आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

दीर्घकालीन कृषि रणनीति आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य

काठमाडौँ, १७ भदौ । सरकारले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशिएका युवालाई समेत सोही क्षेत्रमा लगाउने ध्येयका साथ २० बर्से दीर्घकालीन कृषि रणनीति अगाडि सारेको छ । हाल छलफलको क्रममा रहेको सो रणनीतिले कृषिलाई आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी बनाउने ध्येय राखेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, कृषकलगायत कृषि खाद्य श्रृङ्खलामा सहभागी सबैको जीवनस्तर उकास्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने रहेको छ ।
नीतिले तय गरेका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन दातृ निकायको सहयोगमा रु ४५ अर्ब वार्षिक खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य आयोजनाहरूमा दातृ निकायले आफूले चाहेको कार्यक्रममा मात्रै लगानी गर्दै आएको सन्दर्भमा उक्त रणनीतिले तय गरेका परियोजनामा भने मन्त्रालयले तयार गरेको योजना मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रणनीतिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कृषि विकास रणनीति समन्वय समितिको रहने प्रावधान गरिएको छ । सो समितिअन्तर्गत छ वटा विभिन्न उपसमिति रहनेछन् । त्यसमा कृषि–सिँचाइ, सरकारी–निजी–सहकारी, सरकारी निकाय–गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सरकारी–दातृ निकाय, अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसार र कृषि–खाद्य तथा पोषण सुरक्षा रहेका छन् । यस्तै, कृषि विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । हाल चालु रहेका संरचना भने यथावत नै रहनेछन् ।
हाल कृषि विकास कार्यान्वयन समिति, जिल्ला कृषि विकास समिति, क्षेत्रीय कृषि विकास समिति र अन्तरसमन्वय निकाय समिति रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव, परम्परागत बीउ तथा प्रविधि क्रमशः हराउँदै गरेको सन्दर्भमा त्यसको संरक्षणका लागि बीउ बैंकको स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मल तथा बीउ विजन अनुदानलाई बेला–बेलामा पुनरावलोकन गरिने र सिधै किसानको पहुँच बढाउन भौचर प्रणाली लागू गर्ने, भूमिको विषयलाई सम्बोधन गर्न भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा जोड दिइएको र करार खेतीलाई बढावा दिन थप कानुनको व्यवस्था गर्नेछ । आत्मनिर्भर, दिगोपना, प्रतिस्पर्धात्मक, समावेशीकरण वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका मुख्य सूचक निर्धारण गर्ने र पाँच, १० र २० वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको सहसचिव अधिकारीको भनाइ छ । मुलुक कृषिप्रधान भएपनि वर्षेनी ठूलो मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने ध्येय नै सो रणनीतिको रहेको छ ।
खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, विकेन्द्रित विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा, मूल्य श्रृङ्खला विकास, नवप्रवर्तन तथा कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइएको छ । सरकारले सन् १९९५ मा २० बर्से दीर्घकालीन कृषि योजना पारित गरी सन् १९९७ बाट लागू गरेको थियो । उक्त योजनाको अवधि सकिन लागेको र हाल कृषि क्षेत्रमा विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रभव, जलवायु परिवर्तन, युवा जनशक्तिको पलायन, कृषि भूमिको खण्डीकरण तथा कृषियोग्य जमिनको अन्य क्षेत्रमा प्रयोगजस्ता समस्यालाई समयानुकूल सम्बोधन गर्न रणनीतिले दिशानिर्देश गर्नेछ । प्रारम्भिक खाका विभिन्न सरोकार भएका निकायहरूबीच छलफल गराएर अन्तिम रुप दिने तयारीमा रहेको सरकारले व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पनि विधायकहरूको सुझाव समेट्ने प्रयत्न गरेको छ । सो समितिका सभापति गगन थापाका अनुसार मुलुकको कृषि क्षेत्रको वृहत्तर विकास गर्दै पलायन भएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्न र आर्थिक समृद्धिको मार्ग पहिल्याउने गरी छलफल केन्द्रित गरिएको छ । समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनसहित मन्त्रालयलाई दिशानिर्देश गर्ने सभापति थापाको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, भदौ १७, २०७१