मुलुकको आवश्यकताअनुसार कृषि रणनीति बनाउन आग्रह

काठमाडौँ, १६ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारले तयार पारेको बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा कृषि मन्त्रालयका सचिवसँग जानकारी लिएको छ ।

समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त रणनीतिमा समावेश गरिएका कतिपय विषय मुलुकको आवश्यकता र चाहना विपरीत दातृ निकायको दबाबका आधारमा राखिएको भन्दै सांसद्हरूले सो विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग गर्नुभएको थियो ।
उत्पादन बढाउने, आन्तरिक उत्पादनमा प्रविधिकरण गर्ने र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ कुनै पनि पहल नगर्ने एकोहोरो दातृ निकायको कुरा सुनेर मुलुकलाई क्रमशः परनिर्भर बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै उहाँहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
परम्परागत बिउ तथा बिजन क्रमशः हराउँदै गएको, उत्पादन क्षेत्र घर तथा भौतिक निर्माणका कारण घट्दै गएको, रासायनिक मल तथा विषादीको असरले उर्वराभूमि घट्दै गएको तर त्यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि कुनै पनि पहल र प्रयत्न नभएको भन्दै तत्काल ध्यान दिन उहाँहरूको आग्रह थियो ।
सांसद्हरूले दीर्घकालीन कृषि रणनीति लागू गर्नुभन्दा पहिले सरोकार भएका व्यक्तिसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउने हो भने राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति ल्याउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रका मजदुरको सेवा तथा ज्यालाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने, असङ्गठित मजदुरलाई पनि सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरको विषयमा समयमै सचेत भएर कार्ययोजना बनाउनुपर्नेसमेत उहाँहरूको सुझाव थियो