आइतवार, जेष्ठ १३, २०८१

कृषिमा खर्च करोडौं, योजना कागजमा मात्र सिमित

मुगु, १५ असार । कृषि विकासका लागि सरकारले मात्र होइन दातृ निकायहरुले पनि ठूलै सहयोग गरेको देखिन्छ । तर ती सहयोगहरु कसरी खर्च भईरहेको छ भन्ने कुरा सायद धेरैले अनुमान लगाउन सक्छन् । त्यसमाथि पनि सरकारी निकायबाट गरिने खर्चका बारेमा धेरै जानकारी लिनै नपर्ला ? सिंचाईको अभाव खेपिरहेका किसानहरुलाई सिंचाई सुविधा पु¥याउनका लागि छुट्याइएको करोडौंको बजेट कागजी योजनाबाट नै सकिएपछि नेपाली कृषि क्षेत्रको विकास कसरी होला ?

मुगु जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले विगत बर्षहरुदेखि नै साना सिंचाईका लागि छुट्याएको रकम खर्च त भयो तर कहा“ भयो भन्ने देख्न सकिंदैन । मुगु जिल्लाका विभिन्न स्थानमा साना सिंचाइका लागि करोडौं खर्च गरिएको बताए पनि गाउ“मा योजना भेट्न मुस्किल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०५७÷०५८ बाट कृषि विकास कार्यालयले साना सिंचाइका नाममा लाखँंै खर्च गर्दै आए पनि गाउ“मा साना सिचाइका योजनाको कुनै सङ्केत छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताबाट योजना माग गर्ने गरेको र त्यसका लागि दिएको रकमअनुसार योजना सम्पन्न भए नभएको अनुगमन नगरी भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ । कागजमा नै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी दिंदा केही प्रतिशत रकम कार्यालयका कर्मचारीको खल्तीमा जाने गरेको स्वयम् कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउ“छन् । कर्मचारीहरुकै मुखबाट योजना कार्यान्वयन भएको जानकारी गराउनु भन्दा कमिशनका कारण यस्तो चलन रहेको बताउनुलाई के भन्ने ? चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाखका ३० वटा टुक्रे सिंचाइ योजना छनोट गरिएको भए पनि अहिलेसम्म एउटा योजना पनि नभेटिएको जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको अनुगमन समितिले बताएको छ । मुगु जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मात्र होइन अन्य सरकारी निकायहरुबाट कृषिमा छुट्याउने गरेको बजेट पनि कागजी योजनाबाट नै सकिने गरेको छ ।
अझ विदेशी दातृ निकायहरुबाट अनुदानका रुपमा आएको रकम सामाजिक संघ संस्था एवं कृषक समूहका नाममा अरुले नै झ्वाम पार्ने गरेका छन् । किसानका नाममा आएका स्थानीय बजेट समेत किसानहरुलाई थाहा हु“दैन भने विदेशी दातृ निकायहरुबाट लिने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ भन्नु केवल कागजी योजना पास गराउनेहरुको खेल मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला ? सरकारले साना किसानहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनेको भए पनि त्यस्ता साना अनुदान समेत किसानका नाममा ठेक्का लिएका राजनीतिक नेताहरुको पहु“च भन्दा बाहिर जान सकेको छैन । जिल्ला जिल्लामा किसानका नाममा आउने सरकारी तथा गैरसरकारी अनुदानको कडा अनुगमन हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, असार १५, २०७१