काठमाडौँ, ३० असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि आज व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये सिँचाइमा मात्र रु १८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ ।सरकारले निर्माणाधिन सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र पुराना सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनयोग्य बनाउने कार्यलाई बजेटमा महत्व दिएको छ ।
सम्भाव्य स्थानमा लिफ्ट सिँचाइका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगबाट कम्तीमा ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने किसानलाई ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।बजेटमा सरकारले सिक्टा, बबई, महाकाली र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको मूल तथा शाखा नहर निर्माण र सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने र बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण थाल्ने भएको छ ।
सरकारले भूमिगत जलमा आधारित पाँच हजार स्यालो ट्युववेल र ३५ वटा डिप ट्युववेल जडान गर्नुका साथै निर्माणधीन ३५ वटा मझौला सिँचाइ आयोजना र अन्य ३० आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको पुनरुत्थान गरी आगामी दुई वर्षमा थप ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी गण्डक पश्चिम नहर, चन्द्र नहर, कोसी पम्प, कोसी वितरण, कमला, नारायणी, नारायणी लिफ्ट र वाणगङ्गा सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारका लागि सरकारले बजेटमा ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।सतह सिँचाइतर्फ चार हजार पाँच सय हेक्टरमा थप सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
Add Comment