वनमारा फाँडेर घाँसखेती र बाख्रापालन

फलेवास (पर्वत), ६ वैशाख । वनमारा फैलिएपछि उब्जाउ खेतबारी, रसिला कान्ला र पाखोबारीदेखि वन क्षेत्रसमेत ढाकिन थालेको समयमा पर्वतमा भने वनमारा हटाएर उन्नत घाँसखेती गर्न थालिएको छ । न दाउरा बनाउन मिल्ने न घाँस नै काटेर खुवाउन मिल्ने बिनाकामको वनमारा फैलिएपछि हैरान बनेका होस्राङ्दी र उरामपोखराका कृषकले नयाँ उपाय निकाल्दै घाँसखेती सुरु गरेका हुन् । उन्नत घाँस लगाउने र व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्न अहिले जङ्गलमा रहेको वनमारा हटाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । होस्राङ्दी र उरामपोखरा गाविसका सात वटा सामुदायिक वन जङ्गलमा परिणत भइसकेका पाखोबारीमा गरी ३० हेक्टरमा एक वर्षभित्रमा उन्नत घाँस लगाउने तयारी भएको छ ।
होस्राङ्दी गाविसका गोल्र्याङ, बोक्रे, निगलेनी, कुवापानी, कलनडाँडा र ठाडो खोरिया तथा उरामपोखरा गाविसको सातपत्रे सामुदायिक वनको जमिन भाडामा लिएर घाँसखेती गर्न लागिएको छ । आफ्नो जमिन नभएका परिवारलाई वनमारा फैलिएको सामुदायिक वनको जमिन भाडामा दिइने र आफ्नै पाखोमा पनि घाँस लगाउन सकिने सेक्रेड नेपालका टिम लिडर टीकाराम भुसालले जानकारी दिए । सामुदायिक वनका प्रत्येक विपन्न सदस्य परिवारले पाँच रोपनीमा अनिवार्य रुपमा घाँस लगाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । पाँच रोपनीमा लगाइएको घाँसबाट २० वटा माउबाख्रा पाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । सो वनमा १२० परिवारलाई बाख्रापालनका लागि घाँसखेती गर्न जमिन उपलब्ध गराउन लागिएको छ भने ६० परिवारलाई कम्तीमा २० वटा माउबाख्रा पाल्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्ने योजना छ । टिम लिडर भुसासका अनुसार थोरै बाख्रा पाल्दा व्यावसायिक नहुने भएकाले कम्तीमा २० वटा माउ बाख्रा पाल्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्न लागिएको हो । “वन क्षेत्रमा घाँस रोपेर बाख्रा पाल्दा अतिविपन्नले आम्दानी गर्नेछन् भने वनको उपयोगिता पनि बढेर जानेछ”, उनले भने ।
बाख्रापालनका लागि स्थानीय सहकारी संस्था र बैंकबाट ऋण लगानी गर्ने वातावरण बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । विपन्न समुदायका सदस्यलाई अनुदानमा बाख्रा सहयोग दिँदा सदुपयोग नहुने भएका कारण ऋण सहयोगका लागि पहल गर्न लागिएको टिमलिडर भुसालको भनाइ छ । “अनुदानमा बाख्रा दिँदा दुरुपयोग भएकाले ऋण लगानी गर्दा व्यावसायिक बन्न सहयोग पुग्नेछ”, उनले भने । होस्राङ्दी गाविसको आवधिक योजनाको कल्पनाअनुसार बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रममार्फत किसानलाई घाँसखेती, खोर निर्माण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ । आवधिक योजनामा बाख्रापालन र दूध चाहिएमा होस्राङ्दी जानु भन्ने परिकल्पनाअनुसार काम अघि बढेको छ”, उनले भने । -कृषि साप्ताहिक