आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

८५ देखि ८७ प्रतिशत किसान सरकारी सेवाबाट बञ्चित छन्

tek bahadur thapa
पूर्व कृषि मन्त्री ,टेकबहादुर थापा

व्यवसायिक कृषिको नारा धेरै नै सुनिन्छ के यो नारा व्यवहारमा लागू भएको छ ?
कृषिमा व्यवसायिकरण शुरु भएको छ । तर जुन मात्रामा व्यवसायिकरण र आधुनिकरण गर्नु पर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । किन भने व्यवसायिकरण गर्नका लागि केही आधारभूत तयारी हुुनु पर्दछ । त्यो तयारी भनेको उत्पादन सामग्रीदेखि लिएर बीउ विजन तथा बजारीकरणसम्मका तयार हुनु आवश्यक छ । व्यवसायीकरण भनेको प्याकेजमा हुनु पर्छ । व्यवसायीकरण नेपालमा नभएको होईन केही बालीहरुमा व्यवसायिकरण अहिले पनि देख्न सकिन्छ । तर, जुन हदसम्म व्यवसायीकरणलाई केन्द्र बिन्दु मानेर कृषिको विकासका लागि लाग्नु पर्ने हो त्यो हदसम्म पुगेको छैन । सम्भवत शहरी क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन, दूध उत्पादन कुखुरा पालनहरु जस्ता कुरामा भने व्यवसायिकरण भएको छ । आधारभूत कुरामा भने अझै धेरै सुधार्नु पर्ने छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको तालमेल जसरी हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन जवसम्म ती आधारभूत कुरामा सुधार गर्न सकिँदैन तवसम्म गाह्रो हुन्छ । व्यवसायिकरणका लागि गुणस्तर एवं उन्नत जातका बीउ सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन भन्छन् त ?
तपाईले महत्वपूर्ण र ग्रामिण किसानका पक्षमा उठान गर्नु भो । हामी कुनै पनि उत्पादन शुरु गर्ने भनेको नै बीउबाट हो । सीप, ज्ञान प्रविधिमात्र भएर पनि पुग्दैन बीउ सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी खाद्य सुरक्षाको कुरा गरिरहेका छौं अहिलेको संविधानले नै खाद्य संप्रभुताको कुरा उल्लेख गरेको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण धान गहुँ मकैका बीउ तल्लो तहका किसानसम्म कति वितरण गरिरहेका छौ । अत्यन्त न्यून वितरण गरिरहेका छौं । सरकारी तवरबाट वितरण गर्ने बीउको परिणामा भनेको करिव ५ हजार टनमात्र छ । त्यो पनि पछिल्ला बर्षहरुमा आएर नत्र भने ३ देखि ४ हजारभन्दा माथि पुग्न सकेको थिएन । सवैभन्दा ठूलो बाली भनेको नै धान हो धानकै बीउ हजार टन भन्दा माथि किसान समक्ष पुग्न सकेको छैन । मकै गहुँको बीउको अवस्था पनि त्यस्तै छ । मुख्य कुरा भनेकोको बीउ हो त्यही अभाव हामीले खेपिरहेका छौं । प्रक्रियासंगत रुपमा हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । बीउ उत्पादनका लागि प्रजजन् बीउ चाहियो किसानसम्म पुग्ने गरी संस्थागत हुनु प¥यो । कुन हदसम्म किसानले मन पराउँछन् त्यही हदसम्म बीउ हामीले दिन सक्नु पर्दछ त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं ।
कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नका धेरै आयोजना सञ्चालन भएका छन् तर किसानसम्म पुग्न सकेको छैन भन्छन् नि?
कुरा के हो भने सरकारी आंकडा अनुसार नै किसानसम्म सरकारी सेवा पुगेको भनेको १२÷१३ प्रतिशत मात्र हो । अरु ८५ देखि ८७ प्रतिशत किसान यो सेवाबाट बञ्चित रहेका छन् । यसको मतलव निजी क्षेत्रबाट पनि किसानकहाँ सेवा पुगेको छ । तर प्रक्रियागत ढंगबाट धेरै कम पुगेको छ । जति पनि सेवा आयोजना मार्फत होस् वा वैदेशिक सहायत मार्फत वा सरकारी निकायबाट जाने माध्यम नै कम छ । उदाहरणका लागि तल्लो तहसम्मका किसानसम्म पुग्ने भनेको सेवा केन्द्रहरु नै हुन् । पहिलो ९९२ सेवा केन्द्रहरु घटेर अहिले ३७८ मा आएको छ । तराईका जिल्लाहरु जसमा सयवटा भन्दा बढी गाविस छन् त्यहाँ जम्मा ४ वटा सेवा केन्द्र छ । जिल्लामा ती सेवा केन्द्र त कता हराउँछन् कता । एउटा किसानले सेवा केन्द्र खोज्न सक्ने अवस्था छ कि छैन त ? त्यसमाथि पनि त्यहाँ प्राविधिकहरुको विज्ञता हुनु प¥यो । सेवा केन्द्रको क्षमता हुनुपर्यो । पशु सेवा केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने कृषि सेवा केन्द्र भन्दा बढी छ ।
त्यसो भए कि सेवा केन्द्र बृद्धि गरी आयोजनाहरुले सेवा केन्द्र लक्षित हुनु प¥यो ?
सेवा केन्द्र बृद्धि गर्न पनि नेपाल सरकारको क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेर्नु पर्दछ । तर किसानहरको पहुँच कसरी बढाउने भन्ने कुरा हो । त्यसका लागि किसानहरुको आफ्नै समूह मार्फत जानु पर्दछ भने प्राईभेट क्षेत्रलाई पनि समेटेर लैजान सक्यो भने केही हदसम्म होला । आयोजनाहरुले जिल्लाको नाम मात्र लिएर हुँदैन जिल्लाको कहाँसम्म पुगेका छन् भन्ने कुरा पनि हेरिनु पर्दछ । एउटै जिल्लामा २० औ हजार परिवार कृषिमा संलग्न भएका छन् । कृषि विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने किसानसम्म सेवा नै पु¥याउन कठिन छ । यो विगतदेखि कै कमी हो । परियोजनाले कति लक्षित गरेको छ र कसलाई लक्षित गरेको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ ।
यो बर्षलाई पारिवारिक कृषि बर्ष रुपमा घोषणा गरिएको सफल होला ?
सन् २०१४ लाई पारिवारिक कृषि बर्ष भनिएको छ । यसमा धेरै सरोकारवाला निकायहरु प्नि छन् । कृषि, सहकारी विभिन्न संघसंस्थाहरु , निजी क्षेत्रहरु पनि संलग्न छन् । तर यो कृषक परिवारहरुले देश विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने किसिमले संवदेनशील बनाउने प्रयास गरिएको हो । कृषिमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु मार्फत किसानसम्म पुग्ने र किसानलाई परिचित गराउने काम गर्न खोजिएको हो । यो एउटा नारा पनि हो र अभियान पनि हो एक बर्ष गरेर त्यसको उदेश्य पुरा हुन्छ भन्ने छैन । त्यसलाई निरन्तरता दिनु अनिवार्य छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा लामो समय बिताउनु भयो मन्त्री पनि बन्नु भयो । कृषि विकासको समस्या कहाँ छ ।
तल्लो तहदेखि मन्त्रालयसम्म धेरै समस्या छन् सवैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने प्रतिवद्धता हो । अहिलेसम्म कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवद्धता कसैले पनि जनाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरुबाट कृषिको विकास गर्नु पर्दछ र त्यसमा आफू पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध रहेको आउनु प¥यो । अलिहेसम्म त्यो हुन सकेको छैन । सरकार निर्माण हुँदा पनि कृषि मन्त्रालय पहिलो भनेर को आउँछ ? अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक रोज्ने गर्दछन् सकेसम्म कृषिको त नाम नै नआएपनि हुन्छ जस्तो गरिन्छ । त्यसैले शीर्षस्थ नेतृत्वबाट जहिलेसम्म प्रतिवद्धता आउँदैन तवसम्म कृषिमा समस्या नै आईरहन्छ । अर्को कुरा नीति आउनु पर्दछ । त्यो हामीले ल्यायौं तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । केही अंशमात्र कार्यान्वयन भएको छ । कृषिको अर्को समस्या भनेका जनशक्ति जाहे त्यो किसानका पक्षमा होस् वा प्राविधिक पक्षमा होस् सवै पलायन हुने अवस्थामा छन् । किनभने हामीले प्राथमिकता दिन सकेको छैनौं । हामीले व्यवसायिकताका कुरा ग¥यौं तर प्राथमिकता दिएनौं । यी सवैको तालमेलपछि मात्र कृषिको विकास हुन्छ । नत्र समस्या माथि समस्या थपिन्छ । किसान धेरै छन् हामी प्राथमिकता दिन्छौ भन्ने नाराले हुँदैन । व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ ।
यहाँ स्वयं कृषि मन्त्री बन्नु भयो मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा किन कृषिलाई पछाडि पारिएको होला ?
यो प्रतिवद्धताका कमी हो । कृषि प्रधान देश भन्ने रोजाई पनि कृषि मै हुनु पर्दथ्यो नि तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
कृषि मन्त्रालयमा ठेक्का पट्टा र ठूला आर्थिक चलेखेल हुँदैन भनेर त होइन ?
पैसा आवश्यक चीज हो तर पैसा नै सवै चीज होइन । प्रक्रियाले काम गर्ने हो । प्रक्रिया नै गलत ढंगले अगाडि बढ्यो भने पैसा जति नै खन्याएपनि केही हुने वाला छ्रैन । प्रक्रियाको विकास गर्नका लागि जो कोही आएपनि प्रतिवद्ध हुनै पर्दछ । प्रतिवद्ध हुने चलन हामी कहाँ भएन ।वैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: आइतवार, जेष्ठ २५, २०७१