आइतवार, जेष्ठ १३, २०८१

जनताले हरेक कामका लागि सरकारको मुख ताक्ने र आफू पछि हट्ने बानी बढ्दै गएको छ-लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, आयोजना संयोजक-सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना

Laxmanprdआयोजनाको सिचाईको पहु“च कहा“सम्म पुगेको छ ?
यो सि“चाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका ४ वटा सम्भाहक हुन्छन त्यो मध्य विशेष गरी कम्पोनेन्ट ए र कम्पोनेन्ट बी बाट सि“चाई उपआयोजनाहरू नेपालका ४४ वटा जिल्लामा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने किसानहरूलाई सि“चाईको सुविधा उपलव्ध गराउने काममा सि“चाईको उपलब्धता व्यवस्था गर्न सक्रिय भएको । कम्पोनेन्ट वि सि“चाई विभाग र कृषि विभाग अन्र्तगत छ । जहा“ सि“चाईको सुविधा हुन्छ त्यहा“ कृषिका कार्यक्रमहरू उपलव्ध गर्न र त्यहा मेसिनरी सामानको उपलब्ध गर्ने विश्वास गरेर बजारका पुर्वाधार स्टोरेज सेन्टरहरू, बजारका पुर्वाधार पुगेका छैनन् । सानो लगानीमा किसानहरूलाई सहज रुपमा खेतीपाती गर्न मद्दत पु¥याउने काम आयोजनाले गरेको छ । यसले विभिन्न किसिमका प्राविधिक तालिमहरू, विशेष किसिमका आई पिएम पाठशालाहरू सञ्चालन समेत गर्दै आएको छ । साथै  विभिन्न किसिमका मेसिनरी सामानमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेका छौ“ । ४४ वटा जिल्लाका लगभग २०९ उपआयोजनामा यस आर्थिक वर्षमा काम गरेर लगभग ४२ हजार हेक्टरमा जमीनमा हामीले राखेको लक्ष्य पुरा गरेका छौ“ । जुन यो वर्ष पनि सहायक सिद्ध भएको छ । हामिले धान गहु“ मकै र आलु वालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नै तर्फ लागि रहेका छौं । सन् २००८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने  २.९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादन हुन्थो भने आयोजना आएपछि ३.५७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यो उत्पादन नेपालभरी नभएर आयोजना सञ्चालन भएका जिल्लाहरूको हो । त्यस्तै गहु“, मकैको अवस्था पनि त्यही अनुपातमा बृद्धि भएको छ । आलुको उत्पादन पनि त्यही अनुरुप बृद्धि भएको छ । १४ मेट्रिक टन अनुमान गरिएकोमा १४.४३ उत्पादन भएको छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने सि“चाई सुविधा पुगेका ठाउ“मा उत्पादन बृद्धि हुनु भनेको किसानसम्म हामी पुग्न सफल भएका छौ“ भन्ने हो ।
सि“चाईका कारण उत्पादन बृद्धि भएको भन्नु भो तर मुलुकको अवस्था हेर्ने हो भने सि“चाई अभावका कारण नै रोपाइ“ हुन सकेको छैन नि त ?
जहा“ सि“चाई छ त्यहा“ रोपाई भएको छ । विशेष गरी वर्षायामको मात्र होइन आयोजनाले सि“चाई उपलब्ध गराएका कारणबाट हिउ“दमा जग्गा बा“झो राख्ने क्रम पनि कम हु“दै गएको देखिन्छ, यसले पनि वाली उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । सि“चाई हु“दा हु“दै पनि जुन क्षेत्रमा खडेरीको कारणले धान रोप्नबाट बञ्चित हुन्छन । त्यस्ता किसानहरूका लागि यो आयोजनाले सहयोग गर्दछ । र जुन प्रश्न गर्नु भएको छ । समग्र देशको स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो समस्या छ नै तर, आयोजन सञ्चालन भएका ठाउ“मा समस्या छैन । खडेरी भएता पनि सि“चाई सुविधा दिएकै कारण रोपाइ“ भएको हामीले देखेको छौं ।
कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि सि“चाईको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ तर मुलुकभरको सि“चाई सेवाको काम सि“चाई विभागमा छ संस्थागत समन्वयको अभाव छ भन्न सकिन्छ कि सकिन्न ?
हुन त यो कृषि विकासका लागि नै हो । हाम्रो एपीपीले पनि संस्थागत विकास गरेको छ । कुनै क्षेत्रमा संस्थागत नभएको पनि हुन सक्छ । संस्थागत नहुनु भनेको समन्वयको अभावले नै हो । यो कृषि र सि“चाई मन्त्रालयमात्र होइन अन्यत्र पनि समन्वय नभएको हुन सक्छ । व्यक्तिगत समन्वयमा काम धेरै पनि भएका छन् कहिलेकाही संस्थागत संरचनाले पनि काम नगरेको हुन सक्छ त्यो हाम्रो समाजकै त्रुटी हो । तर पनि समन्वयको प्रयास भईरहेका छन् । सि“चाई तथा जलस्रोत आयोजना सि“चाई सचिवकै अध्यक्षतामा हुने भएकाले पनि समन्वयका कुराहरू धेरै हुन्छन् । हाम्रो आयोजना पनि कृषि विभाग मातहतमा नै सञ्चालन भएको  हो । संस्थागत समन्वयको अभाव नै छैन भन्न चा“हि मिल्दैन कहि न कहि त्रुटी छ जस्तो मैले पनि महशुश गरेको छ ।
कृषि विभाग र सि“चाई विभागको तालमेल नभएका कारण नै सि“चाई सुविधाका लागि निर्माण कार्यहरु नभएको हो भन्ने चर्चा छ नि त ?
त्यो चर्चामा पनि आएका छन् र हामीले महशुस पनि गरेकै हो । व्यक्तिगत रुपमा हामीले भन्ने गरेका छौ“ तर हामी कहा चुकेका छौ“ भन्ने कुरालाई छलफल गरिरहेको छौ“ । कुन संरचनामा जा“दा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका पनि छौ“ । किसान तथा विज्ञहरूबाट पनि यस विषयमा कुराहरू आईरहेका छन् संरचनाको विकासमा जोड दिएर त्यसकै लागि एउटा समिति गठन गर्ने र भविष्यमा कृषिको रणनीति अवलम्बन गर्दै छौं । नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई तय गर्दै छ । यदाकदा नभएका समन्वय अभावलाई हामीले हेर्नु पर्दछ । मन्त्रालय नै फरक परेका कारण पनि कतिपय सन्दर्भ कामले पनि समस्या पार्ने गर्दछ । यसका विषयमा मन्त्रालयस्तरमा पनि कुरा भईरहेका छन् । कृषिमा जोडिएर विभिन्न मन्त्रालयले काम पनि गरिरहेको छ । त्यसमा केही जटिलता पनि छन् । त्यस्ता जटिलताहरू  विस्तारै विस्तारै समाधान हुन्छन् ।
तपाईको अनुभवमा नेपालमा सि“चाई सुविधातर्फ राज्यले लगानी गर्न चा“सो नदिएका कारणले नै तल्लो तहका किसानसम्म नपुगेकै हो त ?
कृषि विकास मन्त्रालयले साना सि“चाईका विशेष कार्यक्रमहरू संञ्चालनमा ल्याएको छ । चा“सो नदिएको वा लगानी नगरेको भन्न मिल्दैन । यही आयोजना पनि कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग मातहतमा नै सञ्चालन भईरहेको छ । त्योसूगै २५ लाखसम्मका सि“चाईका लगानी साना सि“चाई भित्र परेका छन् । त्यो भन्दा बढी माथिल्लो तहको जिल्ला विकास समिति मार्फत पनि भईरहेका छन् । सि“चाई विभागले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । साना, मझौला तथा ठूला सि“चाई आयोजनाहरू पनि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । यसले के देखाउछ भने सरकार तल्लो तहसम्मका किसानहरू समक्ष सि“चाई सुविधा पु¥याउनका लागि लागिपरेको छ । हामी पनि त्यही अनुपात अगाडि बढि नै रहेका छौ“ ।
सि“चाई अपुग भएका ठाउ“मा अझै पनि सि“चाई सुविधा पुराउन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू छन । अब लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ मलाई लाग्छ उपभोक्ताहरूले पनि सधै सरकारले गरिदियोस भन्ने भावनाको विकास भएको देखिन्छ । यसमा पनि अलकति तटस्थता गर्ने हो भने धेरै नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।
त्यसो भए सरकारको मुख ताक्ने बानीका कारण यो अवस्था आएको हो  ?
हुन त विगतमा हामी नै जनताका लागि अल्झाउने काम ग¥यौं की जस्तो लाग्छ मलाई । जहाू राम्रोसग सिंचाई सुविधा पुगेको हुन्छ । त्यहा पनि सरकारले सहयोग गरेको पाइन्छ । तैपनि सरकारले नै गर्नु पर्दछ भन्ने सोच लिएका छन् । जनताले आफ्नै कामका लागि सरकारको मुख ताक्ने र आफू पछि हट्ने बानी बढ्दै नगएको पनि होइन । यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नु जरूरी छ । विभिन्न देशको अवलोकन गर्ने हो भने जनताहरूले बाहिरी निकायबाट सहयोग लिने गरेको पनि छ । नेपालमा पनि विदेशीहरूले लगानी गरिरहेका छन् त्यसमा जनताको सहभागिता बढाउन सकियो भने अझै फलदायी हुन्छ । विस्तारै परिवर्तन गर्न जरूरी छ विभिन्न देसको अवलोकन लिदा खेरी चाही जनताहरूले बाहीरी निकायबाट सहयोग लिने विभिन्न देशको अध्यान बाट पाईयने त्यो अवस्था नेपालमा पनी ल्याउन सकिन्छ तर समय लाग्छ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै सि“चाई पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने त सि“चाईको पहु“च बढ्थ्यो होला नि ?
सहि प्रश्न गर्नु भो । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि अन्य क्षेत्रमा जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन तर्फ सरकारले जोड दिनु आवश्यक छ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रहरूले हात अगाडि बढाईसकेका छन् तर सि“चाईका क्षेत्रमा त्यो हुन सकेको छैन । जसरी हामीले खानेपानी संस्थानस“ग मिटरमा उठेको आधारमा रकम तिछौ“ । त्यसरी नै निजी क्षेत्रले सि“चाई सुविधा दिए वापत निश्चित रकम दिने व्यवस्था गर्न सक्यौं भने केही लगानी बढ्थ्यो कि भन्ने हो । अव त्यता तिर पनि अगाडि बढ्नु पर्दछ ।  -कमला नेपाल

प्रकाशित मिति: सोमवार, साउन ५, २०७१