शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

साना किसान र निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिने – उपाध्यक्ष पोखरेल

काठमाडौं, २४ भाद्र । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु नै तत्कालको लागि महत्वपूर्ण आधार भएकाले निजी क्षेत्रलाई बढी भन्दा बढी सक्षम बनाउने र कृषिमा आधुनिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गरिबी न्यूनीकरणका लागि आयोगले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्दै कृषि क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी युवालाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ थियो । कृषि क्षेत्रमै जीवनयापन गर्ने आधार तयार पार्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ काम प्रारम्भ भएको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य डा भारतेन्द्र मिश्रले कृषि प्रधान मुलुक भएपनि पछाडि पारिएको कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा ल्याउन रणनीति तयार पारिएको बताउनुभयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले सरोकार भएका सबै निकायको उचित सल्लाह तथा सुझावलाई समेटेर रणनीतिलाई बढी उपयोगी र कार्यान्वयनमुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । परम्परागत जीवननिर्वाह गर्ने खेती प्रणालीले मुलुकको आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरणको जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले सन् १९९५ मा २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना पारित गरी सन् १९९७ बाट लागू गरेको थियो । उक्त योजनाको अवधि सकिन लागेको र हाल कृषि क्षेत्रमा विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, युवा जनशक्तिको पलायन, कृषि भूमिको खण्डीकरण तथा कृषियोग्य जमिनको अन्य क्षेत्रमा प्रयोगजस्ता समस्यालाई समयानुकूल सम्बोधन गर्न रणनीतिले दिशानिर्देश गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, भदौ २४, २०७१