काठमाडौँ, २५ वैशाख । रसुवाको भूमि अधिकार मञ्चले सरकारले जमिनमा जोतभोग गर्ने किसानलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ । बुधबार यहाँ आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा सो मञ्चले देशमा बिर्ता उन्मूलन गर्ने कानुन लागू भएको ५५ वर्ष भइसक्दा पनि रसुवा र नुवाकोटका किसान अझै बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्न बाध्य भएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो किसानलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
मञ्चका अनुसार रसुवा र नुवाकोटको लहरे पौवा, धुबुङ र भोर्ले गाविसका ७१८ किसान र गोस्र्याङ, चारघोरे, रातमाटे, जिलिङलगायतका एक हजार ५५८ किसानको जग्गा कथित जग्गाधनीको नाममा गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको भन्दै तत्काल उक्त पुर्जा खारेज गरी किसानको नाममा दर्ता गराउन माग गरिएको हो । रसुवाका सभासद् जनार्दन ढकालले बिर्ता जग्गा समस्या समाधान गर्न आफूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र यस विषयमा आफूले संविधानसभाभित्र सशक्त ढङ्गले कुरा उठाउने बताए । नेकपा (एमाले) रसुवाका राष्ट्रिय प्रतिनिधि सदस्य अशोक घिमिरले यो समस्या समाधान गर्न आफ्नो पार्टी पूर्णरुपमा कटिबद्ध रहेको छ भने ।
Add Comment