काठमाडौँ, २४ भाद्र । सरकारले तयार पारेको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि दातृ निकायको चाहनाअनुसार आएको भन्दै सांसद्हरूले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले मुलुकको आवश्यकता र किसानको चाहनाअनुसार रणनीति तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीय बीउविजनको संरक्षण, आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन, जीवनपयोगी तथा आर्थिक समृद्धिको विकास गर्ने ध्येयका साथ कृषि विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।
मुलुकको हिमाली जिल्लालाई विभिन्न कृषिउपजको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र ऊर्जा, सिँचाइ, भूमिसुधार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबीच समन्वय गरेरमात्रै योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई मुलुकभित्रै रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने, लगानी बढाउनुपर्ने, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, जैविक मल तथा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसद्हरूले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसरी धारणा राख्ने सांसदहरूमा डा प्रकाशशरण महत, सुधिरकुमार शिवाकोटी, विक्रम खनाल, रेखा शर्मा, रामेश्वर ढुङ्गेल, आनन्द पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, रामअवतार पासवानलगायत हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारले विभिन्न १२ वटा दातृ निकायको सहयोगमा सो दीर्घकालीन कृषि रणनीति तय गरेको हो ।
हाल विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफलको क्रममा रहेको सो रणनीति तय गर्नमा एसियाली विकास बैंक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, युरोपेली युनियन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, विकास र सहायताका लागि स्वीस नियोग, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि डेनमार्क नियोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय नियोग र लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रसङ्घीय निकायको सहयोग र नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय किसान सञ्जालसँगको सहकार्यमा र एसियाली विकास बैंकलगायतको प्राविधिक सहायता टोलीको सहयोगमा तयार पारेको रणनीतिले आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि क्षेत्रको परिकल्पना गरेको छ ।नीतिले तय गरेका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन दातृ निकायको सहयोगमा रु ४५ अर्ब वार्षिक खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य आयोजनाहरूमा दातृ निकायले आफूले चाहेको कार्यक्रममा मात्रै लगानी गर्दै आएको सन्दर्भमा उक्त रणनीतिले तय गरेका परियोजनामा भने मन्त्रालयले तयार गरेको योजना मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
Add Comment