मोहनकुमार बस्नेत
निर्देशक– बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार
बल्खु तरकारी बजारको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
बल्खु तरकारी बजार नितान्त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बजार हो । आजसम्ममा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीमा स्थापित एक मात्र तरकारी बजार बल्खु हो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । हिजो किसानहरुले आफ्ना उत्पादन स्वतन्त्र रुपमा उत्पादित बस्तुहरुको बजारीकरण नपाएको अवस्थामा बल्खु बजारले त्यो सुविधा उपलब्ध गराईदिएको छ । त्यसैले पनि बल्खु बजारले आम किसान र व्यवसायीहरुका लागि ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
कत्तिको सहज रुपमा सञ्चालन भईरहेको छ त बजार ?
अहिले ठूला ठूला लगानी सपिङ्ग मल र कम्प्लेक्सहरुमा बढ्दै गईरहेको छ । तर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न हिचकिच्याईरहेको छ । हामी निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर कृषि क्षेत्रको विकासकालागि यो बजार निर्माण गरेका छौं । यस्तो खालको बजार देशको जुनसुकै ठाउ“मा खोल्यो भने चल्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यसबाट मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ । बल्खु तरकारी बजारले भावी दिनमा अन्य बजार विस्तारका लागि उत्प्रेरित गरिरहेका छ ।
पछिल्लो समयमा बिषादीको कुराले समस्या परेन ?
सरकारले बिषादीको कुरा उठान गर्नु नै गलत थियो । कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नु पर्दछ भन्ने अभियानमा किसानहरु जुटिरहेका बेला यस्ले किसानमा नैराश्यता पैदा गरेको छ । किसानहरुले उत्पादन गर्ने कृषि उपजहरु बिषादी नै प्रयोग नगरी उत्पादन गर्दा त्यसले व्यवसायिकता हासिल गर्न सक्दैन । जुनसुकै बालीमा अहिले बिषादी प्रयोग नगर्ने हो भने किसानले त्यसबाट लागत मूल्य पनि उठाउन सक्दैन । यसको मतलव बिषादी प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्न खोजिएको होइन । सरकारले बिषादी जा“च शुरु गर्नु भन्दा अगाडि किसानहरुलाई बिषादी प्रयोग नगर्न र गर्ने पर्ने अवस्था आएका त्यसको मात्राका बारेमा जानकारी गराउनु पर्दथ्यो । एक्कासी गरिएकाले किसानहरुमात्र होइन किसानहरुस“ग तरकारी किनेर विक्री गर्ने व्यवसायीहरु समेत मर्कामा परेका छन् ।
एकातिर युवाहरु कृषि उत्पादनमा आकर्षित भईरहका छन् अर्कोतिर किसानले लागत मूल्य पाईन भनिरहेका छन् यो अवस्थामा बजारीकरणका लागि सहज बनाउ“ छ त बल्खु बजारले ?
एकदमै सहजीरकण गर्न सक्छ त्यसकै लागि बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार खोलेका हौं । आज भन्दा दुई बर्ष अगाडि बेमौसमी हरियो मकै कालीमाटीमा बेच्न खोज्दा म आफैले पाईन । कालीमाटी तरकारी बजार भित्रका व्यापारीहरु एकजुट भएर मैले चितवनबाट ल्याएको मकै बजार भित्र पस्न दिएनन् । दुई दिनसम्म प्रवेश गर्न नपाएपछि गाडिबाट निकाल्न समेन पाईन र त्यसलाई विष्णुमतिको पुलबाट फ्या“केर हिडेको म आफैले हो । त्यसैले कुनै पनि किसानले त्यो अवस्था भोग्न पर्दैन । कालीमाटी बजारको एकाधिकार बल्खु बजारले समाप्त गरिदिएको छ । किसानस“ग गर्ने बार्गेनिङ्ग पनि अन्त्य भएको छ ।
त्यसो भए अव जुन सुकै किसानले पनि सजिलै बल्खु बजारमा ल्याएर बेच्न पाउ“छन् ?
हो,त्यसकै लागि बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार आवश्यक प¥यो र हामीले स्थापना ग¥यौं पनि । मलाई लाग्छ अझै यसले पुगेको छैन । बल्खु तरकारी बजार जस्तै अरु तरकारी बजार काठमाडौंमा अझै ४÷५ वटा आवश्यक छ । किनकी बल्खु र कालीमाटी बजारको दुरी नजिक छ । एक छिन्मा नै मूल्य थाहा हुन्छ । त्यसले गर्दा यी दुई बजार प्रतिष्पर्धामा जान्छन् र उपभोक्ताले सस्तोमा खरिद गर्न पाउ“छन् । हिजोका जस्तो एकाधिकार हु“दैन माघमा मात्र कालीमाटीमा प्रतिकेजी २ सय रुपैयँ“ तरुल बेचियो हामीले तुरुन्तै १ सय २५ रुपैया“मा बेचिदियौं त्यसपछि कालीमाटीको तरुलको भाउ घट्यो । यो घटनाले एकाधिकार रह“दा व्यापारीहरुले फाइदा खा“दा रहेछन् भन्ने कुरा उपभोक्तामा पुगेको छ । बल्खुले बजार त्यसकै लागि किसान र उपभोक्ता वीच धेरै मूल्य हुन नदिन पनि हामी प्रतिवद्ध भएर लागिरहेका छौं ।
सरकारले यस्ता बजार सञ्चालन गर्न कत्तिको ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ त ?
यसमा पनि राजनीति छ । हरेक बजारमा राजनीतिकरण भएकोले होला सरकारले त्यत्ति धेरै चासो दिएको जस्तो लाग्दैन । निजी क्षेत्रले जसरी बल्खु बजार सञ्चालन गरेको छ त्यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि बजार निजी क्षेत्रबाट नै सञ्चालन हुनु पर्दछ । सरकारले यदि गर्ने नै हो भने विभिन्न स्थानहरुमा संकलन केन्द्र खोलिदिने र मूल्य तोकिदिने र ढुवानीका लागि केही सहज परिस्थिति बनाईदिने हो भने किसान र उपभोक्ता सवैलाई सहज हुन्छ ।
कृषिलाई विकास गर्ने बजारीकरणका लागि सहज बनाउने भनेर सरकारले अनुदान त दिएको छ नि त ?
राज्यले ती किसिमले कृषि क्षेत्रका लागि राहत दिन खोजेको छ पहिलो स्वरोजगार कोषबाट ऋण, दोस्रो मन्त्रालय मातहतका आयोजनाबाट अनुदान र तेस्रो बैंकबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण । पहिलो स्वरोजगारबाट दिएको ऋण एकदमै गलत ढंगबाट वितरण गरियो, दोस्रो अनुदान कागजी प्रक्रियाबाट मिलाएर खाने काम मात्र भएको छ । तेस्रो वैकबाट दिने ऋण, यो कार्यान्वयन नै हु“दैन । केवल किसानका आ“खामा छारो हाल्ने काममात्र भएको छ । कुनै पनि वैकले ६ प्रतिशतमा व्याजदरमा ऋण दिदैनन् । अनि त्यत्तिकै घँेषणा मात्र गरिदिएर हुन्छ र ? अहिले जसरी कृषिमा अनुदान दिन थालिएको छ त्यो सवै भन्दा गलत कार्य हो नेपालीहरु काम नै नगरी खान पल्केका छन् । त्यसले गर्दा अनुदान दिएर कृषिको उत्पादन बृद्धि हुन्छ दीगो हुन्छ भन्ने कसैले सोचको छ भने त्यो गलत सावित हुनेछ । बरु अनुदानको सट्टा त्यही पैसा तिर्ने गरी अत्यन्तै थोरै ब्याजमा दिने हो भने किसानहरुको हातमा पुग्थ्यो । अहिले कतिपय मानिसहरु त कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न आयोजनाबाट अनुदान लिनका लागि पनि कृषिका लागेका देखिन्छन् यसले विकृति बढाउ“दै लगेको छ ।
त्यसो भए अनुदान लिनका लागि पनि कृषिमा आकर्षित भएको देखियो ?
भएकै त्यही छ । हेर्नोस अहिले कस्ता मानिसहरुले कृषिमा लगानी गरिरहेका छन् । कस्ता व्यक्तिहरुले फार्महरु खोलिरहेका छन् । त्यसबाट पनि त प्रमाणित हुन्छ । धेरै अध्ययन नै गर्नु पर्दन । किसानहरुले त सरकारले दिने भनिएको अनुदान देख्न पनि पाएका हुदैनन् । किसानको नाम मात्र हो । सरकारले अनुदान नै दिने हो भने नेपालमा आयात गरिने तरकारी मासुजन्य पदार्थहरु उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई उत्पादन पश्चात न्यूनतम रकम अनुदान दिने गर्नु पर्दछ । अहिले मासुजन्य पदार्थ आयात गर्दा कति नेपाली रकम विदेशिएको छ । त्यो रोक्नका लागि साना किसानहरुदेखि ठूला किसानहरुसम्मलाई सरकारले उसले गरेको काम पश्चात मात्र राहत दिने हो अनुदान दिने होइन । एउटा व्यक्तिले ३० वटा बाख्रा पालेको छ भने त्यसलाई आवश्यक पर्ने औषधी, स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता कुरा मासुको मूल्यका आधारमा किसानलाई लागत मूल्य आएन, उसको परिश्रमको मूल्य आएन भने ती ३० वटा बाख्रा पालन गर्दासम्म कति राहत दिंदा किसानलाई राम्रो हुन्छ र फेरि अर्को बाख्रो पालन गर्न उसलाई उत्प्रेरणा मिलोस् त्यस किसिमले राहत दिने हो भने त्यस्ता कार्यक्रम दिगो हुन्छन् नत्र २ बर्ष परियोजना पश्चात सवै हराउ“छन् ।
बजार सञ्चालनका लागि समस्या के छन् त ?
समस्या धेरै छन, राज्यले कृषि क्षेत्रलाई ६ प्रतिशतमा व्याज भन्छन् हामी १४ प्रतिशत तिरेर कृषि उत्पादनका लाग्नु परिरहेको छ । त्यही पनि ऋण पाउन गाह्रो छ । वैक वित्तिय संस्थाहरु कृषिमा ऋण दिन नै चाहदैनन् । यो जोखिम क्षेत्र भन्छन् ऋण नै दिदैनन् । गाउ“ गाउ“बाट ल्याएका तरकारी बल्खु बजारमा राखे वापत पनि कर तिर्नु पर्ने वाध्यता छ । आजको तरकारी तत्कालै विक्री गर्न सकिएन भने किसानले घाटा खानु पर्दछ त्यस विषयमा राज्य मौन छ । जसरी हुन्छ किसानहरु नै मारमा परेका छन् कृषि क्षेत्रमा समस्या नै समस्या छन् ।
Add Comment