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने, वायोग्यास, सौर्यशक्ति जस्ता नवीकरणीय र वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन नीतिले गरेको छ ।