बुधबार, जेष्ठ १६, २०८१

नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासका केही सवालहरु

Yogendra karkiखाद्य र पोषण सुरक्षाको अवधारणा र सहस्राब्दी लक्ष्य अनुरुप दीर्घकालीन कृषि योजना र राष्ट्रिय कृषि नीतिलाई कृषि विकासका लागि मूल नीतिको रुपमा अङ्गिकार गरी यस क्षेत्रको आधुनिकरण एवं व्यवसायीकरण गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने रायले कृषि विकासको दीर्घकालीन सोच राखेको पाईन्छ । यसै सोच अनुरुप यसका उद्देश्यमा : (क) कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अंगिकार गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी र गरिवी न्यूनीकरण तथा व्यापार सन्तुलनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने (ख) कृषक एवं अन्य सरोकारवालाहरुको आवश्यकता अनुरुप कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी ग्रामीण जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार गर्ने रहेका छन् । यी उद्देश्य परिपूर्ति गरी राष्ट्रको समग्र विकास गर्न सरकार, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट अथक प्रयास गरेता पनि यस क्षेत्रको विकास कछुवाको तालमा भन्दा बढी दगुर्न नसकेको कटु यर्थातता हामीमाझ अझै रही आएको छ । दशौं योजनामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर ४.११ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा २.३७ प्रतिशतमा मात्रै चित्त बुझाउन बाध्य भएका थियौं भने पहिलो तीन वर्षिय अन्तरिम योजनामा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसत बृद्धिदर ३.६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएकोमा योजनाको अन्तमा ३.३ प्रतिशत बृद्धिदर हासिल भएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको फराकिलो आधार भनेकै कृषि क्षेत्र हो । देशको ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । कूल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएको परिप्रेक्ष्यमा देश विकासका कार्यक्रम कृषि मुखि हुनु नितान्त जरुरी छ । कृषि जन्य उत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार स्विकारेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टीका दस्तावेजमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, बैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने, विदेशमा पलायन भएका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने जस्ता थुप्रै राम्रा–राम्रा शब्दहरु पढ्न पाईन्छ । व्यवहारमा पनि कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तसर्थ नेपालको वास्तविक विकास त्यसमा पनि हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग, बझाङ्ग, बाजुरा, सोलुखुम्वु लगायताका जिल्लाहरुको विकास गर्ने जो कोहीले सपना देखेको भए विकासका प्रयासहरु कृषिमूखि हुन्थ्यो जुन आवश्यक पनि छ । अझ हामी सिमान्तकृत, गरिव, महिला, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम र दुर्गम क्षेत्रका कृषकहरुको जीवनस्तर सुधार्ने गरी कृषिमा क्रान्ति गर्ने ठूला–ठूला सपना देख्ने गर्छौ । तर विगतका कृषि क्षेत्रको प्रगतिलाई राम्ररी नियालेर हेर्ने हो भने यस क्षेत्रको विकास आशा लाग्दो हुन सकिराखेको छैन । यस्तो हुनुमा कस्को दोष ? सायद हामीले हिमाल, पहाड र तराई तीनै किसिमको भौगोलिक विविधता पाएका छौं । प्रत्येक विविधतामा खास–खास जातका बाली र वस्तुको व्यवसायीकरण गर्न सकिने छ, यो नै दोष हो कि ? नत्र भने नेपालमा कृषिको प्रचुरमात्रामा व्यवसायीकरण र विविधीकरण हुनसक्ने सम्भावना हुँदा हुदै अपेक्षित प्रतिफल पाउन किन सकिराखेका छैनौं ?
हामीले योजनागत विकासको क्रमलाई राम्ररी नियालेर हेर्ने हो भने तेस्रो पञ्चवर्षिय योजना (२०२२–२७) देखि नै कृषिलाई कागजमा निकै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । साँच्ची नै व्यवहारमा पनि जसरी प्रत्येक योजनाका ठेलीमा लेखिएको छ, त्यसरी नै विकासमुखी सेवा, सविधाको प्रयोजन गर्न सकेका छौं ? प्रत्येक बजेट भाषणमा त्यहि अनुसार बजेट विनियोजित गर्न सकेका छौं ? विगत १० वर्षलाई तुलना गर्ने हो भने राष्ट्रिय बजेटको सरदर २.४ प्रतिशत देखि ३.१ प्रतिशत भन्दा बढी कृषिले बजेट पाउन सकेको छैन । यिनै कारणबाट होला दशौं पञ्चवर्षिय योजनाले कृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर ४.११ पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा २.३७ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्न सफल भयो । त्यसैगरी विगत तीन वर्षिय अन्तरिम योजनामा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक बृद्धिदर औसत ३.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा योजनाको अन्त्यमा ३.३ प्रतिशत बृद्धिदर हासिल गरेको पाइयो । हाम्रा उत्पादनका आकँडाहरुलाई हेर्ने हो भने गत अन्तरिम योजनामा खाद्यान्न बालीको उत्पादन ७३२९ हजार मेट्रिक टनबाट ७७७८ हजार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य लिईएकोमा यस्को प्रगति ७७६२ हजार मेट्रिक टन मात्र हुन सक्यो । यसै गरी दलहन २७४ हजार मेट्रिक टन बाट २८५ जहार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा उल्टो उत्पादन घट्न गइ २६२ हजार मेट्रिक टन मा सिमित रहन गयो । फलफूल उत्पादन तर्फ ७२३ हजार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य रहेकोमा ७०६ हजार मेट्रिक टन प्रगति भयो । दूध तर्फ हेर्ने हो भने फेरी १५४७ हजार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य रहेकोमा १४९६ हजार मेट्रिक टन र मासुमा २५५ हजार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य रहेकोमा २४८ मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सकेको छ । यहाँ केवल लक्ष्य र यथार्थ प्रगतिको उदाहरण मात्र दिन खोजिएको हो, अव लक्ष्य अनुसार प्रगति किन हुन सकिराखेको छैन भनेर उत्तर खोज्ने हो भने हामी सबैसँग रेडिमेड उत्तर छ त्यो हो : देशको केही भागमा लामो खडेरी प¥यो, कतिपय ठाउँमा बाढी पहिरोको प्रकोप भयो, रासायनिक मलको नियमित र आवश्यकता अनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु, जलबायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषिमा पर्नु आदि–आदि । तर, हामी किन मेरो कारणले वा हाम्रो कारणले अथवा फलानोको कारणले भनेर किटान गर्न सक्दैनौं । जवसम्म कमि कमजोरीहरुलाई लुकाई राख्ने प्रयत्न गर्छौ तव सम्म नेपालमा कृषि व्यवसायीकरणका मुद्दाहरु ओझेलमा नै रहनेछन् र समग्र देशले चाहे अनुसारको व्यवसायीकरण हुन सक्दैन । अनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासको मन्त्रको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र अपहेलित रहने छ । साथै दीर्घकालिन योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसारको गरिवी २०१६/१७ मा १० प्रतिशतमा झार्ने भन्ने लक्ष्य पनि कितावका पानामा मात्र रहने छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रको सफलता, विस्तार र व्यवसायीकरणको लागि केही खास–खास मुद्दाहरुमा सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रले विशेष ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ ।
(१) नीतिगत व्यवस्था : कृषि विकास मन्त्रालय र यसलाई सहयोग गर्न बनेका विभिन्न नीतिहरुमा समय सापेक्षित परिवर्तनको खाँचो छ । दीर्घकालिन कृषि योजना मोटामोटी रुपमा असफल नै भैसकेको सन्दर्भमा हालै बन्न लागिरहेको कृषि विकास रणनीति मेची देखि महाकाली सम्म छरिएर रहेका किसान पक्षीय नीतिको रुपमा तयार हुनु पर्दछ । त्यस्तै कृषि नीति, व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, सिँचाई नीति, मल नीति, चिया तथा कफी विकास नीति लगायतका नीतिहरुमा परिवर्तनको खाँचो छ । जसमा सबै पक्षीय सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्दछ । कृषि विकासका नीति तय गर्दा कसको लागि, कहाँको लागि र कसले, कहिले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रुपमा आउन जरुरी छ । हाम्रो नीति आउँदा सरकारी क्षेत्र वा सहकारी क्षेत्र वा नीजि क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गरिने हो त्यो कुरा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेर आउनु पर्दछ ।
(२) संगठनात्मक व्यवस्था : कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको लागि हाल मौजुदा संगठनात्मक स्वरुपलाई आजको परिवर्तन र आवश्यकता अनुरुप व्यापक हेरफेर हुन समयको माग हो । हामीले सधै कृषि सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र संख्या (३७८ स्थानमा) थोरै छ, प्राविधिक र कूल कृषक घरधुरीबीचको अनुपात १:१५८० पर्छ वा सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र कूल कृषक घरधुरीबीचको अनुपात १:११३९६ पर्छ । त्यसैगरी पशुसेवा विभाग तर्फ सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र संख्या ९९९ मात्रै छ, प्राविधिक कूल कृषक घरधुरीबीचको अनुपात १:१९०६ पर्छ वा सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र कूल कृषक घरधुरी १: ४३१३ पर्छ ? त्यसैले चाहे जति कृषकलाई सेवा–टेवा पु¥याउन सकिएको छैन भनेर बसिरहँदा के हाम्रा कृषकको चित्त बुझछ ? के हामीले परिकल्पना गरेको परिवर्तनलाई यसले साथ दिन्छ ? कृषि विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कूल १३,०६३ दरवन्दी र सो अनुसारको जनशक्तिको समुचित उपयोग कसरी गर्ने र आजको कृषिको व्यवसायीकरण तथा विश्व बजारसँग समन्वय, सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पुरानो शैलीमा निर्माण भएको सेवा केन्द्र देखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक स्वरुपमा परिवर्तनको खाँचो रहेको छ । सिंगो कृषि विकास मन्त्रालय मात्रको परिवर्तनले नभएर कृषि विकासका अपरिहार्य तत्वका रुपमा रहेका कृषि सिचाई, कृषि ऋण, कृषि भूमि, कृषि सडक जस्ता निकायहरुको संगठनात्मक स्वरुपमा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ, जस्तै डोल्पा तारा गाउँका कृषकले कृषि विकासको लागि केहि चाहिरहेका छन् भने एउटै थलोबाट दिन सक्ने स्थिति होस, त्यसैगरी मुस्ताङ्ग मार्फाका कृषकले स्याउको विकासको लागि चाहिने विरुवा, प्रविधि, मल, औजार, ऋण, बजार एउटै थलोबाट पाउन सकुन, तवमात्र साँच्चै कृषिको विकास सम्भव छ ।
(३) कार्यगत व्यवस्था : ड्ड कृषि सिँचाई एउटा कृषि विकासको अपरिहार्य तत्व हो । नेपालमा करिव २६,४१,००० हेक्टर कृषि योग्य जमीन भएको अनुमान छ र त्यस मध्ये करिव १७,६६,००० हेक्टर मात्र हाल सिँचाई सुविधा पु¥याउन सकिने अवस्था रहेको छ । जलस्रोत रणनीति २०१२ तथा राष्ट्रिय जल योजना २००५ को अवधारण अनुसार सन् २०२७ सम्ममा देशको सिँचाई योग्य जमीन मध्ये ९७ प्रतिशत जमीनमा सिँचाई सुविधा पु¥याउने र सो मध्ये ६७ प्रतिशतमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ । यसलाई यथार्थमा उतार्न नितान्त जरुरी छ । साथै कृषिमा सिँचाई सुविधा पु¥याउँदा कुन क्षेत्र, कहाँ पहिलो प्राथमिकता हुने हो त्यो कृषिसँग बसेर निक्र्यौल गर्नु उतिकै अपरिहार्य भएको छ ।ड्ड नेपालको समग्र छरिएर रहेको कृषि क्षेत्रलाई अगुवा क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउन उपलब्ध कृषि प्रविधिको व्यापक प्रसार र उपयोग गर्ने, क्षेत्रिय सम्भाव्यता अनुसार भौगोलिक विशेषता प्रतिविम्वित हुने गरी तराई, मध्य पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्तका आधारमा कृषिलाई व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिने तथा कृषि अनुसन्धानलाई अनुशरणात्मक अनुसन्धानमा जोड दिई व्यवसायीक कृषि विकासका निमित्त कृषि प्रविधिको विकास, कृषि जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगमा सरलता र सहजीकरण गर्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
ड्ड कृषि व्यवसायीकरणको लागि अपरिहार्य तत्वका रुपमा रहेका कृषि उत्पादनका आवश्यक कृषि सामाग्रीहरु जस्तै : कृषि ऋण, कृषि सडक, कृषि बजार, कृषि सिँचाई, कृषि भूमि व्यवस्थापन, कृषि विद्युतीकरण, मल, बीउ विरुवा तथा उन्नत नश्ल जस्ता तत्वहरुको एउटै थलोबाट व्यवसायिक कृषक, कृषक समुह, सहकारी एवम् कृषि उद्यमी समक्ष पहुँच बढाउनुको अलवा राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि व्यवसाय नीतिले औल्याए अनुरुप कृषिको व्यवसायीकरणमा साझेदारी तथा करार सेवाटेवा कार्यक्रममा बदलिँदो कृषिको परिवेश अनुसार नीजि क्षेत्रको भूमिका तथा संलग्नतामा पारदर्शी एवम् सुदृढ बनाउने तर्फ विशेष जोड दिनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाहरुको संलग्नता अभिबृद्धि गर्न सहकारीको माध्यमबाट मल, बीउ आपूर्ति लगायत साना कर्जा प्रवाह गर्न र उत्पादित वस्तु संकलन, भण्डारण एवं बेचविखन गर्न विशेष जोड दिनु पर्दछ ।
ड्ड नेपालमा उत्पादित निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको अन्र्तराष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पु¥याउन विश्व व्यापार संगठनका मापदण्ड अनुरुपका गुणस्तरीय उत्पादनको सुनिश्चितामा जोड दिने र युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने साथै यो पेशालाई बढी मर्यादीत बनाउने तर्फ समय सापेक्षित हाम्रो पहल हुनु जरुरी छ ।
(४) कृषिमा लगानी व्यवस्था : तेस्रो पञ्चवर्षिय योजना देखि भाषामा कृषिलाई धेरै प्राथमिकता दिएको पाईन्छ भने वास्तविक सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट लगानी प्रयाप्त भएको पाईदैन । कृषिलाई निरन्तरता दिने हिसाव कितावले मात्र सरकारी बजेट विनियोजित गरेको पाईन्छ । विगत १० वर्ष २०५९/६० देखि २०६७/६८ सम्म राष्ट्रिय बजेट सँग कृषिको बजेट तुलना गर्ने हो भने २.४१ (२०६१/६२) प्रतिशत देखि ३.११ (२०६७/६८) प्रतिशत सम्म रहेको पाईन्छ । सो विनियोजित बजेट सार्क मुलुकमा मात्रै हेर्दा पनि निकै कम छ जस्तै बंगलादेशमा राष्ट्रिय बजेटको ५.२४ प्रतिशत कृषि बजेट छ । अझ यहाँ कृषि अनुसन्धानमा छुट्याएको बजेट त न्यून नै छ । तसर्थ यस क्षेत्रमा सबैको ध्यान जानु नितान्त जरुरी छ ।

(५) अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्था : कृषि विकासका लागि संचालित तमाम कार्यक्रमको उच्च मनोवलका साथ अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन नसकिराख्नु पनि सोचे अनुरुप कृषि विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण हो । हाम्रो अनुगमन प्रणालीमा साच्चै भन्ने हो भने कहिल्यै पनि चाहे जति सुधार हुन सकेन । सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र देखि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन परिपाटी एउटै नभै आवश्यकता र बस्तुपरक हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय योजना आयोग देखि जिल्ला तहसम्म रहेका यस्ता निकायहरुको संगठनात्मक स्वरुप, प्रणाली र कार्यगत दक्षतामा सुधार ल्याउने पहलकदमी हुन ढिलाई भैसकेको छ । भर्खरै मात्र कृषि विकास मन्त्रालयले सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. २०६८/६९ को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा एवम् मन्त्रालय स्तरीय विकास समाधान समितिको बैठक सम्पन्न ग¥यो । यसको काँही न काँही वा कसैले समिक्षा गर्नु जरुरी छ । तर त्यो बैठकमा कृषि विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक देशका कार्यकारी प्रमुख समक्ष नेपालमा परिकल्पना गरे अनुसार कृषिको विकास हुन नसक्नाका मुद्दाहरु जस्तै : कृषि सिचाई, कृषि सडक, कृषि ऋण, कृषि प्रसार, कृषि अनुसन्धान, कृषि बजार, कृषि भूमि, कृषि क्षेत्रको लगानी आदिको बारेमा स्पष्ट विचार राख्ने जमर्को ग¥यो त्यसलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । जसलाई कार्यकारी प्रमुखज्यूले पनि सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ । यसरी कार्यकारी प्रमुख समक्ष राखेका मुद्दाहरुको नतिजा हेर्न पनि केहि समय हामीले धैर्यताका साथ पर्खनु पर्ने नै हुन्छ । -–योगेन्द्र कुमार कार्की/– लेककका निजीबिचार हुन् ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, जेष्ठ ४, २०७१