बिहिबार, जेष्ठ १७, २०८१

बजेटमा कृषिको उपेक्षा

Vनेपालको दुई तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेका छन् । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै ३५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र अहिलेपनि व्यवसायिक नभै जीविकाको लागि मात्र अपनाउने गरिएको छ । राष्ट्रको कुल भूमिमध्ये कृषियोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको अनुमान छ । यति जमिनबाट उत्पादन गरी २ करोड ७६ लाखको हाराहारीमा पुगेको जनसंख्यालाई उल्लेखित भूमिको उत्पादित खाद्यान्नबाट पु¥याउनु पर्ने वाध्यता छ । यस वर्षको बजेटले पनि खासै किसानलाई राहत दिन नसक्ने कृषि प्रति उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न नसक्ने निष्कर्ष सम्बन्धीत विशेषज्ञहरुको रहेको पाइन्छ ।

विगत एक दशकभन्दा अगाडी देखि कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षित गरिदै आएको परिणामस्वरुप देशले अहिलेको यो अवस्था भोग्नु पर्ने वाध्यता आएको हो । लामो समयदेखि दातृ राष्ट्रहरुको दवावमा कृषिमा अनुदान नदिएको बताउने सत्ता साझेदार दलहरुले आप्mनो नीति परिवर्तन गर्दै कृषिमा अनुदान दिने निष्कर्षमा पुगे पनि यथेष्ट रुपमा कृषिको बजेटलाई समेट्न सकेन । विगतका सरकारले कृषिमा अनुदान नदिने नीति लिएपछि २० वर्षे कृषि योजना अलपत्र हुन पुगेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई रसायनिक मलको मूल्य तथा ढुवानी र प्राङ्गारिक मलको व्यावसायिक उत्पादनमा अनुदान दिने, बीउ, कृषि औजार, शीतभण्डार र सि“चाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनको कुरा गर्ने हो भने चीनको आर्थिक बृद्धि ९ प्रतिशत भन्दा बढी छ भने भारतको ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने अझ बढाएर ९ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने लगभग साढे तीन प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धि रहेकोमा हाल आएर ५ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको सरकारी दावी रहेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकको विगत वर्षहरुलाई हेर्दा कुल वजेटको लगभग २–३ प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रलाई छुट्टाइएको थियो । यो खाली औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने परिपाटी थियो । यदि सा“च्चै नै कृषिको विकास गर्ने नै हो भने कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा माथि कृषि क्षेत्रलाई छुट्टाउनु पर्ने कृषि विशेषज्ञहरुको भनाई रहेको पाइन्छ ।
यसबाट के कुराको बोध हुन्छ भने विकासशील देशहरु अब खाद्यान्न उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छन् । विश्वभरी नै रहेको आर्थिक मन्दी, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण अतिवृष्टि, अनाबृष्टि र खण्डबृष्टिमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसर्थ वातावरण अनुकूलताको बालीनाली लगाउनतर्फ नलाग्ने हो भने खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले भविष्य निश्चय पनि कष्टकर हुने कुरामा विमती नहोला । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि विकास मन्त्रालयका तर्फबाट कार्यान्वयन गरिने कार्यव्रmमका लागि २३ अर्ब २८ करोड रुपिया“ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यो वजेटले कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधिकरण गर्न कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, चालु वर्षमा किसानलाई राहत दिने उदेश्यले २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन रासायनिक मलमा ५ अर्ब ४८ करोड रकम छुट्टायाईएको छ । त्यस्तै गरी प्राङ्गारिक मलको उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने वजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै गरी विषादि तथा रासायनिक मल प्रयोग नगरी जैविक खेती गर्ने गाउ“ विकास समितिहरुलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न नियमित अनुदानमा २५ प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था पनि छ । यसको साथसाथै कृषि अनुसन्धानलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धितर्फ ज्ञान प्राप्त गर्न कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न रु. १ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै गरी एक गाउ“ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, उद्यमी समुदायबाट प्रस्तावित एक जिल्ला एक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, साना सि“चाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुलभ दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने, प्रत्येक गाउ“ विकास समितिमा कृषि स्वयंसेवक प्राविधिक राख्ने, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार स्थापना गर्ने र सबै नगरपालिकाहरुमा ल्याण्डफिल साइट र आधुनिक वधशाला स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु राखको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कृषि क्षेत्रकै योगदानका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अधिल्ला वर्षहरुको भन्दा बढी ४ दशमलव ५६ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । अनुकूल मौसमका कारण हासिल भएको आर्थिक प्रगति कृषि क्षेत्रको उपलब्धिको कारण हो । सरकारले अन्य क्षेत्रमा बजेट थप गरे पनि कृषि क्षेत्रमा भने कुनै अनुदान र सुविधाको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञहरुको रहेको छ । अधिल्लो गत वर्ष १५ लाख ३१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको धान खेतीबाट ५० लाख ७२ हजार २ सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । तर, सरकारले कृषिको आधुनिकरणका लागि भने कुनै अनुदान तथा राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन् । वार्षिक करिब साढे ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहे पनि सरकारले रासायनिक मलमा पर्याप्त अनुदनान दिन नसकेका कारण कृषि सामग्री लिमिटेडले मल आयात गर्न सकेको छैन । नेपाली जनताको आय तथा रोजगारीको आधारस्तम्भ कृषि भएकाले यसलाई व्यावसायिक बनाउन यो अभियान सुरु गर्न लागिएको घोषणा गरेका थिए । जनताको मुख्य पेशाको रुपमा रहेको यस व्यवसायमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर गर्दछ । मल, बीउ, औषधी, सि“चाइ, कृषिजन्य उपकरणलगायतका क्षेत्रमा अनुदान दिने नीतिले गर्दा कृषिमा सरकारी लगानी आउ“दो आर्थिक वर्षमा बढ्ने भएको छ । कृषितन्त्रलाई सुघार्न सरकारले नया“ आर्थिक वर्षदेखि ‘दिगो विकासका लागि कृषि’ भन्ने अभियान सुरु गर्ने भएको छ । तर प्रस्तुत कृषि बजेटको आकार खुम्चाएकोले यसको कार्यक्रमले प्रमुख रुपमा खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता नपाउने सम्बन्धित विज्ञहरुको दाबी रहेको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण न्यून लगानी हो । खाद्य तथा कृषि एजेन्डमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ /संस्थाहरुले पनि कृषि विकासमा कम बजेटका कारणले गर्दा प्रति इकाई उत्पादन बढाउन नसकेको निष्र्कष निकालेका विभिन्न रेडियो, टिभि, पत्रिका, अखबार आदि बाट बढ्न पाइन्छ । केही समय पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीबाट समेत कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएर बोलेका कुरा अखबारमा पढ्न पाइएको थियो जसले गर्दा यस विषयमा बढी नै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको हो । कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको भए पनि राज्य वा दातृनिकायबाट कृषि क्षेत्रमा गर्नु पर्ने जति लगानी हुन नसकेको यथार्थ छिपेको छैन । कुल गार्हस्थ आम्दानीमा ३५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने क्षेत्रका लागि वार्षिक बजेटमा चार प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन हुनु निश्चय नै निराशाजनक अवस्था हो । तथापि, कृषि क्षेत्रको अहिलेका समस्या निरपेक्ष रुपमा बजेटको कमीसँग मात्र सम्बन्धित हुदै होइनन । तसर्थ, बजेटको बढोत्तरीमा जोड दिनु लोकप्रिय नारा त हो तर यसले मात्र समस्या समाधान हुदैन । कृषि विकासको लागि हाल विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाको सहिरुपमा अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा मात्र कृषि विकासको ढा“चा, संस्थागत संरचना, योजना, कार्यक्रम र कार्यशैलीको समग्र विवेचना हुन सके मात्र कृषि क्षेत्रको सही पहिचान हुन्छन र लगानीमा बढोत्तरीको सवाल सार्थक हुने कुराको कसैको पनि विमति नहोला । आधारभूत रुपमा यसै सिद्धान्तमा आधारित दीर्घकालीन कृषि योजनाले हाम्रा कृषि विकास कार्यक्रमले निर्देशित गरिरहेको छ । तर, कृषि क्षेत्रका हकमा विकासको यो रणनीति पूर्णतया असफल देखियो र कुनै सार्थक परिणाम दिन सकेन दीर्घकालीन कृषि योजनाको असफलताले यो पुष्टि गरेको छ । -विश्वनाथ खरेल

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, साउन २७, २०७१