संकलनको लागि खाद्य संस्थानको जिल्ला कार्यलयले पहल गरेको छ। ‘स्थानीय उत्पादन हामी किन्छौं भनेर विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गरिहेका छौं,’ नायब महाप्रबन्धक उपाध्यायले भने, ‘स्थानीयले चामल किन्न आउँदा आफ्ना उत्पादन लिएर आउँछन् ।’ संकलनको लागि स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि र जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिको समिति बनाइएको छ। समितिले जिल्लामा उत्पादित खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण गर्छ। ‘सकंलित वस्तु उचित ठाउँमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ उपाध्यायले भने । ‘हामीले स्थानीय उत्पादन किन्न थालेपछि एक–दुई केजी पनि बोकेर आउन थालेका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘सानो परिमाण भए पनि स्थानीयलाई प्रेरित गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौं।’ कार्यक्रमले स्थानीयलाई उत्पादन बढाउन प्रेरणा मिल्ने उपाध्याय बताउँछन्।
कर्णालीमा यातायातको पहँुच नभएको र खाद्य अभाव हुन थालेपछि सरकारी निकायदेखि राष्ट्रिय, अर्न्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले हवाइजहाजबाट ओसारेर चामल बेच्न थाले। स्थानीय महँगो चामल किन्न लाइन बस्न थालेपछि आफ्ना उत्पादनमा ध्यान दिन छाडे। ‘खाद्य संस्थानदेखि एनजिओ/आइएनजिओले चामल सप्लाईमात्र गरिरहे,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘यसले गर्दा स्थानीय उत्पादन घट्दै गए।’ परनिर्भर मानसिकता परिवर्तन गर्न संस्थानले स्थानीय उत्पादन किन्न थालेको उनी बताउँछन् ।कर्णालीमा उवा, चिनो, फापर, कागुनु, सिमी, भटमास, कोदो र फलफूल उतपादन हुन्छ। यी वस्तु काठमाडौंबाट लगिएको चामलभन्दा निकै गुणा पोषिलो हुने उपाध्याय बताउँछन्। ‘उवा र चिनो चामलभन्दा निकै पोषिलो हुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘काठमाडौंमा यसको बारे बुझाउन सकियो भने यसले राम्रो बजार लिन सक्छ। यहाँ पनि मार्केट बनाउन आवश्यक छ।’
उवा ‘बार्ली’ समूहको गहुँ जस्तो र चिनो ‘मिलिट’ समूहको चामल जस्तो अन्न हो। चिनोको गेडा तोरी जस्तो हुन्छ। स्थानीयले यसको खोस्टा फालेर चामलको रुपमा प्रयोग गर्छन्। चिनो खीर बनाएर खानको लागि निकै लोकप्रिय रहेको नायब महाप्रबन्धक उपाध्यायले जानकारी दिए। कागुनु पनि चिनो जस्तै चामलको रुपमा प्रयोग हुन्छ।
स्थानीयले पनि मन पराएको यस कार्यक्रमलाई संस्थानले बजेट थपेर अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। ‘यो ट्रायल पिरियड (परीक्षणकाल) हो,’ उपाध्यायले भने, ‘आगामी वर्ष बजेट दोब्बर बनाएर कार्यक्रम विस्तार गरिने छ।’ धेरै स्थानीयले कार्यक्रमबारे थाहा नपाएकाले प्रचारसँगै व्यापक हुने नायब महाप्रबन्धक उपाध्याय बताउँछन्। तराईमा जस्तो संकलन गर्न सजिलो नभएकाले कर्णालीमा समय लाग्ने उनको अनुमान छ ।संस्थानले यसै आर्थिक वर्षदेखि तराईका केही जिल्लामा पनि खाद्यान्न किन्न थालेको छ। अहिलेसम्म तराईबाट एक लाख हजार क्विन्टल धान किनिसकेको उनले जानकारी गराए। त्यसैगरी, ६६ हजार क्विन्टल गहुँ किन्ने योजनामध्ये ४५ हजार क्विटल किनिसकेको छ । संस्थानले कर्णालीमा दुई वर्षदेखि वस्तु विनिमय प्रणाली (बार्टर सिस्टम) सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। उताको उत्पादन यहाँ ल्याउने र त्यसको सट्टामा काठमाडौंबाट खाद्यान्न पठाउने। उक्त कार्यक्रम सुरु नहँुदै असफल भएपछि स्थानीय उत्पादन किन्ने कार्यक्रम सुरु भएको हो । – नागरिकबाट, सन्तोष न्यौपाने
Add Comment