पूर्व कृषि मन्त्री ,टेकबहादुर थापा
व्यवसायिक कृषिको नारा धेरै नै सुनिन्छ के यो नारा व्यवहारमा लागू भएको छ ?
कृषिमा व्यवसायिकरण शुरु भएको छ । तर जुन मात्रामा व्यवसायिकरण र आधुनिकरण गर्नु पर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । किन भने व्यवसायिकरण गर्नका लागि केही आधारभूत तयारी हुुनु पर्दछ । त्यो तयारी भनेको उत्पादन सामग्रीदेखि लिएर बीउ विजन तथा बजारीकरणसम्मका तयार हुनु आवश्यक छ । व्यवसायीकरण भनेको प्याकेजमा हुनु पर्छ । व्यवसायीकरण नेपालमा नभएको होईन केही बालीहरुमा व्यवसायिकरण अहिले पनि देख्न सकिन्छ । तर, जुन हदसम्म व्यवसायीकरणलाई केन्द्र बिन्दु मानेर कृषिको विकासका लागि लाग्नु पर्ने हो त्यो हदसम्म पुगेको छैन । सम्भवत शहरी क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन, दूध उत्पादन कुखुरा पालनहरु जस्ता कुरामा भने व्यवसायिकरण भएको छ । आधारभूत कुरामा भने अझै धेरै सुधार्नु पर्ने छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको तालमेल जसरी हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन जवसम्म ती आधारभूत कुरामा सुधार गर्न सकिँदैन तवसम्म गाह्रो हुन्छ । व्यवसायिकरणका लागि गुणस्तर एवं उन्नत जातका बीउ सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन भन्छन् त ?
तपाईले महत्वपूर्ण र ग्रामिण किसानका पक्षमा उठान गर्नु भो । हामी कुनै पनि उत्पादन शुरु गर्ने भनेको नै बीउबाट हो । सीप, ज्ञान प्रविधिमात्र भएर पनि पुग्दैन बीउ सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी खाद्य सुरक्षाको कुरा गरिरहेका छौं अहिलेको संविधानले नै खाद्य संप्रभुताको कुरा उल्लेख गरेको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण धान गहुँ मकैका बीउ तल्लो तहका किसानसम्म कति वितरण गरिरहेका छौ । अत्यन्त न्यून वितरण गरिरहेका छौं । सरकारी तवरबाट वितरण गर्ने बीउको परिणामा भनेको करिव ५ हजार टनमात्र छ । त्यो पनि पछिल्ला बर्षहरुमा आएर नत्र भने ३ देखि ४ हजारभन्दा माथि पुग्न सकेको थिएन । सवैभन्दा ठूलो बाली भनेको नै धान हो धानकै बीउ हजार टन भन्दा माथि किसान समक्ष पुग्न सकेको छैन । मकै गहुँको बीउको अवस्था पनि त्यस्तै छ । मुख्य कुरा भनेकोको बीउ हो त्यही अभाव हामीले खेपिरहेका छौं । प्रक्रियासंगत रुपमा हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । बीउ उत्पादनका लागि प्रजजन् बीउ चाहियो किसानसम्म पुग्ने गरी संस्थागत हुनु प¥यो । कुन हदसम्म किसानले मन पराउँछन् त्यही हदसम्म बीउ हामीले दिन सक्नु पर्दछ त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं ।
कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नका धेरै आयोजना सञ्चालन भएका छन् तर किसानसम्म पुग्न सकेको छैन भन्छन् नि?
कुरा के हो भने सरकारी आंकडा अनुसार नै किसानसम्म सरकारी सेवा पुगेको भनेको १२÷१३ प्रतिशत मात्र हो । अरु ८५ देखि ८७ प्रतिशत किसान यो सेवाबाट बञ्चित रहेका छन् । यसको मतलव निजी क्षेत्रबाट पनि किसानकहाँ सेवा पुगेको छ । तर प्रक्रियागत ढंगबाट धेरै कम पुगेको छ । जति पनि सेवा आयोजना मार्फत होस् वा वैदेशिक सहायत मार्फत वा सरकारी निकायबाट जाने माध्यम नै कम छ । उदाहरणका लागि तल्लो तहसम्मका किसानसम्म पुग्ने भनेको सेवा केन्द्रहरु नै हुन् । पहिलो ९९२ सेवा केन्द्रहरु घटेर अहिले ३७८ मा आएको छ । तराईका जिल्लाहरु जसमा सयवटा भन्दा बढी गाविस छन् त्यहाँ जम्मा ४ वटा सेवा केन्द्र छ । जिल्लामा ती सेवा केन्द्र त कता हराउँछन् कता । एउटा किसानले सेवा केन्द्र खोज्न सक्ने अवस्था छ कि छैन त ? त्यसमाथि पनि त्यहाँ प्राविधिकहरुको विज्ञता हुनु प¥यो । सेवा केन्द्रको क्षमता हुनुपर्यो । पशु सेवा केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने कृषि सेवा केन्द्र भन्दा बढी छ ।
त्यसो भए कि सेवा केन्द्र बृद्धि गरी आयोजनाहरुले सेवा केन्द्र लक्षित हुनु प¥यो ?
सेवा केन्द्र बृद्धि गर्न पनि नेपाल सरकारको क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेर्नु पर्दछ । तर किसानहरको पहुँच कसरी बढाउने भन्ने कुरा हो । त्यसका लागि किसानहरुको आफ्नै समूह मार्फत जानु पर्दछ भने प्राईभेट क्षेत्रलाई पनि समेटेर लैजान सक्यो भने केही हदसम्म होला । आयोजनाहरुले जिल्लाको नाम मात्र लिएर हुँदैन जिल्लाको कहाँसम्म पुगेका छन् भन्ने कुरा पनि हेरिनु पर्दछ । एउटै जिल्लामा २० औ हजार परिवार कृषिमा संलग्न भएका छन् । कृषि विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने किसानसम्म सेवा नै पु¥याउन कठिन छ । यो विगतदेखि कै कमी हो । परियोजनाले कति लक्षित गरेको छ र कसलाई लक्षित गरेको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ ।
यो बर्षलाई पारिवारिक कृषि बर्ष रुपमा घोषणा गरिएको सफल होला ?
सन् २०१४ लाई पारिवारिक कृषि बर्ष भनिएको छ । यसमा धेरै सरोकारवाला निकायहरु प्नि छन् । कृषि, सहकारी विभिन्न संघसंस्थाहरु , निजी क्षेत्रहरु पनि संलग्न छन् । तर यो कृषक परिवारहरुले देश विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने किसिमले संवदेनशील बनाउने प्रयास गरिएको हो । कृषिमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु मार्फत किसानसम्म पुग्ने र किसानलाई परिचित गराउने काम गर्न खोजिएको हो । यो एउटा नारा पनि हो र अभियान पनि हो एक बर्ष गरेर त्यसको उदेश्य पुरा हुन्छ भन्ने छैन । त्यसलाई निरन्तरता दिनु अनिवार्य छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा लामो समय बिताउनु भयो मन्त्री पनि बन्नु भयो । कृषि विकासको समस्या कहाँ छ ।
तल्लो तहदेखि मन्त्रालयसम्म धेरै समस्या छन् सवैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने प्रतिवद्धता हो । अहिलेसम्म कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवद्धता कसैले पनि जनाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरुबाट कृषिको विकास गर्नु पर्दछ र त्यसमा आफू पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध रहेको आउनु प¥यो । अलिहेसम्म त्यो हुन सकेको छैन । सरकार निर्माण हुँदा पनि कृषि मन्त्रालय पहिलो भनेर को आउँछ ? अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक रोज्ने गर्दछन् सकेसम्म कृषिको त नाम नै नआएपनि हुन्छ जस्तो गरिन्छ । त्यसैले शीर्षस्थ नेतृत्वबाट जहिलेसम्म प्रतिवद्धता आउँदैन तवसम्म कृषिमा समस्या नै आईरहन्छ । अर्को कुरा नीति आउनु पर्दछ । त्यो हामीले ल्यायौं तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । केही अंशमात्र कार्यान्वयन भएको छ । कृषिको अर्को समस्या भनेका जनशक्ति जाहे त्यो किसानका पक्षमा होस् वा प्राविधिक पक्षमा होस् सवै पलायन हुने अवस्थामा छन् । किनभने हामीले प्राथमिकता दिन सकेको छैनौं । हामीले व्यवसायिकताका कुरा ग¥यौं तर प्राथमिकता दिएनौं । यी सवैको तालमेलपछि मात्र कृषिको विकास हुन्छ । नत्र समस्या माथि समस्या थपिन्छ । किसान धेरै छन् हामी प्राथमिकता दिन्छौ भन्ने नाराले हुँदैन । व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ ।
यहाँ स्वयं कृषि मन्त्री बन्नु भयो मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा किन कृषिलाई पछाडि पारिएको होला ?
यो प्रतिवद्धताका कमी हो । कृषि प्रधान देश भन्ने रोजाई पनि कृषि मै हुनु पर्दथ्यो नि तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
कृषि मन्त्रालयमा ठेक्का पट्टा र ठूला आर्थिक चलेखेल हुँदैन भनेर त होइन ?
पैसा आवश्यक चीज हो तर पैसा नै सवै चीज होइन । प्रक्रियाले काम गर्ने हो । प्रक्रिया नै गलत ढंगले अगाडि बढ्यो भने पैसा जति नै खन्याएपनि केही हुने वाला छ्रैन । प्रक्रियाको विकास गर्नका लागि जो कोही आएपनि प्रतिवद्ध हुनै पर्दछ । प्रतिवद्ध हुने चलन हामी कहाँ भएन । –वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment