रमानन्द मिश्र
कार्यक्रम निर्देशक- मत्स्य विकास निर्देशनालय
मत्स्य विकास निर्देशनालयमा कार्यक्रम निर्देशकका रुपमा आउनु भएको छ कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ ?
मत्स्य विषयमा नै अध्ययन गरेर विभिन्न ठाउ“मा काम गरिरह“दा पक्कै पनि आफ्नो विषयस“ग सम्वन्धित कार्यालयको प्रमुख बन्न पाए हुन्थो कि भन्न रहर त हु“दो रहेछ । त्यही अपेक्षा अनुरुप नै यतिखेर मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रमुख बन्न अवसर प्राप्त गरेको छु । यसबाट हर्षित पनि छु र साथै दायित्व थपिएको छ स“गस“गै देशमा विद्यमान मत्स्य विकासका समस्या समाधान गर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।
मत्स्य विकासका लागि धेरै समस्याहरु छन् भन्छन् नि किसानहरु ?
ठिकै हो कतिपय समस्याहरु छन्,समाधान गर्न नसकिने खालका समस्या छैनन् । तर संस्थागत समन्वयको अभावका कारण पनि समस्या ठूलो देखिन सक्छ । पहिलो कुरा त राज्य संयन्त्रले मत्स्य विकासका लागि विगत पा“च छ बर्षदेखि जसरी हेरिरहेको छ विगतमा पनि त्यसरी नै हेरिदिएको भए धेरै नै विकास भईसक्ने थियो । जुन गति यो अवधिमा भएको छ त्यसको सर्वाङ्गिण विकास अझै पनि हुन सकेको छैन । उत्पादनका क्षेत्रमा यसले धेरै नै प्रगति गरेको छ भने बजारीकरणका क्षेत्रका खासै कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन । बजारीकरणका लागि हामी प्रयासरत छौं समस्या समाधान गर्न सकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । हामीले बजार निर्माण शुरु गरिसकेका छौ जसले बजार र उत्पादन क्षेत्रस“ग जोड्ने छ ।
तैपनि समस्या त होलान् नि ?
छन् किन नहुनु । बिषादीका कारण माछाहरु मर्ने गरेको एउटा प्रमुख कारण थियो भने अर्को किसानहरुले पनि माछाको ढुवानी गर्दा पनि समस्या परिरहेको छ । तेस्रो किसानहरुको गुनासो भनेको सरल र सहज रुपमा ऋण पाइएन भन्ने छ भने अर्को बाढी पहिरोबाट हुने नोक्सानलाई राज्यले सम्वोधन गरेन भन्ने किसानहरुको गुनासो छ ।
त्यसो भए योजना के बनाउनु भएको छ त ?
यो भन्दा पनि अगाडि राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रमुखका हैसियतले पनि मत्स्य विकासका लागि सम्वन्धित निकायहरुमा सुझाव दिएको पनि छु । र कतिपय चीजहरु कार्यान्वयनमा आईरहेका पनि छन् । मुख्य रुपमा माछा उत्पादन क्षेत्रमा नै वरफ र प्याकेजिङ्गको व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्नेमा लागेको छु । अर्को कुरा के हो भने उत्पादन स्थलबाट बजारसम्म पु¥याउनका लागि सवारी साधन र माछाको विशेष बजार स्थापना गर्नु पर्दछ भन्ने नै हो । यसैबर्ष हामीले रेफ्रिजेरेटरको भन्सार दर घटाउन सफल भएका पनि छौं । जीउ“दो माछाको माग बढ्दो भएका कारण ढुवानीका लागि सवारीमा छुट मागेका थियौं त्यो सफल भएको छैन त्यसका लागि पनि हामी प्रयासरत छौं । बारा र जनकपुरमा बजार भएपनि काठमाडौंमा नभएकाले हामीले काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न बजार बनाउन पहल भईरहेको । अहिले पनि माछाका बजारीकरण समस्या छैन । कहिले का“ही किसानहरुले भाउ पाइएन भन्ने बाहेकका अरु गुनासा गरेको अवस्था छैन ।
नेपालमा माछाको उत्पादन बढ्दो छ तर आयातपनि त्यही मात्रा बढिरहेको छ भन्छन् नि त?
हो नेपालको कृषि क्षेत्रमध्ये सवैभन्दा बढी उत्पादनबृद्धि दर आठ प्रतिशतले बढेको माछामा नै हो । अहिले मानिसहरु स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन थाले र रातोमासु भन्दा सेतो मासु नै ठिक भन्ने सोच बढ्यो । सेतो मासुका लागि कुखुरा र माछाको विकल्प छैन भने कुखुरामा बर्डफ्लुको त्रासले विकल्प माछा मात्र रहेकाले यसको माग बढ्दै गईरहेको छ । १८ प्रतिशत माग बढ्नु र ८ प्रतिशत उत्पादन बृद्धि हुनुले पक्कै पनि माग नपुगेको नै हो । हामीले १८ देखि २० प्रतिशत माछा उत्पादनको बृद्धि गर्न सक्यौं भने मात्र आन्तरिक मागलाई पूर्तिगर्न सक्छौं । त्यसका लागि हामीले एउटा परियोजना तयार पनि गर्दै छौं त्यो सफल भयो भने पा“च बर्षभित्रमा हामी माछामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । यही कुरा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि गरेका थियौं तर गतबर्ष २८ करोडको मत्स्य विकासको बजेट झरेर १८ करोडमा आएको छ । कृषिमा सवैभन्दा बढी प्रतिफल दिने माछा उत्पादनमा हामी ग्यारेण्टी भनेर किसानलाई भनिरहेका छौं, युवाहरुलाई सर्वाधिक आकर्षण गर्न सकिने क्षेत्र पनि हो यो किनकी यसका श्रम धेरैदिनु पर्दैन । मेहनतको कामभन्दा पनि रमाईलोस“ग गर्न सकिने काम पनि हो त्यत्रि हु“दा हु“दै पनि यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेन ।
किन प्राथमिकता पाउन सकेन त ?
राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएकै कारण हो कि भन्दा हुन्छ । मलको अभाव हुन नदिन सरकारले अनुदान तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका कारण पनि रकम कटौती केही मात्रामा भएको छ । हाम्रो १८ करोड बजेट भएपनि अन्य सञ्चालन खर्चमा कटौती गरेर किसानमा पु¥याउने सुविधामा कटौती गरेका छैनौं ।
उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि नै अनुदानको व्यवस्था पनि छ होइन ?
नेपाललाई माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले केही कदम अगाडि बढाईरहेको छ । त्यसका लागि नै अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । त्यसका लागि माछा पोखरी निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तराईमा एक हेक्टरका लागि १ लाख रुपैयँ“ र मध्य पहाडी जिल्लामा १ हेक्टरका लागि २ लाख दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था ४६ जिल्लामा लागू गरिएको छ । अर्को अनुदान भनेको अक्सिजन बनाउनका लागि सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । भने गुणस्तरीय दाना उत्पादनका लागि पनि हामीले ७५ जिल्लामा सहयोग गर्न खोजिरहेका छौं । सरकारले माछा पालनका लागि किसानहरुलाई ल्याएका कार्यक्रमहरु अत्यन्तै राम्रा छन् ।
त्यसो भए अरु कृषि उत्पादनमा भन्दा मत्स्य पालनमा किसानहरु आकर्षण भएको पाउनु भएको छ ?
हो अहिले अरु कृषि उत्पादन भन्दा माछा पालनमा नै बढि किसानहरु आकर्षित बनेका छन् । हामीले देशभर अनुगमन गर्ने क्रममा पनि त्यही नै पाएका छौं । बारा,चितवन, बर्दियामा लहर नै चलेको छ । माछा पालनका लागि झापा पछाडि थियो त्यहा“ समेत किसानहरु उत्साहित भएको देखिएको छ । अहिले तीन कारणले गर्दा माछाप्रति किसानहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पहिलो कुरा अन्य कृषि उत्पादनका लागि युवाहरु विदेश पलायन भएका कारण जनशक्तिको अभाव हुँदै गयो । दोस्रो माछा व्यवसायमा अन्य कृषि उत्पादनको तुलनामा प्रतिफल धेरै छ र तेस्रो कुरा भनेको जोसुकैले पनि गर्न सक्ने छन् । खासगरी शिक्षित युवाहरु माछा उत्पादनतिर बढी आकर्षित देखिएका छन् । अझै हामीले राम्रो सेवा र गुणस्तरीय सामग्रीको सुनिश्चितता गर्न सक्यौ र हाम्रा सन्देश ग्रामिण भेगसम्म पु¥याउन सक्यौं भने अझ प्रभाव पर्दछ । सरकारले किसानहरुका लागि ल्याएको बीमाकै सन्दर्भमा किसानहरुले जानकारी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले ल्याएका किसानका लागि ल्याएको कार्यक्रमहरु मात्र किसानसम्म पु¥याउन सकियो भने मत्स्य विकास मात्र होइन कृषिका अन्य क्षेत्रमा पनि निकै सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?
आम किसानहरुलाई के भन्छु भने जहा“ अन्न बाली हु“दैन र पानीको सुविधा छ भने त्यस्तो ठाउ“मा माछा पाल्नुस् । खेर गईरहेका जलश्रोतको सदुपयोग गर्ने एउटा माध्यम माछा पालन पनि हो । त्यसको अलावा हाम्रा नीति निर्माताहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने जहा“ जहा“ जलश्रोत छ त्यहा“ उर्जाका अलावा अर्को क्षेत्र भनेको माछा पालन हो किनकी माछाले पानी प्रयोग गर्दैन त्यसैले पनि यसलाई बढावा दिनु आवश्यक छ । भने किसानहरुलाई लहै लहैमा मत्स्य पालनमा नलाग्नुस् सरकारी प्राविधिकहरुसँग बुझेर सल्लाह गरेर अगाडि बढनुस् सफल भईन्छ । त्यसका लागि मत्स्य विकास निर्देशनालय सँधै तपाईहरुकै सेवा लागि प्रतिवद्ध छ । प्रस्तुति – वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment