सोमवार, बैशाख ३, २०८१

चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दै खाद्य संस्थान

काठमाडौँ, १२ वैशाख । नेपाल खाद्य संस्थानले आगामी चार वर्षभित्र चुक्तापुँजी रु ९९ करोडबाट वृद्धि गरी रु चार अर्ब बनाउने भएको छ । मुलुकभर सहज रूपमा खाद्यपदार्थको आपूर्ति गर्नका लागि कोष वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले सो योजना ल्याइएको संस्थानको भनाइ छ । चुक्तापुँजी कम हुँदा जनताले चाहे अनुसारको खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउन नसकिएको र व्यावसायिक कारोबारलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकेकोप्रति आम जनताले गुनासो गरेको अवस्थामा संस्थानले पुँजी वृद्धिको योजना अगाडि सारेको हो । हिमाली तथा दुगर्म क्षेत्रका जनतालाई रकमको अभावमा यथेस्ट मात्रामा खाद्यपदार्थ आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै संस्थानले पटक–पटक सरकारसँग पुँजी वृद्धि गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । यस्तै संस्थानले मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरी रु एक अर्बको पुँजीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक डा शिवहरि श्रेष्ठका अनुसार बजारमा अत्यधिक मात्रामा मूल्य बढ्ने गरेको र जनताले सहज र सरल रूपमा खाद्यपदार्थ पाउन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि सो कोष जरुरी रहेको छ । संस्थानले मुलुकका २३ दुर्गम जिल्लामा विशेषगरी खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पर्याप्त रकमको अभावमा माग अनुसारको खाद्यपदार्थ खरिद गर्न नसकिएको भन्दै संस्थानले मूल्य स्थिरीकरण कोष अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संस्थानले राखेको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बुझिएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोले संस्थानलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि पुँजी वृद्धि गर्ने मागमा आफू सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि उचित कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव आउनुपर्ने बताए । ‘‘पुँजी वृद्धि गर्न उचित कार्ययोजना, व्यापारिक लक्ष्य र वैज्ञानिक वितरण प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ, संस्थानले त्यस खालको योजना ल्याए प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ’’–सचिव मलेगोले भने । हाल संस्थानसँग ती जिल्लामा तीन हजार १४८, काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार १००, सुगम पहाडी जिल्लामा एक हजार २० र तराई क्षेत्रमा आठ हजार ९६६ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र संस्थानले ११ हजार मेट्रिक टन धान, १२ हजार मेट्रिक टन चामल, छ हजार ६०० मेट्रिक टन गहुँ र १५ मेट्रिक टन गेडागुडी खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको महाप्रबन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै संस्थानले २३ दुर्गम जिल्लामा १४ हजार १५० मेट्रिक टन खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १० हजार २४९ मेट्रिक टन बिक्री गरिसकेको छ । सो परिमाण लक्ष्यको ७२ प्रतिशत हो । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच हजार मेट्रिक टन खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म दुई हजार ६०९ मेट्रिक टन र अन्य सुगम जिल्लामा २२ हजार ७०० मेट्रिक टन खाद्यपदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने लक्ष्य रािखएकामा हालसम्म १६ हजार मेट्रिक टन बिक्री वितरण गरिएको छ । संस्थानले दुगर्म जिल्लाका लागि थप तीन हजार ९०१ मेट्रिक टन थप खाद्यान्न पठाएको छ । संस्थान व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था भए पनि सरकारी ऐन, नियम र प्रक्रियामा बाँधिएर बस्नुपर्ने भएकाले व्यापारिक उद्देश्यले कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा हुनुपर्ने लचकताको अभाव रहेको छ ।
संस्थानले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत कारोबार गर्न नपाउने भएकाले तत्कालै खाद्यपदार्थ खरिद र बिक्री–वितरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै महाप्रबन्धक श्रेष्ठ सो ऐनलाई संस्थानको हकमा खुकुलो बनाउनुपर्ने बताउछन् । ‘‘संस्थानको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन कार्य प्रकृतिसँग अमिल्दो छ, त्यसकारण समयानुकूल परिवर्तन गरिनु पर्दछ’’–महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसँग संस्थानको कार्य प्रगति मेल नखाने भएकाले खास गरी चामल, धान, गहुँ, चिनी आदि खरिद कार्य सहज रूपमा गर्न नसकिएकाले सो ऐनबाट नभई छुट्टै व्यापारिक सामान खरिद विनियमावली बनाई सोही विनियमावलीअनुसार खरिद कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संस्थानले चामल, गहँु मात्रै बिक्री–वितरण गर्ने गरेको अवस्थामा मुलुकभित्र नै उत्पादन भएका अन्य खाद्यपदार्थको बजारीकरणका लागि पनि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने फापर, जौ, करु लगायतका खाद्यपदार्थको खरिद गरी सुगम स्थानमा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिएको खण्डमा गरिबी निवारण र आयआर्जनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास संस्थानले लिएको छ ।  यस्तै खाद्य प्रणाली र खाने बानीका सम्बन्धमा समेत संस्थानले आगामी चार वर्षभित्र खाद्य शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘‘नेपालीलाई जति बेला पनि भात नै चाहिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जुन स्थानमा जुन खाद्यपदार्थ उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई नै खाने बानी बसाउनका लागि यस खालको कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको हो ।’’ भात नै खानुपर्ने बानीका कारण स्थानीय उत्पादन कम भएको, नागरिकको बानी बिगे्रकाले खाद्य बानीका सम्बन्धमा सचेतना जगाउनुपर्ने आवाज पनि यत्रतत्र उठ्ने गरेको छ । यस्तै संस्थानको मातहतमा मुलुकभर रहेका भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गा जमिनको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसलाई व्यापारिक कार्यमा लगाउनुपर्ने आवाज पनि पछिल्लो दिनमा उठेको छ ।     -रमेश लम्साल

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १२, २०७१