आइतवार, मंसिर २४, २०८०

पश्चिमाञ्चलमा कृषि विकास र चुनौती

Lekha Nath-1

–लेखनाथ आचार्य क्षेत्रीय कृषि निर्देशक, पोखरा

नेपालको मानचित्रमा करिव मध्यभागमा अवस्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्र भौगोलिक वनावट, हावापानी, जातजाति, धर्मसंस्कृती, रितीरिवाज आदिका दृष्टिले विविधताको क्षेत्र हो । भौगोलिक विभाजन उच्च पहाडको प्रतिनिधित्व गर्ने यस क्षेत्रमा क्रमश ः ३, ११ र २ गरि जम्मा १६ जिल्लाहरु रहेका छन् । देशमा आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय कुल जनसंख्याको करिव २ दुइ तिहाइ आश्रित रहेको र कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा करिव एक तिहाई प्रतिशत भन्दा वढि योगदान पु¥याउँदै आएको कृषि पेशा अन्य क्षेत्रहरुको जस्तै यस क्षेत्रको पनि जनजिविकाको माध्यम मात्र नभई समग्र आर्थिक विकासकै आधारशिला पनि हो । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अग्रणी भुमिका खेल्दै आएको कृषि व्यवसाय जुन रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको देखिन्न, जसले गर्दा समग्र विकासे सुचाकांकहरुलाई पश्मिाञ्चलले मध्यम स्तरमा चित्त वुझाउनु पर्ने वाध्यता रहेको छ । यसो हुनुका मुख्य कारणहरुमा भौगोलिक विकटता, हावापानीको विषमता, यातायात, सिचाई र वजार पुर्वाधारहरुको कमि, गुणस्तरीय उत्पादन सामाग्री र सेवा आपुर्तिमा कठिनाई आदी मुख्य पर्दछन भने कतिपय जिल्लाहरुमा खुल्ला सिमाना, वर्णशंकर जात तथा रासायनिक विषादीको त्रुटिपुर्ण आयात एवं प्रयोग, वढ्दो शहरिकरणसँगै खेतियोग्य जमिनमा भवन निर्माण र गैर कृषि कार्यमा उपयोग, युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रले आकर्षित गर्न नसकि विदेश पलायन हुनु आदि यस क्षेत्रमा कृषि विकासका प्रमुख चुनौतिहरु हुन् ।
तर पनि भौगोलिक विविधतासँगै कृषि जैविक विविधतामा पनि धनि रहेको यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्या एवं चुनौतीहरुलाई अवसरका रुपमा लिन र सदुपयोग गर्न सकिएमा मौसमी तथा वेमौसमि ताजा तरकारी तथा तरकारी विउ, खाद्यान्न विउ, सुन्तलाजात फलफुल, मकै, गहु, कोदो लगायत अन्य रैथाने अन्नवालीहरुका साथै कफि, अलैची, चिसोपानीमा हुने रेन्वो ट्राउट माछा एवं किविफल, कागजी वदाम, अनार, स्ट्रवेरि जस्ता उदियमान एवं उच्च मुल्यवान वाली÷वस्तुहरु ९ज्ख्ऋक० र कृषि वन प्रणाली ९ब्नचय(ँयचभकतचथ० मा आधारित औषधिजन्य जडिवुटि ९ःक्एक० हरुको विकास विस्तार गरि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने प्रशस्त अवसर एवं सम्भावनाहरु पनि रहेका छन् ।
पश्चिमाञ्मचल क्षेत्र र कृषिको अवस्था ः पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल २९३९८०० हेक्टर मध्ये २९ प्रतिशत जमिन (८५९८९५ हेक्टर) मात्र खेति योग्य जमिन रहेको छ, जसको ७६.०३ प्रतिशत जमिन (६५३८०८ हे.)मा खेति गरिएको छ । खेति गरिएको जमिनमध्ये ४३ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको छ । उपलव्ध सिंचित क्षेत्रफल मध्ये ३७ प्रतिशतमा वाह्रै महिना र ६३ प्रतिशत जमिनमा मौसमी सिचाई सुविधा उपलव्ध भएको देखिन्छ ।
यस क्षेत्रको कुल जनसंख्या ४९२६७६५ मध्ये कृषिमा आश्रीत जनसंख्या ३२२२७७३ (६५.४ प्रतिशत) रहेको छ । जनसंख्याको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को नतिजालाई विश्लेषण गर्दा सवैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धिदर र जनघनत्व भएको जिल्ला मनाड. ((३२ प्रतिशत र ३ जना प्रति वर्ग मिटर), सवैभन्दा कम प्रति घरपरिवार जनसंख्या कास्की (३.९२ जना) र लैगीक अनुपातमा सवैभन्दा कम भएको गुल्मी (७६) जिल्लाहरु यस क्षेत्रमै पर्दछन् । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादनको आधारमा औषतमा खाद्यान्न वचत हुने क्षेत्र हो तापनि जिल्लागत रुपमा हेर्दा कास्की, मनाड. र मुस्ताड. जिल्लाहरु खाद्यान्न न्युन हुने जिल्लाहरुमा पर्दछन् ।
भौगोलिक विविधताको धनि यस क्षेत्रका तिनै भाग तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाडको आ–आफ्नै विशेषताहरु रहेका छन् । तराईमा खाद्यान्न, फलफुल, मह, माछा, मध्य पहाडमा तरकारी खेति, खाद्यान्न विउ, च्याउ, मह, फलफुल र उच्च पहाडमा स्याउ, आलु, यस क्षेत्रलाई चिनाउने मुख्य कृषि उपजहरु हुन् । कफि, अदुवा, सुन्तलाजात फलफुल आदि यस क्षेत्रवाट अन्य क्षेत्र तथा विदेशमा समेत निर्यात हुने वालीहरु हुन् ।
वर्तमानमा कृषि विकासको प्रवृति ९त्चभलम० तर्फ हेर्दा निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीमै रहेको विगतको अवस्थामा क्रमिक रुपले सुधार आई क्रमशः व्यवासायिकरण तर्फ उन्मुख हुदै गइरहेको अवस्था छ । हालैका वर्षहरुमा युवाहरुको विदेश पलायनवाट कृषि श्रमीकहरुको अभाव साथै विदेशवाट फर्केका युवाहरुको कृषि क्षेत्रप्रतिको आकर्षण दुवै अवस्थाहरु विद्यमान छन् । खासगरि सामुहिक खेति, सहकारीमा आधारीत खेति र निजि उद्यमीहरुको निजि प्रयासवाट व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकासमा उल्लेख्य टेवा पुगेको छ । साथै कृषिमा भएको श्रमशक्तिको अभावलाई केहि हदसम्म समाधान गर्न मध्य पहाडि जिल्लाहरुको कृषि यान्त्रिकरणको पनि शुरुवात भएको छ । विषादीको वढ्दो प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्न प्रांगारिक कृषि प्रर्वद्धनमा पनि यस क्षेत्र अग्रणी रहेको छ ।
पश्चिमाञ्चलमा कृषि क्षेत्रको अग्रगामी विकासका लागि सरकारी निकायहरुवाट विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् । आ.व. २०७०।७१ मा यस क्षेत्रको कृषि विकासको लागि नेपाल सरकारवाट करिव ६५ करोड (कार्यक्रम वजेट ४२ करोड ः करिव ६५ प्रतिशत) रुपैया विनियोजन भएको थियो भने उक्त वजेटवाट वागवानी विकास, वाली विकास, वाली संरक्षण सेवा, माटो व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन भएका थिए । संचालित उक्त कार्यक्रमहरुको उपलव्धि तर्फ हेर्दा व्यवस्थित सुन्तला वगैचाको विकास (३५० हेक्टर), अभियानमुखि भकारो सुधार कार्यक्रम ( ३४८६), यान्त्रिकरण ( १८५ पावर टिलर, ३७ वटा थ्रेसर वितरण), ७५३ जना युवा कृषकहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा सहभागीता, प्लाष्टिक घरमा तरकारी खेतिको व्यापकता (हालसम्म १०५ हेक्टर मा १५६६३ वटा), उन्नत विउले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि, व्यवसायिक फलफुल वगैचा स्थापनामा विस्तार, व्यवसायिक माछापालन, च्याउ तथा मह उत्पादनमा व्यवसायिकरण, सिंचित क्षेत्रफल तथा वाली सघनतामा वृद्धि, कृषि उपजको वजारीकरणकोलागि संकलन केन्द्रको निर्माण आदिलाई मुख्य उपलव्धिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
चुनौतिहरु ः कृषि विकासका प्रचुर सम्भावनाहरु हुँदा हुँदै पनि चुनौतीहरुको पनि त्यतिनै रहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा पश्चिमाञ्चलको कृषि क्षेत्रको मुख्य चुनौति भनेको खेतियोग्य जमिन गैर कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुनु, अव्यवस्थित शहरिकरण, खेतीयोग्य जमिन घडेरी र रियलस्टेटमा परिणत (करिव ५००० हेक्टर) हुनु नै हो । यसका अलावा, रासायनिक विषाषि र हाइव्रिड जातहरुको अनियन्त्रित आयात एवं प्रयोग, रासायनिक मलको गुणस्तरमा वारम्वार उठ्ने गरेको प्रश्न, अप्रयाप्त सिचाई सुविधा, सरकारी निकायवाट पुर्याइने सेवामा सेवा प्रदायक र सेवाग्राीहविच फराकिलो अन्तर (१ ः१००००), स्थानीय । रैथाने वाली ( ल्ग्क्)को प्रर्वद्धन तथा सदुपयोग पश्चिमाञ्चलको कृषि क्षेत्रमा मुख्य चुनौतीहरु हुन् ।
कृषि विकासका अवसर एवं सम्भावनाहरु ः पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कृषि क्षेत्रले महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । फलफुल(स्याउ, सुन्तला, आप, केरा आदि), ताजा तरकारी, खाद्यान्नवाली, माछा, च्याउ, मौरी, अदुवा, कफि आदि कृषि उपजको वृहत्त उत्पादन, मुल्य अभिवृद्धि र वजारीकरणनै कृषि विकासका लागि प्रमुख सम्भावनाहरु हुन् । आम उपभोक्ताको माग अनुसार आपुर्ति हुन नसक्नु, भारत, चीन लगायतका मुलुकवाट कृषि उपजको अध्याधिक आयात, क्षेत्रभित्र सिमित उत्पादन जस्ता वर्तमान अवस्थाले कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । आ.व. २०७०।७१ को क्षेत्रीय स्तरको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पश्चिमाञ्चलमा २००७० हेक्टरमा फलफुल, ३१७२१ हेक्टरमा तरकारी, ३३७०३६ हेक्टरमा धान, २४४०९२ हेक्टरमा मकै, १३४८९५ हेक्टरमा गहु खेती हुन्छ भने १९४८८१ मे.ट.फलफुल, ४१९८७७ मे.ट. तरकारी, १२४१६७८ मे.ट.धान, ६१७००७ मे.ट. मकै, ३५४६८४ मे.ट. गहु उत्पादन हुन्छ । तथापी, पश्चिमाञ्चलकै एक महत्वपुर्ण नाका भैरहवामा अवस्थित क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयको तथ्यांकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि वार्षिक रुपमा करिव ८३ करोड वरावरको फलफुल, १ अरव ७१ करोड वरावरको तरकारी, ५ अरव ५५ करोड वरावरको चामल आयात भएको देखिन्छ । यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने क्षेत्रमा अहिलेको कृषि उपजको उत्पादन अत्यन्तै न्युन छ, र वालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन सकियो भने आन्तरिक वजारवाटै कृषि उपजको आपुर्ति गरि आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ । साथै, कफि, अदुवा अलैची आदि मसलावाली, माछा, मौरी, च्याउ आदि उच्च मुल्यवान वाली वस्तु ९ज्ख्ऋक० को व्यवासायिक उत्पादन र आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकलाई क्षेत्रभित्र भित्राउन कृषि पर्यटन पनि कृषि विकासका लागि प्रचुर सम्भावना वोकेका वलाी÷व्यवसायहरु हुन्। उक्त उपजहरुको उत्पादन, प्रशोधन, मुल्य अभिवृद्धि, तथा वजारीरणको लागि स्वेदेशि तथा विदेशि वजारमा सहज पहुच, संचार÷सडक संजालको विकास आदि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि उपयोग गर्न सकिने अवसरहरु हुन् ।
क्षेत्रीय कृषि विकासको नितिगत अवधारणा र संस्थागत व्यवस्था ः उल्लेखित अवस्था, चुनौती, अवसर र सम्भावनाहरुलाई मध्यनजर राख्दै क्षेत्रीय कृषि विकासको लागि देहायको भावि सोच एवं गन्तव्य र क्षेत्रीय रणनितिहरु तय गरिएका छन् ।
भावि सोच (ख्ष्कष्यल) ः व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धि एवं दिगो कृषि प्रणालीको माध्यमवाट खाद्य, पोषण सुरक्षामा सुनिश्चिता, गरिवी न्युनिकरण र जनताको जिवनस्तरमा सुधार
गन्तव्य (ःष्ककष्यल) ः व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धि एवं दिगो कृषि प्रणालीको विकासका लागि श्रोत साधनहरुको समुचित एवं समन्वयात्मक परिचालन, सुशासन प्रवद्र्धन र प्रभावकारी अनुगमन तथा मुल्यांकन गरि खाद्य पोषण सुरक्षामा सुनिश्चिता, गरिवि न्युनिकरण र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन योगदान पुर्याउने ।
क्षेत्रीय रणनितिहरु ९च्भनष्यलब िक्तचबतभनष्भक०
ड्ड क्षेत्रीय सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा कृषिको व्यवसायिकरण गर्ने,
ड्ड आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा नेपाल व्यापार एकिकृत रणनिति (ल्त्क्ष्क्० लाई मध्य नजर गरि हरेक जिल्लामा कम्तिमा ४ वटा प्रमुख वाली वस्तुका पकेट क्षेत्र विकास,
ड्ड तराईका जिल्लाहरुमा मकै भटमास, प्याज तथा माछा आदि सम्भाव्य वालीहरुमा मिसन कार्यक्रम संचालन गरि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने,
ड्ड कृषि विकास र वातावरण संरक्षण विच तादम्यता कायम राख्दै जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका गतिविधिहरुमा जोड,
ड्ड खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि स्थानीय, रैथाने वाली वस्तुहरु को संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपभोग युवा लक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिइने,
ड्ड प्रांगारिक खेतीलाई वढावा दिने किसिमका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने,
ड्ड ख्बगिभ बममष्तष्यल (स्याउ, सुन्तला, च्याउ) का कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने,
ड्ड फार्म यान्त्रिकरण सम्वन्धि कार्यक्रममा जोड दिने,
ड्ड कृषि प्रविधि तथा प्राविधिक सेवा कृषक समुहमा समयानुकुल पुर्याउन गा. वि. स. मा कृषि प्राविधिक परिचालनमा गा. वि. स. सँग सहकार्य गरिने,
ड्ड राजमार्ग क्षेत्रको कृषि वस्तुको उत्पादकत्व वढाई खाद्य सुरक्षा तथा व्यवसायिकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न पहल गर्ने,
यिनै सोच, उद्धेश्य र क्षेत्रीय रणनितिहरुलाई कार्यान्वयन स्तरमा उतार्ने प्रयोजनको लागि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय र अन्तरगत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु (१६), कृषि सेवा केन्द्र (८६), कृषि सेवा सम्पर्क स्थल (५४) र विभिन्न १५ वटा श्रोत केन्द्रहरु (फार्म, केन्द्र, प्रयोगशाला) को संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ भने कृषि प्रसारमा सलग्न प्राविधिक जनशक्ति संख्या ७१८ रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रले भोगेका मुख्य समस्याहरु
नितिगत समस्याहरु
ड्ड सेवाग्राहिको तुलनामा कृषि सेवा केन्द ्रसंख्या र कृषि प्राविधिकहरुको दरवन्दिमा कमि,
ड्ड कृषि क्षेत्रको लागि स्थानीय निकायवाट विनियोजन हुनेपर्ने १५ प्रतिशत वजेट व्यवहारमा ल्याउन अझै कठिनाई,
ड्ड कृषि सडक । ग्रामिण सडक निर्माण र पकेट क्षेत्र विकासमा तादम्यता हुन नसक्नु,
ड्ड कृषि वजार ऐनको अभाव,
ड्ड फार्मकेन्द्र, प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिकहरुलाई जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था नहुनु,
ड्ड फिल्डमा कार्यरत कृषि प्राविधिहरुलाई उत्प्रेरणाको कमि,
ड्ड कृषि वैज्ञानिकहरुको पलायन,
ड्ड उच्च उत्पादन लागतका कारण कृषि उपज प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु,
ड्ड कृषि अनुसन्धानमा न्युन वजेट ।
कार्यान्वयन स्तरका समस्याहरु
ड्ड सिचाई, सडक, ग्रामिण विद्युतिकरण, वजार आदि सम्वन्धि भौतिक पुर्वाधार अपर्याप्त तथा जिर्ण,
ड्ड भवन र जग्गा अन्य निकायद्धारा प्रयोग (जनपद प्रहरीवाट ः स्याड.जा, लमजुड., रुपन्देहि, म्याग्दी, शसस्त्र प्रहरिवाट ः वागवानी अनुसन्धान केन्द्र, मालेपाटन र नेपाली सेनावाट ः तत्कालीन क्षेत्रीय कृषि तालीम केन्द्र खैरेनीटार, तनहु),
ड्ड फार्म केन्द्र ः जिर्ण पुर्वाधार, वारवन्देज र सिचाइको कमि, प्रयोगशालाका उपकरण पुराना तथा जिर्ण, जोखिमपुर्ण काम तर क्षतिपुर्तिको व्यवस्था नभएको ,
ड्ड गुणस्तरीय उत्पादन सामाग्री । सेवाको सर्वसुलभ आपुर्तिमा कठिनाई,
ड्ड कृषि विकास सम्वन्धि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुको साझेदारी एवं समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
अवको गन्तव्य ९ध्बथ ँयचधबचम०
 वदलिदो परिवेश अनुसारको मागमा आधारित कृषि प्रविधि विकास र प्रसार (म्झबलम मचष्खभल च्भकभबचअज बलम भ्हतभलकष्यल० ,
 युवा पिढीलाई कृषिमा आकर्षण,
 तुलनात्मक लाभका वालीवस्तुहरुको पहिचान तथा प्रवद्र्धन (स्याउ, सुन्तला, कागती, कफि, वेमौसमी तरकारी, तरकारी विउ, माछा, मुसुरो, मह र च्याउ),
 पकेट क्षेत्रको वैज्ञानिक निर्धारण र व्यवसायिकरण,
 उच्च मुल्यवान वालीहरुलाई मुल्य श्रृंखलामा आवद्धता,
 रैथाने जात, ज्ञान र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग (जौ, उवा, कोदो, फापर, कागुनो आनि),
 ग्रामिण कृषि कार्यकर्ताको विकास एवं परिचालन,
 कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अनुरुप लगानीको वृद्धि (उदाहरण राख्ने),
 भुमि खण्डिकरणमा नियन्त्रण । भुमि सुधार । वाली तथा जग्गाको चक्लावन्दि,
 कृषि क्षेत्रमा उपयुक्त जनशक्ति विकास ,
 कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा क्ष्ऋत् को अधिकतम सदुपयोग,
 कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रसार एवं संचार विच सार्थक समन्वय ।
निष्कर्ष ९ऋयलअगिकष्यल०
पश्चिमाञ्चल क्षेत्र भौगोलिक एवं जैविक विविधतामा धनि मात्र होइन कृषि विकासका दृष्टिले विविध समस्या, चुनौती, अवसर एवं सम्भावना वोकेको क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्या एवं चुनौतीहरुलाई अवसरका रुपमा लिन र सदुपयोग गर्न सकिएमा प्रमुख खाद्यान्नवालीहरुको साथै विभिन्न उच्च मुल्यवान वाली वस्तुहरु ९ज्ख्ऋक० को व्यवासायिकरण गरि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चत गरि समग्र पश्चिमाञ्चलमा गरिवि न्युनीकरण र जीवनस्तर सुधारमा ठोस टेवा पुर्याउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरु देखिन्छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १८, २०७१