शनिबार, जेष्ठ १२, २०८१

युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०

देशमा प्रशस्तै सम्भावनाहरु हुदा हुदै पनि व्याप्त गरिवी, अशिक्षा र सरकारी अदुर दर्शीताकाकारण समुन्द्रपारका विभिन्न खाडी मुलुकहरुमा गएर सिमीत पैसाको लागी देश, घरपरिवार र आफ््नो ज्यानको समेतको प्रवानगरी बैदेशीक रोजगारमा लाग्न बाध्य भएका देशका युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरि नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयले युवा पलाएन र बढदो वेरोजगारीलाई मध्यनजर गर्दै केहि युवा लक्षितकार्यक्रम हरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आजको साताको चर्चा स्तम्भमा मुलुक भर कृषि पेशामा संलग्न युवाहरुलाई सुसूचित गर्ने उदेश्यले कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएका  युवा लक्षित कार्यक्रमहरु बारे साथि हेमराज बोहराले तयार पार्नु भएको सामग्री प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उक्त कार्यक्रम कार्यबिधिको अंश ।
युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०
(नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७०।९।१४ स्वीकृत)
पृष्ठभूमि : देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई भन्दा बढी कृषि क्षेत्रवाट प्राप्त हुने र दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या रोजगारी तथा जिविकोपार्जनका लागि यस क्षेत्रमा निर्भर रहने भएकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रका महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट छ । नेपालमा प्रत्येक बर्ष करिब ४ लाख ५० हजार जति उत्पादनशिल युवाहरुको रोजगार बजारमा प्रवेश हुने गरेको छ । देश भित्रै रोजगारीका अवसरहरुको सृजना हुन नसक्दा बर्षेनी उल्लेख्य संख्यामा उत्पादनशिल युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश पलायन भैरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा, युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न युवा लक्षित कृषि व्यवसाय सञ्चालनार्थ प्रतिस्पर्धी रुपमा अनुदान प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले चालु आ.व. २०७०÷०७१ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य मार्फत ल्याईएको युवा लक्षित कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार कृषि बिकास मन्त्रालयले “युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि, २०७०” तयार गरेको छ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
(क) यो कार्यविधिको नाम “युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि, २०७०” रहेको छ ।
(ख) यो कार्यविधि कृषि विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय र प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा : क) “युवा लक्षित कार्यक्रम” ९थ्यगतज ँयअगकभम एचयनचबm० भन्नाले युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न प्रविधि, तालिम तथा बीउ पूँजि सहितको व्यवसायिक तरकारी खेती, मत्स्यपालन, मौरीपालन, च्याउ खेती, बंगुरपालन, विशेष पशु उत्पादन (डेरी) तथा बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
ख) “युवा” भन्नाले युवा लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने १८ देखि ५० बर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
ग) “स्कीम” भन्नाले युवा लक्षित कार्यक्रम संचालनको लागि सम्बन्धित युवाहरुले पेश गरेको प्रस्ताव भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
३. उद्देश्यः यस कार्यविधिका उद्देश्य देहाय वमोजिम रहेको  छः
(क) कृषि, मत्स्य र पशुपालन क्षेत्रमा व्यवसाय संचालनको लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धी अनुदान प्रदान गर्ने ।
(ख) युवा वर्गका लागि स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरुको श्रृजना गर्ने ।
(ग) युवाहरुको आय आर्जनमा सेवा टेवा पु¥याई कृषक परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने ।
परिच्छेद–२
युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन बिधि
४) युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनार्थ युवा कृषक तथा क्षेत्र छनौटका आधारहरु ः
युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनार्थ युवा कृषक तथा क्षेत्र छनौटका आधारहरु देहाय बमोजिम हुनेछन् : क) तरकारी खेती गरिने स्थल प्राविधिक, भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुनु पर्ने छ ।
ख) तरकारी खेतीको लागी जमिन आफ्नै वा भाडामा लिएर गर्न सकिने छ । स्कीम संचालन गर्ने युवा सोहि जिल्लाको स्थायी बासिन्दा हुनु पर्ने बाध्यकारी नभए पनि सम्बन्धित जिल्लामा नै खेतीको लागि प्रस्ताव गरेको हुनु पर्नेछ ।
ग) व्यवसायिक तरकारी खेतीको लागि सम्बन्धित युवाहरुले स्कीमको कुल लागतको कम्तिमा ५०% भार व्यहोर्नु पर्नेछ । उक्त भार रकम/श्रमदान/जिन्सी वा तिनै थरी गरी हुन सक्ने छ ।
घ) दलित, मुक्त कमैया, सामाजिक रुपमा पिछडिएका तथा विपन्न युवावर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
ङ) सकेसम्म जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले निर्धारण गरेको पकेट क्षेत्र वा सो आसपासका क्षेत्रका स्कीम छनौट गर्नुपर्नेछ ।
च) प्रतिकुल वातावरणीय असर न्यून पार्ने किसिमका स्किमहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
छ) जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा अन्य सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायका अन्य कार्यक्रमबाट तरकारी खेती प्रयोजनका लागि सहयोग नलिएको स्किम छनौट गर्नु पर्दछ ।
ज) छनौट भएका स्किमहरु सोही आर्थिक वर्ष भित्र पुरा हुनुपर्दछ ।
५) युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम संयोजक र निजको दायित्व ः युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कार्यक्रम संयोजक र निजको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ : क) युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रमको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वागवानी विकास अधिकृतलाई संयोजक तोकी जिम्मेवारी दिने वा निज नभएको खण्डमा कार्यालय प्रमुखले कुनै अधिकृतलाई संयोजक तोकी जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्नेछ ।
ख) संयोजकले जिल्लामा तरकारी खेतीमा देखिएको समस्या हेरी सम्वन्धित विषय विशेषज्ञ र कृषि सेवा केन्द्रको सहयोगमा निरीक्षण, अनुगमन, समस्या समाधान जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्नेछ ।
ग) प्रत्येक स्किम सम्वन्धी भए गरेका कार्यहरुको अभिलेख संयोजकले राख्नुपर्नेछ ।
६) युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया : युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क) सूचना प्रवाह : जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने आधारहरु तथा कार्यविधी बारे, स्थानिय पत्र पत्रिका, कृषि सेवा केन्द्र, गा.वि.स. तथा स्थानीय एफ.एम. मार्फत अधिकतम अनुसूची १ वमोजिमको ढाँचामा सूचना प्रवाह गराउनु पर्नेछ ।
ख) आवेदन ः उपरोक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने कुनै पनि ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बिदेशबाट फर्केका, बिदेश जान लागेका तथा स्थानिय बेरोगार युवाहरुबाट अनुसूची २ वमोजिमको ढाँचामा कृषि सेवा केन्द्र वा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुमा आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । कृषि सेवा केन्द्रमा पेश हुन आएका कार्यक्रमहरु सेवा केन्द्रका प्राविधिकहरुले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा सिफारिस साथ निवेदन फाराम दर्ता गराउनु पर्नेछ । यस्तो माग बारे सम्वन्धित गा.वि.स.लाई जानकारी दिएको हुनुपर्नेछ ।
ग) स्किमः आवेदनको साथमा अनुसूची ३ वमोजिमको ढाँचामा आफूले गर्न चाहने स्किमको संक्षिप्त कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ । स्कीमलाई यथार्थपरक पार्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सहयोग गर्नु पर्दछ ।
घ) छनौट प्रक्रिया ः जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले दफा ६ (घ) बमोजिम युवा लक्षित ब्यबसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रमबारे माग भई आएका आवेदनहरुको छनौट गर्दा अनुसूची ६ मा उल्लेखित सूचकहरुको आधारमा गर्नेछ । यसका अलावा स्किम संचालन हुने स्थानको अवलोकन समेत गरी जिल्ला कृषि बिकास समितिमा पेश गरि पारित गराउनुपर्नेछ । जिल्ला कृषि विकास समितिवाट स्वीकृत भएका स्किमका प्रस्तावकलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुसूची ४ बमोजिम सम्झौता गराई कार्यक्रम संचालन गराइनेछ ।
ङ) अनुदान रकम र प्रक्रिया ः अनुदान सहयोगको रकम र प्रक्रिया देहाय वमोजिम हुनेछ ।
१. युवालक्षित कार्यक्रम संचालनको लागि तरकारी विकास निर्देशनालयले सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई नै अख्तियारी उपलब्ध गराउने छ ।
२. पहाडी जिल्लामा प्रति स्किम बढिमा रु. ४०,०००।– र तराईका जिल्लामा प्रति स्किम बढिमा रु.
६०,०००। सम्म अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
३. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ नियम ४१.१ (घ) मा
व्यवस्था भए बमोजिम निवेदक र सम्वन्धित सेवा केन्द्र वा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयका प्राविधिकले
संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको लागत तयार गरी स्वीकृतिको लागि जिल्ला कृषि विकास समितिमा पेश
गर्नुपर्नेछ ।
४. स्वीकृति पश्चात जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले उक्त कार्यक्रमको लागि अनुदान स्वरुप रकम सोझै उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउंदा दुई किस्तामा अनुदान उपलव्ध
गराइनेछ । जिल्ला कृषि विकास समितिबाट कार्यक्रम स्वीकृत भई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसंग
सम्झौता भएपछि पहिलो किस्ता अनुदान रकम उपलब्ध गराईनेछ । कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि आवश्यक कागजात तयार गरी दोश्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि पेश गर्नु पर्नेछ, तर दोश्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्नकालागि प्रथम किस्ताको रकम फरफारक भएको हुनु पर्ने छ । सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालय वा कृषि सेवाकेन्द्रले अनुगमन गरि सन्तोषजनक पाईएमा दोश्रो किस्ता रकम भुक्तानी दिइनेछ । यस्तो अनुदान रकम व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बीउ, मल, विषादी, प्लाष्टिक, सिचाईको पाईप तथा तरकारी उत्पादन गर्ने अन्य सामग्री आदिमा खर्च गर्न सकिनेछ ।
च) कार्य सञ्चालनः नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियम बमोजिम जिल्ला कषि विकास कार्यालयले अग्रसरता लिई सम्वन्धित युवाहरुद्वारा पारदर्शिता अपनाई कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रम संचालन पेश भएको स्किम र सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने छ ।
च) लागत इष्टिमेट तयार गर्दा इष्टिमेट अंकको ५ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी स्वरुप राखिनेछ जुन रकम लागत ईस्टिमेट, अनुगमन तथा प्रतिबेदन तयारी आदिका लागि सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले खर्च गर्न सकिनेछ ।
छ) कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनः युवा कृषकहरुले स्किम र सम्झौता अनुसार कार्यक्रम पूर्णरुपले सम्पन्न भईसकेपछि सम्वन्धित कृषि सेवा केन्द्र मार्फत सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जिल्लामा संचालित युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रगती कम्पायल गरि चौमासिक र बार्षिक रुपमा प्रगती प्रतिवेदन तयार गरि सम्बन्धित क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । सम्वन्धित क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले जिल्लाबाट प्राप्त प्रगती कम्पाइल गरी चौमसिक÷बार्षिक रुपमा तरकारी विकास निर्देशनालयलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद–३
युवा लक्षित मत्स्य पालन ब्यबसाय सञ्चालनका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन बिधि
७) युवा लक्षित मत्स्य पालन ब्यबसाय सञ्चालनका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया ः युवा लक्षित मत्स्य पालन ब्यबसाय सञ्चालनका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) मत्स्य विकास निर्देशनालयको अगुवाईमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत कार्यक्रम संचालन हुनेछ ।
(ख) मत्स्य विकासको लागि आबश्यक मुल्य श्रृंखलाको कुनैपनि क्षेत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
(ग) स्कीम संचालनको लागि मत्स्य विकास निर्देशनालयले राष्ट्रिय पत्रिकामा अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा सूचना आब्हान गर्नेछ । सूचनाको आधारमा इच्छुक युवाले आफूले सञ्चालन गर्ने स्किमको अनुसूची ३ बमोजिम कार्ययोजना तयार गरी अनुसूची २ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(घ) प्रस्तावहरुमध्ये सम्बन्धित जिल्लाले अनुसूची ६ बमोजिम मूल्यांकन गरी औचित्यताको आधारमा बढीमा १० (दश) वटा प्रस्ताव छनोट गरी मत्स्य विकास निर्देशनालयमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(ङ) सिफारिस भई आएका प्रस्तावहरु छनौटको लागि मत्स्य विकास निर्देशनालयले दफा ८ बमोजिम गठित कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिमा पेश गर्नेछ ।
(च) छनोट भएका प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पठाईनेछ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले स्किम संचालनको लागि अनुसूची ४ बमोजिम सम्झौता गराई उक्त सम्झौता पत्रको १ प्रति मत्स्य विकास निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(छ) अनुदान रकम र प्रकृया देहाय वमोजिम हुनेछ ।
(१) कार्य सम्पन्न भए पश्चात सम्बन्धित युवा कृषकले आवश्यक कागजात सहित भुक्तानीको लागि
सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले स्थलगत
अनुगमन गरि सन्तोषजनक पाईएमा भुक्तानीको लागि मत्स्य विकास निर्देशनालयमा सिफारिश सहित
अनुरोध गरी पठाउनेछ । कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र सिफारिशका आधारमा मत्स्य विकास निर्देशनालयले
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत देहाय वमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
क्र.सं.    विवरण : युवा लक्षित मत्स्य पालन स्किम सन्चालनार्थ
(प्रति स्किम) अनुदान रकम(रु.५०,०००।–    कृषकको दायित्व : कम्तिमा ५०,    अनुगमन एवं प्रशासनिक खर्च (प्रति स्किम) २,५००।–
(२) जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आर्थिक नियमानुसार सम्बन्धित युवाले रकम बुझेको बिल भर्पाई मत्स्य विकास निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
ज) कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनः युवा कृषकहरुले स्किम र सम्झौता अनुसार कार्यक्रम पूर्णरुपले सम्पन्न भईसकेपछि सम्वन्धित कृषि सेवा केन्द्र मार्फत सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जिल्लामा संचालित युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रगती कम्पायल गरि चौमासिक र बार्षिक रुपमा प्रगती प्रतिवेदन तयार गरि सम्बन्धित क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । सम्वन्धित क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले जिल्लाबाट प्राप्त प्रगती कम्पाइल गरी चौमसिक÷बार्षिक रुपमा कृषि विभाग र मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
८) प्रस्ताव मुल्यांकन एवं छनोट कार्यका लागि देहाय बमोजिमको केन्द्रियस्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको ब्यबस्था गरिनेछ । साथै सो समितिले आबश्यक भएमा प्राविधिक उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(क) कार्यक्रम निर्देशक, मत्स्य विकास निर्देशनालय –संयोजक
(ख) प्रमुख, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रम –सदस्य
(ग) प्रतिनिधी, कृषि विभाग, योजना तथा जनशक्ति शाखा –सदस्य
(घ) प्रतिनिधी, कृषि बिभाग, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा –सदस्य
(ङ) बरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत, मत्स्य विकास निर्देशनालय –सदस्य सचिव
परिच्छेद–४
युवा लक्षित च्याउ तथा मौरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन बिधि
९) युवा लक्षित च्याउ तथा मौरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया ः युवा लक्षित च्याउ तथा मौरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयको अगुवाईमा क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयहरुको सिफारीसमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु मार्फत योजना छनौट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
(ख) च्याउको हकमा च्याउ खेती सम्बन्धी तालीम, ताजा च्याउ उत्पादन, च्याउ प्रशोधन तथा च्याउको विउ उत्पादन सम्बन्धी कुनै पनि क्षेत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छ भने मौरीको हकमा मौरीपालन सम्बन्धी तालिम, मह उत्पादन, मौरी श्रोत केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, तथा मह प्रशोधन र बजारीकरण मध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छ ।
(ग) व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयले राष्ट्रिय पत्रिकामा निश्चित समय सिमा राखि अनुसूची १
बमोजिमको ढाँचामा सूचना आह्वान गर्ने छ ।
(घ) सुचनाको आधारमा इच्छुक युवाहरुले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा अनुसूची ३ बमोजिमको कार्ययोजना सहित अनुसूची २ वमोजिमको ढाँचामा निवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ । स्कीमलाई यथार्थपरक पार्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सहयोग गर्नु पर्दछ ।
(ङ) सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनुसूची ६ बमोजिमका सूचकहरुको आधारमा प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन तथा छनौट गरि सिफारीस सहित व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयमा पठाउनु पर्ने छ ।
(च) व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयले सिफारीस भै आएका प्रस्तावहरुलाई दफा १० बमोजिम गठित कार्यक्रम कार्यान्वयन समितीमा पेश गर्नेछ र सोही समितीबाट प्रस्तावहरुको अन्तिम छनौट गरिनेछ ।
(छ) छनौट भएका प्रस्तावहरु सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पठाइनेछ र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले युवा कृषकहरुसंग अनुसूची ४ बमोजिम सम्झौता गराई सम्झौताको १ प्रति व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(ज) छनौट भएका प्रस्तावहरु व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालय, मौरी विकास शाखा, मौरी पालन
कार्यालयहरुबाट स्वीकृत भएको लक्ष्य अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुसँगको समन्वय र
सहकार्यमा सञ्चालन गरिने छ ।
(झ) भुक्तानी प्रकृया ः सम्बन्धित युवाको प्रस्ताव र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारीसमा ब्यवसायिक किट बिकास निर्देशनालयले देहाय बमोजिमको रकम कम्तीमा पनि दुई किस्ता गरि सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने छ । पहिलो किस्ता पेश्की बापत कुल बजेटको पचास प्रतिशत रकम र बांकी दोश्रो किस्ता कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र विल भपाई संलग्न गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत सिफारीस भै आए पछि सम्झौता अनुसार भुक्तानी गरिनेछ ।

क्र.सं, विवरण : युवा लक्षित च्याउ तथा मौरी पालन, निर्देशनालय÷कार्यालयको
दायित्व : सम्बन्धी आवश्यक सामाग्री एवं औजार उपकरण, सम्बन्धीत/कृषक/समुह/संस्थाको : १ वितरण पहिलो बर्ष १ पटक ९०,प्रतिशत मात्र बढिमा ु.४०,००० नबढ्ने गरी
दायित्व    कैफियत
२ सिपमुलक तालीम प्रदान, १०० प्रतिशत पहिलोबर्ष कम्तीमा १०, प्रतिशत बांकी सम्पूर्ण खर्चहरु
३ अनुगमन निरीक्षण    प्रति आयोजना रु. ३०००।–
१०) युवा लक्षित च्याउ तथा मौरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति ः प्रस्ताव मूल्याकन तथा छनौट कार्यकालागिदेहाय बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिने छ । आवश्यकता  अनुसार प्राविधिक उप समिती गठन गर्न सकिने छ ।
(क) कार्यक्रम निर्देशक, व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालय –संयोजक
(ख) अधिकृत प्रतिनिधि, मौरी बिकास शाखा, गोदावरी –सदस्य
(ग) प्रतिनिधी कृषि विभाग, योजना तथा जनशक्ति शाखा –सदस्य
(घ) प्रतिनिधी, कृषि बिभाग, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा –सदस्य
(ङ) व्यवसायिक कीट विज्ञ (योजना सम्बन्धी काम गर्ने ) –सदस्य सचिव
परिच्छेद–५
युवा लक्षित व्यवसायिक बंगुरपालन कार्यक्रम सञ्चालन बिधि :
११) युवा लक्षित व्यवसायिक बंगुरपालन कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया : युवा लक्षित व्यवसायिक बंगुरपालन कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क) कार्यक्रम संचालन हुने जिल्लाहरु ः प्राथमिकताको आधारमा छनौट गरिने
ख) कार्यक्रम संचालन अवधि ः वार्षिक (१ फार्ममा १ पटक मात्र बढिमा ३ वर्ष)
ग) लक्षित वर्ग ः ग्रामिण युवा, रोड कोरिडोर लक्षित र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुलाई मानव संसाधनको रुपमा रहेका १८ देखि ५० वर्ष उमेर समुहका व्यवसायीहरुलाई कार्यक्रममा संलग्न गराइने छ । साथै सवै सामाजिक समुहका कृषकहरुलाई प्राथमिकता अनुसार समाबेश गराईने छ ।
घ) कार्यक्रम संचालन गर्न व्यवसायिक बंगुरपालनको वर्गीकरण : यस कार्यक्रम संचालन गर्न व्यवसायीहरुलाई तल उल्लेखित ३ वर्गमा विभाजन गरिने छ :
(१) साना बंगुरपालन फार्म : यस कार्यक्रमको प्रयोजनको लागि खोर निर्माण कार्य पुरा गरी बंगुरपालन शुरु गर्न तयारी अबस्थामा रहेको वा पाठापाठी उत्पादन –द्यचभभमष्लन) का लागि भए २–५ वटा माउ र मासु (बततभलष्लन ) को लागि भए ८–१० बंगुर पालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) मझौला स्तरका वंगुरपालन फार्महरु : प्रत्येक कृषक सदस्यसँग औसतमा १५ वटा प्रजनन् योग्य माउ बंगुर भएको वा सो संख्यामा व्यवसाय शुरु गरेको समूह ÷ समिति÷सहकारी ÷निजी ब्यबसायीहरुलाई मझौला स्तरका ब्यबसायीक फार्महरु मानिने छ ।
(३) ठुला व्यवसायिक वंगुरपालन फार्महरु : प्रत्येक सदस्यसँग कम्तिमा १५ वटा प्रजनन् योग्य माउ बंगुर भन्दा बढि संख्यामा व्यवसाय शुरु गरेको कृषक/समुह÷समिति/सहकारीका फार्महरुलाई व्यवसायिक बंगुर पालन फार्म मानिने छ ।
ङ) कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराइने रकम
(१) व्यवसाय उन्मुख (साना) बंगुरपालन फार्म स्थापना वा सुदृढिकरण गर्न बार्षिक बढिमा ५० हजार वा ३ वर्ष भित्र बढिमा १५० हजार ।
(२) निजी/समुह/समितिमा अर्धव्यवसायिक (मझौला स्तरका) वंगुरपालन फार्महरु सञ्चालन र
सुदृढिकरणका लागि बार्षिक बढिमा ७५ हजार वा ३ वर्ष सम्ममा बढिमा रु.२५० हजार ।
(३) निजी/समुह/समिति/सहकारीमा व्यवसायिक (ठुला) वंगुरपालन फार्महरु सञ्चालन र सृदृढिकरणका लागि बार्षिक बढिमा : रु ११५ हजार वा ३ वर्ष सम्ममा बढिमा रु ३५० हजार ।
च). रकमको उपयोग
१) यस कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराईने रकमले साना बंगुरपालन फार्मले बंगुरको प्रजनन योग्य उमेरका
भाले एक र प्रजनन योग्य उमेरका पोथी पाँचवटा खरिद गर्नु पर्ने छ । यो रकमबाट बंगुरको भाले खोर
निर्माण सुधार तथा खर्च भएर नजाने उपकरण सामाग्री आदिमा खर्च गर्न पाइने छ ।
२) यस कार्यक्रमबाट उपलब्ध हुने रकमबाट मझौला बंगुरपालन फार्मले बंगुरको प्रजनन योग्य उमेरका भाले दुई र प्रजनन योग्य उमेरका पोथी दशवटा खरिद गर्नु पर्ने छ । यो रकमबाट बंगुरको भोले खोर निर्माण सुधार तथा खर्च भएर नजाने उपकरण सामाग्री आदिमा खर्च गर्न पाइने छ ।
३) यस कार्यक्रमबाट उपलब्ध हुने रकमबाट व्यवसायिक बंगुरपालन फार्मले बंगुरको प्रजनन योग्य उमेरका भाले पाँचवटा खरिद गर्नु पर्ने छ । यो रकमबाट बंगुरको खोर मर्मत सम्भार दाना उत्पादन गर्ने ग्रेण्डर मिक्चर र बायो ग्यास बाहेक औषधि, खनिज पदार्थ लगायतका खपत हुने सामाग्री खरिद गर्न पाइने छैन।
छ) प्रस्ताव आह्वान : प्रत्येक वर्ष निजी फार्म ÷समुह÷समिति÷सहकारी व्यवसायिक बंगुर फार्महरुबाट अनुसूची ७ अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरिने छ । इच्छुक युवाहरुले निवेदनको साथमा अनुसूची ९ वमोजिमको कार्ययोजना सहित अनुसूची ८ वमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा तोकिएको समयावधिभित्र आवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
ज) प्रस्ताव मुल्यांकन : निवेदन परेका प्रस्तावहरु सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत प्राथमिकिकरण गरि केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालयमा पठाउने छ । केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालयले राय सहित पशु उत्पादन निर्देशनालयद्वारा गठित मूल्यांकन समितिमा पेश गर्ने छ । उक्त समितिले प्राथमिकता तथा रायको आधारमा पुनराबलोकन गरि छनौट गर्नेछ । प्रस्ताव मूल्यांकनका आधारहरु अनुसूचि १२ बमोजिम हुनेछन् :
झ) छनौट भएका व्यवसायीहरुसँग सम्झौता :
केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालय ÷जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले छनौट गरिएका प्रस्तावकलाई अनुसूची १० अनुसार सम्झौता गराई कार्य गर्न लगाउने छ । छनौट भएका फर्म÷संघ÷संस्थाले अनुसूची ११ बमोजिम प्रगति विवरण सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ ।
ञ). छनौट भएका व्यवसायीलाई रकम उपलब्ध गराउने तरिका दफा ११ (झ) अनुसार छनौट भएका व्यवसायीलाई दफा ११ (ङ) अनुसारको रकम एकैपटक उपलब्ध गराइने छ । तर परियोजनामा प्रस्तावित कार्य सम्पन्न भएको सिफारिस सम्वन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयवाट प्राप्त भए पछि फार्मरसमुहरसमितिरसहकारीको खातामा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने छ ।
ट) साझेदारी
छनौट भएका साना बंगुरपालन फार्म, मझौला बंगुरपालन फार्म तथा ठुला बंगुरपालन फार्महरुले माथि
उल्लेखित कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दा विनियोजित बजेटको कम्तिमा २५% रकम बराबरको साझेदारी गर्नु
पर्नेछ । उक्तानुसारको रकम बैंकमा मौजुदा रहेको प्रमाण प्राप्त भए पछि मात्र विनियोजन गरिएको रकम भुक्तानी दिईनेछ ।
परिच्छेद– ६
युवा लक्षित व्यवसायिक बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन बिधि :
१२) युवा लक्षित व्यवसायिक बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया : युवा लक्षित व्यवसायिक बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क) कार्यक्रम संचालन हुने जिल्लाहरु : केन्द्रीय भेडा बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यालयवाट संचालन गरिने कार्यक्रमको लागि पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट जिल्लाहरुको छनौट गरिनेछ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुले यस कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम स्वीकृत तथा संचालन गर्न सक्नेछन् ।
ख) कार्यक्रम संचालन अवधि : यस कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका निजी फार्मरसमुहरसमितिरसहकारीहरुलाई एक पटकका लागि अनुदान सहयोग उपलव्ध गराईने छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुले आफ्नो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायिक बाख्रा फर्महरुका लागि प्राविधिक सेवा टेवाका कार्यक्रम समावेश गरी संचालन गर्न सक्नेछन् ।
ग) लक्षित वर्ग : सकृय मानव संसाधनको रुपमा रहेका १८ देखि ५० वर्ष उमेर समुहका बाख्रापालनमा संलग्न वा यो व्यवसाय शुरु गर्न चाहने निजी फार्म/समुह/समिति/सहकारीमा आवद्ध कृषकहरु हुने छन् ।
घ) व्यवसायिक बाख्रा फार्मको वर्गीकरण : यस कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायिक बाख्रा फार्महरुलाई निम्नानुसार वर्गिकरण गरिने छ :
(१) निजी व्यवसायिक बाख्रापालन फार्म : यस कार्यक्रमको प्रयोजनको लागि न्यूनतम् ५० वटा प्रजनन्
योग्य माउ बाख्रापालन गरिरहेका वा सो संख्यामा बाख्रापालन गरी व्यवसाय शुरु गर्ने फार्महरुलाई निजी व्यवसायिक बाख्रा फार्म मानिने छ ।
(२) समुह वा समितिमा संचालन हुने व्यवसायिक बाख्रापालन फार्महरु ः प्रत्येक कृषक सदस्यसँग औसतमा १० वटा प्रजनन् योग्य माउ बाख्रा भएको वा सो संख्यामा बाख्रापालन गरी व्यवसाय शुरु गर्ने समूह /समिति अन्तर्गतका फार्महरुलाई व्यवसायिक मानिने छ ।
(३) सहकारीमा संचालन हुने व्यवसायिक बाख्रा पालन फार्महरु : कम्तिमा २५ जना सदस्य रहेको
सहकारी संस्थाका प्रत्येक सदस्यसँग औसत १० प्रजनन् योग्य माउ बाख्रा भएको वा सो संख्यामा
बाख्रापालन गरी व्यवसाय शुरु गर्ने सहकारी फार्महरुलाई व्यवसायिक मानिने छ ।
ङ) कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराइने अुनदान रकम (बढिमा)
(१) निजी व्यवसायिक फार्म स्थापना वा सुदृढिकरण : रु. ५० हजार
(२) समुह/समितिमा व्यवसायिक बाख्रापालन फार्महरु स्थापना वा सुदृढिकरण ःरु. १ लाख ५० हजार
(३) सहकारीमा व्यवसायिक बाख्रापालन फार्महरु स्थापना वा सृदृढिकरणका लागि : रु. २ लाख
नोट : प्रस्तावकले कम्तिमा अनुदान रकम वरावरकोे लगानी गर्नु पर्ने छ ।
च) अनुदान रकमको उपयोग : यस कार्यक्रमबाट उपलब्ध हुने रकमबाट व्यवसायीले बाख्राको खोर निर्माण, सुधार, जैविक सुरक्षाको लागि फेन्सिङ, डिपिङ ट्याकं निर्माण, घाँस विकास तथा नर्सरी स्थापना, प्रजनन् बोका खरिद, कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्थापन वा आवश्यक उपकरण खरिद तथा ढुवानीमा उपयोग गर्न सक्नेछन् । यो रकमबाट बाख्राको दाना, औषधि, खनिज पदार्थ लगायतका खपत हुने सामग्रीहरु खरिद गर्न पाइने छैन ।
छ) प्रस्ताव आव्हानः फार्म÷समुह÷समिति÷सहकारीमा आवद्ध कृषकहरुवाट सहकार्यमा व्यवसायिक बाख्रा फार्मस्थापना वा सुदृढिकरणका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिने छ । प्रस्ताव आव्हानको सूचना अनुसूची १३ बमोजिम र अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन पत्र तथा संक्षिप्त कार्ययोजना प्रस्ताव क्रमशः अनुसूची १४ र १५ बमोजिम हुने छ ।
ज) प्रस्ताव मुल्यांकन : दफा १२ (छ) बमोजिम पेश हुन आएका प्रस्तावहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयवाट संचालन हुने कार्यक्रमको हकमा सम्बन्धित जि.प.से.का.ले उपयुक्तता तथा संभाव्यताको आधारमा प्राथमिकिकरण गरि प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मितिको १५ दिन भित्र केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवद्र्धन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ । यसरी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु उपर केन्द्रीय कार्यालयद्वारा गठित मुल्यांकन समितिको मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा छनौट गरिने छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुको स्वीकृत कार्यक्रमको हकमा जि.प.से.का.द्वारा गठित मुल्यांकन समितिको मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा छनौट गरिने छ । अनुसूची १८ वमोजिम पेश भएका प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गरिने छ । प्रस्ताव मुल्यांकनका आधारहरु देहाय अनुसार हुने छन् :
(क) पेश गरेको कार्य योजना ३०
(ख) बाख्रापालनको लागि प्रस्तावित ठाउँको संभाव्यता २५
(ग) प्रस्तावकले सम्बन्धित विषयमा प्राप्त गरेको तालिम, अनुभव वा शैक्षिक योग्यता १०
(घ) प्रस्तावकले पालिरहेको वा व्यवसाय शुरु गर्ने बाख्राको संख्या १०
(ङ ) प्रस्तावकले घाँस विकास गरेको वा विकास गर्न सक्ने जग्गाको क्षेत्रफल २०
(च ) बैदेशिक रोजगार वाट फर्केकोे भए सो विवरण खुल्ने कागजात ५
झ) छनौट भएका व्यवसायीहरुसँग सम्झौता ः केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवद्र्धन कार्यालय ÷जिल्ला पशु सेवा
कार्यालयद्वारा छनौट गरिएका प्रस्तावहरुलाई अनुसूची १६ बमोजिमको द्धिपक्षिय सम्झौता गराइने छ ।
छनौट भएका फर्म/संघ/संस्थाले अनुसूची १७ बमोजिम प्रगति विवरण सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा
कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ ।
ञ) छनौट भएका व्यवसायीलाई रकम उपलब्ध गराउने तरिका
दफा १२ (झ) अनुसार छनौट भएका व्यवसायीक बाख्रा फार्महरुलाई दफा १२ (ङ) बमोजिमकोे रकम २
बराबर किस्तामा उपलब्ध गराइने छ । पहिलो किस्ता कार्ययोजना अनुसारको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भए पछि र दोस्रो किस्ता स्थलगत प्राविधिक अनुगमन पश्चात कार्य सम्पन्न भएको सिफारिश सम्वन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालय वाट प्राप्त भए पछि फार्मरसमुहरसमितिरसहकारीको खातामा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने छ ।
परिच्छेद– ७
युवा लक्षित विशेष पशु उत्पादन (डेरी) कार्यक्रम सञ्चालन बिधि :
१३) युवा लक्षित विशेष पशु उत्पादन (डेरी) कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया : युवा लक्षित विशेष पशु उत्पादन (डेरी) कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क) कार्यक्रमको अवधि : कार्यक्रमको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुनेछ ।
ख) कार्यक्रमका लागि जिल्ला छनौटका आधारहरु : व्यवसायिक गाईभैंसीपालनका लागी संभाव्य भएका तराई तथा मध्य पहाडका जिल्लाहरु मध्ये क्षेत्रिय सन्तुलनको आधारमा पाँचै विकास क्षेत्रका तुलनात्मक रुपमा वढी वेरोजगार÷अर्धवेरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका वा विदेशबाट फर्केका जिल्लाहरुलाई संभाव्यताको आधारमा पशु उत्पादन निर्देशनालयले जिल्लाहरुको प्राथमिकिकरण सहित छनौट गर्ने छ । फार्महरु जिल्ला पशु सेवा कार्यालय वा सम्बन्धित अन्य निकायमा अनिवार्य रुपमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।
ग) डेरीफार्मको बर्गिकरण :
डेरीफार्मलाई ३ वर्गमा विभाजन गरिने छ ।
१) नयाँ तथा साना डेरी फार्म स्थापना : यस कार्यक्रमको लागी ५–१० वटा उन्नत दुधालु गाईपालन वा भैंसीको हकमा न्यूनतम ४ वटा उन्नत दुधालु भैंसीपालन गरी व्यवसाय शुरु गर्ने नयाँ डेरी फार्मलाई मानिने छ ।
२) स्थापित भएका मझौलास्तरका डेरी फार्म : ११ देखि ५० वटासम्म उन्नत दुधालु गाई वा ५ देखि १० वटासम्म उन्नत दुधालु भैंसीपालन गरी व्यवसाय शुरु गरिसकेको फार्मलाई मानिने छ ।
३) स्थापित ठुला डेरी फार्म : उन्नत दुधालु गाई ५० भन्दा माथी र उन्नत दुधालु भैंसी १० भन्दा माथी
पालन गरि व्यवसाय शुरु गरेका फार्महरुलाई मानिने छ ।
घ) कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराईने सहयोग
(१) नयाँ डेरी फार्म स्थापना गरी संचालन गर्न उन्नत गाई भैसी खरीद गरी विमा गरीएका प्रति उन्नत
गाई÷भैंसीको लागि वढीमा रु. १०,०००/- (दश हजार) का दरले बढीमा रु. १,००,०००/- (एक लाख) सम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
(२) विगत वर्षहरुमा स्थापना भै नियमित रुपमा संचालनमा रहेका मझौला स्तर डेरी फार्म सुदृढीकरणको लागी तपशिलमा उल्लेखित क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्न प्रति फार्म वढीमा रु. २०००००/-(दुई लाख) सम्म अनुदान उपलब्ध गराइृनेछ । कृयाकलापहरु फर्म सुदृढीकरणसंग सम्बन्धित कार्यहरुः
 गोठ निमार्ण सुधार तथा फार्म सुरक्षा (वार बन्देज), जैविक सुरक्षा, आदी ।
 पशु प्रजनन्, आहारा तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य ( कृ.ग. उपकरण, ग्राइृन्डर, च्याफकटर,
काउम्याट, मिल्क क्यान, बर्डिजो क्यास्ट्रेटर,व्हील ब्यारो) आदी ।
(३) उन्नत गाई ५० भन्दा माथी र भैंसी १० भन्दा माथी पालन गरि व्यवसाय शुरु गरेका स्थापित ठुला डेरी फार्र्महरुलाई यान्त्रीकरणको लागि तपशिलमा उल्लेखित क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्न प्रति फार्म
वढीमा रु. ४०००००/- (चारलाख) नगदै अनुदान उपलब्ध गराईने छ  फार्म यान्त्रिकरण संग सम्बन्धित कृयाकलापका लागि आवस्यक मेसिनरी औजारहरु : मिल्किङ्ग मेशिनर मिल्किङ्ग पार्लर/फडररफोरेज ब्लक मेशिन/यू.एम.एम.बि मेशिन/विद्युतीय फिडर/वाटरर/मिल्क क्यान/साईलो पिट÷डिप वेल, डिप बोरिङ्ग/पाश्चुराईजर/मिल्क एनालाईजर/फ्रिजर/चिलिङ्ग भ्याट आदी ।
ङ) प्रस्ताव आव्हान : यूवा कृषक वा साझेदारीमा उन्नत गाई भैंसी फार्महरु नयाँ स्थापना वा मझौलास्तर फार्म सुदृढीकरण वा ठुला व्यवसायिक फार्ममा यान्त्रिकरणका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी जिल्लास्तरमा पशे गर्ने गरी प्रस्ताव आव्हान गरीने छ । प्रस्ताव आव्हानको सूचना अनुसूची १९ वमोजिम र आवेदन एवं उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजातहरु अनुसूची २० वमोजिम र कार्ययोजना अनुसूची २१ वमोजिम हुनु पर्नेछ ।
च) प्रस्ताव मूल्यांकन : प्रस्ताव आव्हान वमोजिम पेश हुन आएका प्रस्तावहरुको सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुले स्थलगत निरीक्षण गरी प्राथमिकता सूची सिफारिस सहित पशु उत्पादन निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
छ) सिफारिससाथ प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरुका पशु उत्पादन निर्देशनालयद्वारा गठीत मूल्यांकन समितिले अनुसूची २४ वमोजिमको ढाँचामा मूल्यांकन गरी छनौट गर्नेछ ।
ज) मूल्यांकन समितिद्वारा छनौट गरीएका प्रस्तावहरुलाई अनुसूची २२ वमोजिम सम्झौता गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराईने छ । अनुदान प्राप्त गरी व्यवसाय संचालन गरेका युवाहरुले अनुसूची २३ बमोजिमको ढाँचामा प्रगती विवरण सम्बन्धित जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
झ) मूल्यांकनका आधारहरु :
१) जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुबाट प्राप्त सिफारीस क्रम अनुसारका प्रस्तावहरु
२) व्यवसायिक उन्नत गाई भैंसीेपालनका लागि संभाव्यता (स्थान, बजार तथा अन्य पुर्वाधार)
३) प्रस्तावकले सम्बन्धित विषयमा प्राप्त गरेको तालिम वा अनुभव
४) प्रस्तावकले पाली रहेको वा नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने उन्नत गाई भैंसीको संख्या
५) प्रस्तावले घाँस विकास गरेको वा विकास गर्न सक्ने जग्गाको क्षेत्रफल
६) वेरोजगार÷अर्धवेरोजगार वा वैदेशिक रोजगार वाट फर्केको भए प्रमाणित कागजातहरु
७) फार्मबाट पर्न सक्ने पर्यावरणीय असरको न्यूनिकरण गर्ने उपायहरु र जैविक सुरक्षाका विधिहरुको
अवलम्बन
परिच्छेद–८
विविध
११) अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्था : कृषि विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित कृषि विभाग तथा पशुसेवा विभाग, सम्बन्धित क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयहरु र क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालयहरु, सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुबाट आवश्यता अनुसार एवं सम्बन्धित निर्देशनालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशुसेवा कार्यालयहरुबाट नियमित अनुगमन गरिने छ
१२) कार्वाहीको व्यवस्था : प्रस्ताव स्वीकृत भएका युवा कृषक÷व्यवसायीहरुले स्किम र सम्झौता अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न नगरी प्राप्त अनुदानलाई दुरुपयोग गरेको पाइएमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियम तथा कानुन बमोजिम कारवाही गरी सरकारी रकम असुल उपर गरिने छ ।
१३) प्रचलित कानून लागू हुने : युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम तथा उल्लेख नभएको कार्यक्रमको हकमा यसै कार्यबिधि बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ ।
१४) कार्यबिधि संशोधन तथा परिमार्जन : कृषि बिकास मन्त्रालयले यस कार्यबिधिमा आवश्यक परिमार्जन एव संशोधन गर्न सक्नेछ ।
श्रोत : कृषि बिकास मन्त्रालय

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, फाल्गुन २७, २०७०