कृषिको विकास लागि नेता प्रतिवद्ध हुनु पर्ने

काठमाडौं, २४ जेठ । कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवद्धता राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुले जनाउन नसकेका नेपाल कृषिको विकास हुन नसकेको पूर्व कृषि मन्त्री एवं कृषि विज्ञ टेकबहादुर थापाले बताउनु भएको छ।
आज कृषि अनलाइनसँग कुरा गर्दै थापाले ८५ देखि ८७ प्रतिशत किसानले सरकारी सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको समेत बताउनु भयो । अहिलेको अन्तरिम संविधानले नै खाद्य संप्रभुताको कुरा उल्लेख गरेको भन्दै खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण रहेको धान, गहुँ, मकैका बीउ तल्लो तहका किसानसम्म अत्यन्त न्यून वितरण वितरण भईरहेको उहाँको तर्क थियो । सरकारी तवरबाट वितरण गर्ने बीउको परिणामा भनेको करिव ५ हजार टनमात्र छ । त्यो पनि पछिल्ला बर्षहरुमा आएर नत्र भने ३ देखि ४ हजारभन्दा माथि पुग्न सकेको थिएन । सवैभन्दा ठूलो बाली भनेको नै धान हो धानकै बीउ हजार टन भन्दा माथि किसान समक्ष पुग्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि मुख्य कुरा बीउ भएको र त्यही बीउ अभाव किसानले खेपिरहेकाले प्रक्रियासंगत रुपमा हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । बीउ उत्पादनका लागि प्रजजन् बीउ चाहियो किसानसम्म पुग्ने गरी संस्थागत हुनु प¥यो उहाँको तर्क छ ।
कृषिमा व्यवसायिकरण भर्खरै शुरु भएको उल्लेख गर्दै जुन मात्रामा व्यवसायिकरण र आधुनिकरण गर्नु पर्ने हो त्यो हुन नसकिरहेको बताउनु भयो । व्यवसायिकरण गर्नका लागि केही आधारभूत तयारी हुुनु पर्दछ भन्दै कृषि उत्पादन सामग्रीदेखि लिएर बीउ विजन तथा बजारीकरणसम्मका तयार हुनु आवश्यक छ । व्यवसायीकरण भनेको प्याकेजमा हुनु पर्छ । व्यवसायीकरण नेपालमा नभएको होईन केही बालीहरुमा व्यवसायिकरण अहिले पनि देख्न सकिन्छ । तर, जुन हदसम्म व्यवसायीकरणलाई केन्द्र बिन्दु मानेर कृषिको विकासका लागि लाग्नु पर्ने हो त्यो हदसम्म पुगेको छैन थापाको भनाई छ । सम्भवत शहरी क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन, दूध उत्पादन कुखुरा पालनहरु जस्ता कुरामा भने व्यवसायिकरण भएको खुलस्त पार्दै आधारभूत कुरामा भने अझै धेरै सुधार्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।