आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

कृषि क्षेत्रका लागि २३ अर्ब २८ करोड विनियोजन

काठमाडौँ, ३० असार । हिजो व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाई क्षेत्र ओगटेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ ।

मुलुकको प्रमख अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेका रुपमा चिनिएको कृषिमा युवा वर्गलाई आकर्षण गर्नका लागि मलखाद्य, बीउबिजन, जैविक खेती र यान्त्रिककिरणका लागि ब्याज छुट, भन्सार तथा अनुदानको समेत व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
तराईमा २० हेक्टर र पहाडमा १० हेक्टर जग्गमा व्यावसायिक खेती गर्ने व्यवसायिक कृषकलाई ५० प्रतिशत र साना तहका किसानलाई ७५ प्रतिशत, पशु तथा मत्स्यपालन र हाते ट्याक्टर खरिदमा रु एक प्रतिशत भन्सार छुटको
वैदेशिक युवा पलायनलाई रोक्न आव ०७१÷०७२ को बजेटले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती, पशुपालन (बाख्रा, बङ्गुर, राँगा, कुखुरा) लगायत मौरी, मत्स्यपालन र पशुवधशाला निर्माणका लागि उद्यमीलाई ब्याज अनुदानमा चार प्रतिशतको व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ ।
त्यसैगरी बजेटले पशुपन्छी तथा बाली बिमाका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान र बीउबिजन प्रशोधन ढुवानीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । तुलनात्मक लाभ प्रदान गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको यस वर्षको बजेटले जमिन चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने व्यवसायीलाई अनुदान, करार खेती र भूउपयोग नीतिअनुरुप कृषि क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाइने व्यवस्था बजेटले गरेको हो ।
मन्त्री डा महतले जग्गा बाँझो रहने र राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कृषि क्षेत्रको दिगो विकास हासिल गर्न नसकिने भएकाले भूउपयोग नीति कार्यान्यनमा लैजानु आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । हाल कुल खेतीयोग्य जमिनको ४३ प्रतिशत भूभाग बाँझो रहेको प्रारम्भिक अनुमान बजेटमा नै गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, असार ३०, २०७१