व्यवसायिक कृषि नारामा मात्र सिमित

कृषक समूह महासंघको किसानका लागि एजेण्डा के हो ?
राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघले विभिन्न समयमा फरक फरक एजेण्डा सम्वोधन गराउने पक्षमा हामी लागिरहेका छौं । ६५ प्रतिशत भन्दा बढी किसानहरूको हक हितका पक्षमा उभिएर वकालत गरिरहेका छौं । दीर्धकालिन कृषि रणनीति होस् वा नेपालमा भित्रिएका हाइव्रिड धानको बीउबाट देखा परेका समस्याहरू, १५ प्रतिशत बजेटको सवाल जस्ता किसानस“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरू हामीले उठाउ“दै आइरहेका छौं, भने पछिल्लो समयमा कृषकस“ग सरोकार राख्ने बाली तथा पशुधन बीमा, साना किसान मैत्री बनाउन, कृषि ऋण वास्तबिक साना किसानसम्म पु¥याउने लगाएतका कुराहरूमा हाम्रो पैरवी चलिरहेको छ ।
हालै लागु भएको बाली तथा पशुधन बीमा प्रति तपांइको धाराणा के छ ?
किसानका नाममा बन्ने गरेका ऐन नियमहरूमा किसानको पहु“च छैन, त्यो यथार्थ नै हो । बीमा पनि त्यस्तै भएको छ । साना किसानका लागि भन्दा बिमा कम्पनीको हित सोचेर ल्याईएको निति जस्तो देखिएको छ । उदाहरणको लागि एउटा गाईको मुल्य मानौं रू ५०,००० तय भयो, त्यसको प्रिमियम रकम नियम अनुसार ५५ ले रू २५०० हुन आउ“छ । उक्त रकम मध्ये ५०५ अर्थात रू १२५० बार्षिक एउटा किसानले तिर्नु पर्छ भने सरकारी ढुकुटीबाट किसानका नाममा थप बार्षिक रूपमा रू १२५० व्यर्होनु पर्छ । जसको अवधि एक वर्षको मात्र हुने हुनाले पुनः आगामी वर्ष यहि क्रम दोहोरिदै जांदा अन्तमा कसका लागि यो नीति ल्याइएको हो यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । किसान मैत्री नीति बनाउने कुरामा नीति निर्माताहरू चुकेकै हुन । कृषिमा बीमाको शुरूवात कुनै एक हदसम्म सकारात्मक हुन सक्ला तर, उत्पादन लागत र उत्पादित वस्तुको बजार मुल्यलाई आधार मान्ने हो भने किसानले प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था देखि“दैन । बंगुर, बाख्राहरूको  बिमा मुल्य निश्चित गरिनु र बाली बीमामा लगानीलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था प्रति पनि हाम्रो असहमति छ । उत्पादन गर्दा लागेको मूल्यमा मात्र बीमा हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो । देशका वास्तविक किसानहरूको बसोबास गाउ“मा नै हुन्छ, बीमा कम्पनीहरू राजधानी तथा सदरमुकाम केन्द्रित छन । अर्को कुरा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज जवसम्म बजारसम्म पु¥याउन सकिदैन तवसम्म उनीहरूले लागत मूल्य पाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
परम्परागत कृषिलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने कृषक समूहहरूको अवस्था के छ त अहिले ?
कृषक समूहहरू भनेको नेपाल सरकारकै परिकल्पना हो । नेपाल सरकारले आफ्ना गतिविधि र कृषि प्रसारका लागि समूह मार्फत जाने नीतिमा उल्लेख भए बमोजिमकै आधारमा कृषक समूह गठन हुने प्रबृत्ति बढ्दै गएको हो । ती समूह पछिल्ला समयमा गएर गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि गठन गर्न थालेका कारण अहिले मुलुकभर ५५ हजारको हाराहारीमा कृषक समूहरू स्थापना भएका छन् । ती समूहरूको व्यवस्थापकीय पाटो भने धेरै नै सुधार गरिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । तर पनि तिनले कृषि क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्नु पर्दछ । समूह मार्फत केही हित कोष खडा गर्ने एक अर्काका बीउ आदान प्रदान गर्ने, आफूहरूस“ग भएको सीप र ज्ञान प्रदान गरी संगठन नै बल हो भन्ने कुरा गाउ“स्तरबाट नै शुरूवात भएको छ ।
नेपाल सरकारले नै कृषक समूह मार्फत कृषि प्रसार गर्न खोजेको देखिन्छ तर सरकारी स्तरबाटै सञ्चालित आयोजनाहरूमा किसानको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिती छैन भन्ने आरोप छ नि ?  
यो कुरामा म पूर्ण रूपमा सहमत छु । सरकारले कृषक समूहहरू गठन गरेर समुह मार्फत कृषि प्रर्वधन गर्ने नीति लिए पनि सोही समुहहरूको गा“उ तह देखि सेवा केन्द्र हु“दै क्षेत्र, जिल्ला तथा केन्द्रिय स्तरसम्म संरचना रहने गरी गठन भएको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघस“गको सहकार्य भएको छैन यो बिडम्बना हो । राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा तिनै कृषकहरूको प्रतिनिधित्व पु¥याउने कुरामा केही नजर अन्दाज गरिएकै हो ।
किन भयो त कृषकसमूहहरू माथि छलछाम ?
राज्य किन उपयोगिताबाद तिर लागिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । सम्भवत पहिचान नभएर पो हो कि भन्ने पनि लाग्दछ । सरकारले नै गठन गराएको कृषक समूहरूलाई यस्ता कुरामा सहभागी नगराउनुलाई धेरैले शंकाको दृष्टिकोणबाट पनि हेरेका छन् । त्यसैले हाम्रो जोडदार माग पनि छ कि राष्ट्रिय आयोजनाहरू छनौट गर्दा कृषकहरूको  पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ ।
सरकारले बनाएका आयोजनाहरू नै किसानमय हुन सकिरहेको छैन भन्छन् नि ?
देशका दुई तिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा निरर्भर रहेका तथ्याङ्कहरूले नै देखाई रहेको छ । वार्षिक खरबांै रूपैया कृषिजन्य उत्पादनहरू आयात भएता पनि नेपाललाई कृषि प्रधान देश हो भनेर कसैले पनि भन्न छाडेको छैनन् । राष्ट्रिय कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाई योगदान पु¥याउने किसानका पक्षमा काम गर्नु पर्ने भयो भने वा किसानका पक्षका राम्रा निर्णय गर्नु प¥यो. भने नीति निर्माताहरूले हात कमाउने गर्दछन् त्यो पक्का हो । अर्कोकुरा आर्थिक मेरूदण्ड कृषि हो भनेर भन्नेहरूले नै कृषिलाई विकास गर्न नखोजिरहेको हो भन्ने शंका उत्पन्न हुने गर्दछ । नेपाली किसानहरूको परिचय आजसम्म खुल्न सकिरहेको छैन । को किसान हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसले गर्दा पनि  भोकै बसेर भएपनि कृषि कर्ममा लाग्ने किसानहरूको पक्षमा निर्णय गर्दा हात कमाउने काम हुन हु“दैन । त्यसैले गर्दा पनि आयोजनाहरू किसानमय हुन नसकेको हो, त्यसप्रति हाम्रो गुनासो छ ।
नेपाली कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने कुरा हरेकले भन्न थालेका छन्   ? के सा“च्चै नेपाली कृषिले व्यवसायिकता हासिल गर्ला त ?
हामी व्यवसायिक कृषिको चर्चा गर्दछौं । बीस बर्षे दीर्घकालिन योजनाले पनि कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने कुरा उठाएता पनि कृषिको हालको अवस्थाका बारेमा हामी सबै जानकार छौ । अहिले पनि हामी व्यवसायिकरणका कुरा गर्दैछौं । हामी नेपाली अघाउन सक्ने उत्पादन गर्न सक्ने जल, जमिन र जंगल हामीस“ग छ । फेरी पनि दिर्घकालिन कृषि रणनीति मार्फत हामी कृषिलाई व्यवसायिकरणका कुरा गरिरहेको छौं । एउटा किसानले घरखेत वन्धकी राखेर गरेको कृषि उत्पादनले कसरी व्यवसायिकरण गर्न सक्ला । अर्को कुरा उसले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरण गर्न कत्तिको सजिलो छ भन्ने पनि सोच्नु पर्ने छ । हामी एक रूपैया“ अनुदान नभएका किसान र शुन्यदेखि शतप्रतिशत कृषिमा अनुदान दिने हाम्रो छिमेकी किसानस“ग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नु परेको छ । त्यसले हामी कति दिन टिक्छौं भन्नेमा नै शंका छ । यसरी नारामा मात्र जानु भन्दा हाम्रो अहिलेको संरचना छ त्यही संरचना अनुुसार साना किसानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा बढी ध्यान दि“दा सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।
रोजगारीका लागि विदेशीएका युवा पुस्ता, नेपालको कृषिमा उपयोग भएका जनशक्ति र कृषिको व्यवसायिकरणलाई हेर्ने हो भने कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ  ?
पहिलो कुरा स्वाभिमानको रहन्छ । हाम्रा नेपाली युवाहरू वाध्यता वा जुनसुकै किसिमले विदेश पुगेको भएपनि नेपाली किसानहरूको पहिचान गराउनु पहिलो आवश्यकता छ यसको लागि महासंघ लागिरहेको छ । दोस्रो कुरा म विदेश जान्न म यही केही गर्न चाहन्छु भन्ने युवा जनशक्ति धेरै हुनुहुन्छ । र विदेशमा रहनु भएकाहरू पनि दुई चार बर्षको विदेश बसाई पछि नेपालको फर्केर के गर्ने भन्ने कुरामा लगानी गर्ने भन्नेमा सोच बनाएको मैले पाएको छु । त्यसका लागि सुलभ ऋण वा कृषिका लागि अनुदानको व्यवस्था, बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यो भयो भने विदेशमा रहेका व्यक्तिहरू नेपालमा आएर कृषिमा नै लगानी गर्न सक्ने र विदेश जान खोजिरहेका युवाहरू पनि यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन आउन सकेर हामीले उत्पादन गरेको कृषि उपज विदेश निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
किसानका पक्षमा गरिएका आन्दोलन वा दबाव राजनीतिक कारण असफल हुन्छ त्यसैले किसानका पक्षका कोही पनि बोल्दैन भन्छन् नि हो  ?
यथार्थमा त्यस्तो होइन तर यो देशकै दुर्भाग्य भनौ, कृषिमा राजनीति हुनु सान्दर्भिक होइन तर राजनीतिमा कृषि प्रवेश गर्नु आवश्यक छ । नीति निर्माण गर्ने निर्णायक तह नै हो त्यो राजनीतिज्ञहरू नै हुन् । र सिंहदरबारमा बसेर आयोजना तयार गर्ने वा अनुमानका भरमा किसानका लागि यो गर्ने भन्ने कुरा हु“दैन । किसानले के चाहन्छ, उसको मर्म के हो, आवश्यकता के हो, भौगोलिक अवस्थाका के हो भन्ने कुरामा मनन गरेर सोचिदिने हो भने कृषिमा धेरै नै परिवर्तन भने आउ“छ ।
आम किसान र सरकारलाई महासंघको तर्फबाट भन्नु पर्दा के भन्नुहुन्छ ?
समग्र किसानहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विशुद्ध किसानहरूको संगठनहरूको कमी भएको अवस्थामा हाम्रो उपस्थिति रहेको छ । सवैतहबाट हातेमालो गर्नु पर्दछ भन्ने हो । सवै किसानहरू एउटै सुत्रमा वा“धिनका लागि म अनुरोध गर्दछु भने नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्नेहरू राज्य सञ्चालक सरकारमा पुग्नेहरूले किसानका पक्षमा बोलिदिने र किसानका समस्याहरूलाई सम्वोधन गर्दै समाधान गरिदिने काम गरिदियो भने नेपाली कृषिको भविष्य उज्जल छ । -वैकुण्ठ भण्डारी