सोमवार, अशोज ८, २०८०

चामल उद्योग सङ्कटमा

वीरगन्ज, ३० जेठ । भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा यहा“का अधिकांश चामल उद्योग सङ्कटमा परेका छन् । भारतबाट सस्तो मूल्यमा आयातित धान र चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु स्वदेशी चामल उद्योगको मुख्य समस्या रहेको भन्दै उद्योगीहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा खुलेका खाद्यान्न उद्योगसरहका प्रोत्साहन नीति अख्तियार गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । भारतले खाद्यान्न उद्योग स्थापना, सञ्चालन तथा कर राजस्वमा अनुदान र सहुलियत दिँदैआएको छ । स्वदेशी चामल उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारले सोहीअनुरूपको सहयोग र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण दिने प्रतिबद्धता देखाउ“दै आए पनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन, उद्योगी व्यवसायीहरू भने सरकारी नीतिका कारण बारा र पर्साका अधिकांश चामल उद्योग सङ्कटमा परेको बताउँछन् । केही वर्षअघि अत्याधुनिक मेसिन जडान गरेर उसिना चामल उत्पादन गरिरहेका वीरगन्जका आशिष राइस मिल्सका सञ्चालक गणेश लाठले भन्नुभयो, “भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले अहिले उत्पादन घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गरेको छु ।” बैंकको ब्याज र कामदारको तलब जसोतसो तिर्न पुगेको छ, उहा“ले भन्नुभयो, “सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा तीन वर्षयता खुलेका अत्याधुनिक मिलले नेपाली बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेपछि बारा र पर्साका अधिकांश खाद्य उद्योग सङ्कटमा परेका हुन् । अहिले रक्सौल र त्यसका वरिपरि झन्डै एक दर्जन नया“ प्रविधियुक्त चामल मिल्स सञ्चालनमा आएका छन् ।
ती उद्योगमध्ये धेरैजसो दैनिक दुईदेखि ३०० टन चामल उत्पादन क्षमताका रहेको बताइएको छ । भारतले बीउ, मल र मेसिनमा सहुलियत दिन थालेपछि भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले यहा“का उद्योगले ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भन्नुभयो, “यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने सबै स्वदेशी चामल उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । दुई वर्ष अघिसम्म वीरगन्जमा साना र ठूला गरी करिब १०० को हराहारीमा चामल मिल्स सञ्चालनमा रहेका थिए । तर यो उद्योगप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताका कारण वीरगन्जमा अहिले करिब २० वटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् । स्वदेशी चामल उद्योगले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण अहिले बजारमा गुणस्तरहीन चामल भारतबाट चोरी पैठारी भइरहेको छ , एक व्यवसायीले भने, चामलको मागमा आएको वृद्धिसँगै यसको आयातमा समेत वृद्धि हुदै गएको छ । चामल उद्योगको प्रोत्साहनका लागि सरकारले ठोस र प्रभावकारी नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने बारा र पर्सामा मात्र झन्डै डेढ अर्बको लगानी प्रभावित हुन सक्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । मुलुकमा मासिक करिब रु एक अर्ब मूल्य बराबरको चामल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क भन्सार विभागको छ ।-कृषि साप्ताहिक

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ ३०, २०७१