कृषिमा उत्पादनमा ध्यान देऊ

काठमाडौं,१३ जेठ । कृषि देशको आर्थिक मेरुदण्ड भनिएपनि वास्तविक रुपमा मेरुदण्डका रुपमा विकसित हुन सकेको छैन । खाद्यबाली धानका लागि तराई क्षेत्र अन्त्यन्तै उर्वर मानिए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न नसक्दा अझै पनि वास्तविकतामा पुग्न सकिएको छैन । तराई क्षेत्रमा समेत कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति पलायत भईरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो आकर्षणका कारण तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति खाडी मुलुकतिर जान हतारिएका छन् । धान उत्पादन दिनप्रतिदिन खस्कदै गईरहेको छ भने छिमेकी राष्ट्र भारतबाट चामल आयात गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । व्यवसाकिय रुपमा कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिकरण र त्यही दाउपेचमा राजनीतिज्ञहरु लागेका कारण पनि नेपाली कृषि क्षेत्रले विकासको गति लिन सकेका छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि यस आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मा ५० लाख मैट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो तीनमहिनाको रेकर्ड सार्वजनिक गर्दा मासिक २ अर्बको दरले खाद्यान्न आयातभएको देखाएको छ । आयातको यो दर बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ११ अर्ब १ करोडको चामल आयात भएको छ तथ्यांकहरुले देखाउनुले धान उत्पादन कसरी घट्दो छ भन्ने कुरालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । गतआर्थिक वर्षको ८ महिनामा १३ अर्ब ७७ करोड ८६ लाखको खाद्यान्न आयात भएको थियो । त्यस्तै चालू आ.व.को ८ महिनामा मकै ४ अर्ब १९ करोड, गहुँलगभग १ करोडको आयातभएको देखिन्छ । खाद्यान्नमा मात्रै दैनिक ८ करोड ७ लाख रूपैयाँ व्यापार घाटा छ । दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको आयातको दरले उत्पादन क्षमताको ह्रास र परनिर्भरताको डरलाग्दो अवस्थालाई दर्शाई रहेको छ । राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यथास्थितिको घेराभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन । कृषिको यो भयावह अवस्थाबारे सरोकारवाला निकायपनि कृषिमा सरकारको आवश्यक दृष्टिकोण बन्न नसकेको औंल्याउँछन् ।
स्थानीय निकायमा रहेको कृषिको बजेट राजनीतिक खिचातानीका कारण अन्यत्र खर्च गरिनुले पनि कृषि क्षेत्रलाई फस्टाउन नसकिने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । पछिल्लो समयमा कृषिको चर्चा जति गरिएको छ त्यही अनुपातमा उत्पादनका लागि र जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिने र उत्पादन बृद्धि गराउने तर्फ लाग्ने हो भने पक्कै पनि परनिर्भरताको डरलाग्दो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो तर, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखान जस्तै भएको छ नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासका लागि । कृषि क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गराउने र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा समाहित गराउन सक्नु पर्दथ्यो । त्यो हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरु स्वयं नेपालमै युवाजनशक्तिको प्रयोग कृषिमा गर्नुको सट्टा वैदेशिक रोजगारीका लागि उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । मुखमा एउटा कुरा र व्यवहारमा अर्को कुरा गर्ने नेतृत्व पंक्तिका कारण पनि यो अवस्था देखिएको हो भन्दा फरक पर्दैन की ?