बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

कृषिको नाममा दुरूपयोग गर्ने संस्थाहरूलाई कडा कार्वाही गर्नु पर्छ : छेवाङ् नामगेल लामा, पूर्व सदस्य सचिव, समाज कल्याण परिषद्

Intervieew Finelपछिल्लो नेपाली कृषि उत्पादनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपाली कृषि उत्पादनलाई दुइवटा पाटाबाट हेर्न सकिन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कृषि उत्पादनलाई हेरिनु पर्दछ । अनौपचारिक ढंगबाट हेर्दा कृषकहरूले आफ्नै ढंगबाट गरिआएको छ भने औपचारिक रूपमा हेर्दा कृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहेका आयोजनाहरू, जिल्ला कृषि कार्यालयहरूबाट दिएको प्रविधि वा सेवाको सहयोगबाट पनि कृषि उत्पादन गरि“दै आएको पाईन्छ । कृषकहरूले आफ्नै ढंगबाट गर्दै आएको कृषि उत्पादन परम्परागत रूपमा जसोतसो चल्दै आएको छ । भने विभिन्न निकायहरूबाट सहयोगमा भएका कृषि उत्पादन प्रविधि युक्त भएपनि त्यसले त्यत्तिठूलो असर पार्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारले भित्रयाएका प्रविधिहरू गाउ“सम्म पुग्न सकेको छैन । प्रविधि छ तर गाउ“मा कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति छैन । यसको असर कृषि उत्पादनका परेको छ र कृषि उत्पादन जसरी बृद्धि हुनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन कमी नै छ ।
त्यसो भए प्रविधिका कारण पनि कृषि उत्पादन बढाउन सकिएको छैन ?
त्यत्तिमात्र होइन कृषिका लागि आवश्यक जनशक्तिहरू नै छैनन् । प्रविधि भित्र्याएर जनशक्ति नै नभई उत्पादनमात्र बढाउन खोजेर त हु“दैन । अर्को कुरा विगतमा रसायनिक मल, बिषादीहरू प्रयोग हु“दैथे । कृषि उत्पादनमा रोग देखापरेमा पनि गाउ“मा हासिल गरेका जैविक बस्तुको प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसबेला उत्पादन पनि राम्रो र गुणस्तरीय उत्पादन हुन्थ्यो । तर अहिले उत्पादन बढाउने नाममा रसायनिक विषादी रसायनिक मल प्रयोग हुन थाले जसले गर्दा केही मात्रामा उत्पादन बृद्धि भयो तर गुणस्तर बृद्धि हुन सकेन । त्योसंगै रोगहरू बढ्न थाले माटोहरू विग्रन थाल्यो त्यसले गर्दा पनि कृषि उत्पादनमा समस्या आएको मान्न सकिन्छ ।
कृषि उत्पादनमा नै कमी भईरहेको छ तर सरकार कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु पर्दछ भनिरहेको छ नि कत्तिको सम्भावना देख्नु भएको छ ?
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि सामूहिक कृषि खेतीको अवधारणालाई अगाडि सार्नु पर्दछ । किनकी कृषि उत्पादनका लागि खेतीयोग्य जमीनको कमी छ । किसानहरूले पनि इच्छा अनुरूपका बेग्लाबेग्लै खेतीहरू गरिरहेको अवस्था देखिन्छ ।  त्यसकारण पनि फरक फरक ठाउ“मा फकेट क्षेत्र बनाउने र एउटै उत्पादनका लागि जोड दिएर किसानहरूलाई सामूहिक खेतीमा आकर्षित गर्न सकियो भने प्रविधि सुविधा सवै लैजान सकिन्छ र मात्र कृषिमा व्यवसायिकता ल्याउन  सकिएला ।
सामूहिक खेती शुरु गरियो भने कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने भनाई यहाँको ?
यथार्थ नै त्यही हो । बेरोजगारीका कारण धेरै युवाहरू विदेशीएका छन् । जसका कारण धेरै भन्दा धेरै खेतीहरू बा“झो भएका छन् ती खेतीलाई पनि प्रविधि सहित प्रयोगमा ल्याएन सकिन्छ भने सरकारले किसानहरू समक्ष पु¥याउन खोजेका प्रविध, उत्पादन एवं बजारीकरणका आवश्यक पूर्वाधारहरू पनि सजिलै पु¥याउन सम्भव हुन्छ । जसले गर्दा कृषि पेशाप्रति आकर्षण  हुने, सरकारले पनि व्यवसायिक खेतीका सम्भावनालाई र उत्पादनलाई महत्व दिन सक्ने हो भने सामूहिक खेती नै विकल्प हो भन्ने लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा दातृ निकायहरूले पनि कृषिमा नै लगानी गरिरहेको देखिन्छ ? कसरी गरिरहेका छन् नेपाली कृषिमा लगानी ?
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले सञ्चालन गरेका कुनै पनि कार्यक्रमहरूका कृषि कुरा जोडिएका देख्न सकिन्छ । महिला शसक्तिकरणको कार्यक्रममा पनि महिला समूहका लागि भनेर कृषिमै जोड दिएको पाईन्छ । धेरै भन्दा धेरै सस्थाहरूले कुनै न कुनै रूपका कृषि क्षेत्रलाई संलग्न गराएर नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका देखिन्छ । आत्मनिर्भरताका नाममा वा सीपका नाममा पनि कृषि क्षेत्रलाई समेट्न गरेको देखिन्छ । उत्पादन जे जस्तो भए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा बजेट जसरी प्रवाहित भएको छ त्यो काममा देखिएको छैन ।
समाज कल्याण परिषद्मा स्वीकृत नगराई पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ भन्ने आवाज पनि आएको छ । सदस्य सचिव भएर बस्दा त्यस्तो पाउनु भएको भएन ?
गैरसरकारी सस्थाहरूले जति पनि कार्यक्रमहरू विदेशी सहयोगमा गरिरहेका हुन्छन् ती सवै स्वीकृत गराएरै गर्नुपर्ने हो तर कतिपय संस्थाहरू परिषद्मा आवद्ध पनि भएका छैनन् कार्यक्रम पनि स्वीकृत नगराई गराएका छन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई म सदस्य सचिव हुँदा प्रक्रियामा ल्याउन सफल भएका थियौं । आफ्नो ढंगले काम गर्नेहरूको लिष्ट नै तयार गरेर पारदर्शिता सहित काम गर्ने प्रक्रियामा ल्यायौं तर अहिले पनि कतिपय संस्थाहरूले सिधै दातृनिकायसँग रकम ल्याउने र काम गर्ने गरिएको पनि छन् ।
समाज कल्याण परिषद्मा स्वीकृत गरिएक ा कृषिमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि अन्यत्र काम गरेका छन् किसानसम्म पुग्न सकेको छैन भन्छन् नि, स्वीकार गर्नु हुन्छ ?
यो कुरा स्वीकार गर्ने पर्दछ । प्रक्रिया विथोलिएपछि मिलाउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ । परिषद्ले स्वीकृति दिएका संस्थाले सो अनुरूप काम गरिरहेको छ वा छैन भन्ने कुराको समयमा अनुगमन र मूल्यांकन नभएका कारण पनि यस्तो भएको हो ।  कागजमा एउटा कुरा देखाईएको छ काम अकै गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यो हुन नसक्नुको कारण सही समयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएका कारण पनि हो । सरकारी कार्यालयहरूस“ग समन्वय गर्ने गरेको पाईदैन । जिल्लामा काम गर्नेहरू जिल्ला कृषि कार्यालयस“ग समन्वय गर्नु पर्नेथियो तर त्यो गरेको पाईदैन । स्वदेशी तथा विदेशी निकायहरूले गरेका गतिविधिहरू बारम्बार अनुगमन गर्नु पर्दछ । लक्षित समुदायमा गए की गएनन् हेर्नु पर्दछ त्यो काम समाज कल्याण परिषद्को हो त्यही गर्नका लागि पनि मेरो समयमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू स्थापना गरिएको थियो । तर त्यो अहिले किन बन्द गरियो थाहा छैन । त्यो नै अभिशाप हो अनुगमन र कार्वाही फितलो भएका कारण पनि किसानसम्म कार्यक्रम पुग्न सक्दैनन् । यदि किसानका नाममा आएका कार्यक्रमहरू किसानसम्म पुगेका छैनन भने त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउने संस्थाहरुलाई कडा कार्वाही गर्नु पर्दछ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले कृषिमा गरिएको लगानी पारदर्शि छैन ?
त्यो त हो नि अनुगमन नै हु“दैन भने त्यहा“ कसरी पारदर्शिता हुन्छ । आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन् । कसले कार्वाही गर्ने ? किसानका लागि आएका रकम किसानसम्म पुगिदिएका भए र कृषि क्षेत्र अहिलेको जस्तो पक्कै हु“दैनथ्यो होला । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सिस्टममा ल्याएर किसानसम्म पारदर्शिता ढंगले अगाडि बढाउन राज्यका विभिन्न अंगहरू छन् सक्रिय रूपमा आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने पारदर्शि हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
के भईदियो भने कृषिका लागि दातृ निकायले दिएको रकम किसानसम्म पुग्ला ?
सरकारी संयन्त्रले काम नगरेका कारण यो भईरहेको हो । संयन्त्रलाई काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ भने संयन्त्रमा बस्नेहरू पनि प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ । विगतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अनुगमन गर्ने निकायले काम गर्न सकेन सायद अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । दातृ निकायको अनुगमन गर्ने काम त समाज कल्याण परिषद्को हो नि त । जसले कृषि क्षेत्रका लगानी गरिरहेको छ, काम गर्ने सोचले स्वीकृत लिएको छ त्यस्ता संस्थाले हरेक जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालयहरूस“ग समन्वय गरेर काम गर्नु पर्दछ । यसो गरेमात्र किसानसम्म पुग्ला नत्र टाठाबाठा कै मुठ्ठीमा जान्छ । सूचना प्रणालीको व्यवस्था नभएको कसले के काम गरिरहेको छ र कति रकम खर्च गरिरहेका छ भन्ने कुरा डाटा आउन सक्नु पर्दछ । त्यो नै छैन समस्या नै त्यही हो ।
कृषि क्षेत्रमा अरबौं रूपैया“ आईरहेको छ भन्छन् तर कृषिमा त प्रगति देखिदैन के भईदियो भने वास्तवमा नै कृषि प्रधान देश बनाउन सकिएला ?
यसका लागि धेरै निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । कुन माटो कुन भौगोलिक अवस्था छ त्यही अनुरूप कृषि उत्पादनमा जोड दिने काम सरकारले गर्नु पर्दछ । र अर्को कुरा ती निकायमा बस्ने व्यक्ति पनि शुद्ध हुनु पर्दछ । अरबौं रूपैयाँ आईरहेको छ कृषिमा तर अनुगमन गर्ने समाज कल्याण परिषद् केन्द्रमा नै सीमित छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले ल्याएको रकम कृषि उत्पादनका लागि भन्दा पनि फरक पाटोमा खर्च भईरहेको छ । जुन दुरूपयोग भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल कृषि प्रधान देश बनाउनका लागि पनि सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरूले गरिरहेको खर्चलाई कृषि उत्पादनका लागि गर्ने हो भने कृषि उत्पादन बढ्ने मात्र होइन युवाहरुलाई आकर्षित गरी रोजगारीको समेत सृजना गर्न सकिन्छ । जसले नेपाललाई वास्तवमै कृषि को देश बनाउन सकिन्छ । -बैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन १८, २०७०